मुंबई : जुहुतील संरक्षण विभागाअंतर्गत येणाऱ्या ‘सिग्नल ट्रान्समिटिंग स्टेशन’मुळे बांधकामांना लागू असलेले ५०० मीटरपर्यंतचे निर्बंध हटविल्यामुळे जुहू परिसरातील २०० हून अधिक जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
याबाबत संरक्षण मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेमुळे जुहू परिसरातील गुलमोहर रोड, इस्कॉन मंदिर, जुहू विलेपार्ले डेव्हलपमेंट स्किम तसेच जुहू वर्सोवा लिंक रोडवरील इमारतींना फायदा होणार आहे.
जुहू येथे असलेल्या या सिग्नल ट्रान्समिटिंग स्टेशनपासून ५०० मीटरपर्यंत बांधकामांना १९७६ पासून संपूर्णपणे बंदी होती. तरीही या ट्रान्समिटिंग स्टेशनभोवती २०० हून अधिक इमारती उभ्या राहिल्या. या इमारती आता जुन्या झाल्या आहेत. त्यामुळे यापैकी ५० हून अधिक इमारती पुनर्विकासासाठी प्रयत्न करीत होत्या. तेव्हा ५०० मीटरपर्यंत कुठल्याही प्रकारच्या बांधकामास बंदी असल्याची बाब समोर आली. या पुनर्विकास प्रकल्पांना ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देण्यास संरक्षण विभागाने नकार दिला. त्यामुळे या इमारतींचा पुनर्विकास पूर्णपणे ठप्प झाला. २०१० मध्ये यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. तेव्हापासून ही बंदी उठावी यासाठी काही विकासक प्रयत्नशील होते. स्थानिक आमदार अमित साटम यांनी २०१४ पासून हा प्रश्न लावून धरला होता. अखेरीस १६ वर्षांनंतर हे निर्बंध उठविण्यात यश आले आहे. हे निर्बंध आता १०० मीटरपर्यंत लागू करण्यात आले असून या परिघात कुठल्याही प्रकारच्या बांधकामांना बंदी घालण्यात आली आहे.
दुसऱ्या महायुद्धापूर्वी संरक्षण विभागामार्फत जुहू येथे सिग्नल ट्रान्समिटिंग स्टेशनची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर १९ जानेवारी १९७६ संरक्षण कायद्यांतर्गत बांधकामांना बंदी घालण्यात आली. तरीही १९७६ नंतर सुमारे १६७ इमारती उभ्या राहिल्याचे माहिती अधिकारातच स्पष्ट झाले आहे. या इमारतींना संरक्षण विभागाने हरकत घेतली नाही. २०१० च्या सुमारास संरक्षण विभागाने नव्या इमारतींच्या बांधकामांना हरकत घेण्यास सुरुवात केली. महापालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाला पत्र लिहून संरक्षण विभागाच्या ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय इमारतीला परवानगी देऊ नये, असे सांगितले. या परिसरात २०० हून अधिक इमारती उभ्या राहिल्या असून यापैकी ५० इमारतींचे पुनर्विकासाचे प्रस्ताव प्रलंबित होते. यापैकी अनेक इमारती धोकादायक अवस्थेत आहेत. आता १०० मीटरपर्यंत बंदी असल्यामुळे अन्य इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या सर्व इमारतींना पुनर्विकासाचे सर्व लाभ घेता येणार आहेत. जुहू परिसरातील प्रामुख्याने म्हाडा तसेच शासकीय भूखंडांवरील इमारतींना फटका बसला होता.संरक्षण विभागाच्या अधिसूचनेमुळे या सर्व रहिवाशांनी सुटकेचा निश्वास सोडला आहे. त्यातच जुहूमधील गुलमोहर रोडमधील इमारतींना विमानतळ प्राधिकरणाच्या रडारमुळेही उंचीबाबत मर्यादा होती. त्यामुळे या इमारतींना दुहेरी बंदीचा फटका बसला होता.
