न्यायपालिका, न्यायाधीशांवर आरोपांसाठी शपथपत्र आवश्यक

राज्यातील न्यायपालिकेतील सदस्य म्हणजेच जिल्हा पातळीवरील न्यायाधीश वा उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीविरोधात यापुढे सर्रास आरोप वा तक्रार करता येणार नाही.

राज्यातील न्यायपालिकेतील सदस्य म्हणजेच जिल्हा पातळीवरील न्यायाधीश वा उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीविरोधात यापुढे सर्रास आरोप वा तक्रार करता येणार नाही. न्यायाधीश-न्यायमूर्तीविरोधात उथळ तक्रारी वा आरोपांना आळा घालण्याच्या दृष्टीने तक्रारदाराने हे आरोप शपथपत्रावर लिहून देण्याचे आणि आरोप सिद्ध करणारे पुरावे त्यासोबत सादर करण्याचे बंधनकारक आता करण्यात आले आहे. अन्यथा अशा तक्रारी व आरोपांची दखल घेतली जाणार नाही व पुढील कारवाई केली जाणार नाही. शपथपत्राद्वारे आरोप करण्याचे बंधनकारक करणारी नोटीस उच्च न्यायालय प्रशासनातर्फे काढण्यात आली आहे.
७ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालय प्रशासनाने नोटीस न्यायालयाच्या  संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहे. या नोटिशीनुसार जिल्हा पातळीवरील न्यायपालिकेतील सदस्यांविरोधात करण्यात आलेले आरोप वा तक्रार ही प्रतिज्ञापत्राद्वारे व आरोप सिद्ध करणाऱ्या पुराव्यांसह केली गेली नसल्यास त्याची दखल घेतली जाणार नाही.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Judiciary justice chargesheet needs affidavit

Next Story
शांत व आरोग्यदायी झोपेसाठी सेंद्रिय बिछाना
ताज्या बातम्या