राज्यातील न्यायपालिकेतील सदस्य म्हणजेच जिल्हा पातळीवरील न्यायाधीश वा उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीविरोधात यापुढे सर्रास आरोप वा तक्रार करता येणार नाही. न्यायाधीश-न्यायमूर्तीविरोधात उथळ तक्रारी वा आरोपांना आळा घालण्याच्या दृष्टीने तक्रारदाराने हे आरोप शपथपत्रावर लिहून देण्याचे आणि आरोप सिद्ध करणारे पुरावे त्यासोबत सादर करण्याचे बंधनकारक आता करण्यात आले आहे. अन्यथा अशा तक्रारी व आरोपांची दखल घेतली जाणार नाही व पुढील कारवाई केली जाणार नाही. शपथपत्राद्वारे आरोप करण्याचे बंधनकारक करणारी नोटीस उच्च न्यायालय प्रशासनातर्फे काढण्यात आली आहे. ७ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालय प्रशासनाने नोटीस न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहे. या नोटिशीनुसार जिल्हा पातळीवरील न्यायपालिकेतील सदस्यांविरोधात करण्यात आलेले आरोप वा तक्रार ही प्रतिज्ञापत्राद्वारे व आरोप सिद्ध करणाऱ्या पुराव्यांसह केली गेली नसल्यास त्याची दखल घेतली जाणार नाही.
