जुहूतील संरक्षण विभागाचे निर्बंध शिथील! ५०० मीटरची मर्यादा उठविली!

याबाबत संरक्षण मंत्रालयाने सोमवारी अधिसूचना जारी केली. या अधिसूचनेनुसार, सिग्नल ट्रान्समिटिंग स्टेशनच्या आवारापासून शंभर मीटरपर्यंत कुठल्याही बांधकामास बंदी घालण्यात आली आहे. पूर्वी ही बंदी ५०० मीटरपर्यंत असल्यामुळे जुहू विलेपार्ले डेव्हलपमेंट स्किम (जेव्हीपीडी) परिसरातील अनेक जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास पूर्णपणे ठप्प झाला होता. आता मात्र या निर्णयामुळे या इमारतींचा पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

जुहू परिसरातील गुलमोहर रोड, इस्कॉन मंदिर, जुहू विलेपार्ले डेव्हलपमेंट स्किम तसेच जुहू वर्सोवा लिंक रोडवरील अनेक जुन्या इमारतींना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. जुहू येथे असलेल्या या सिग्नल ट्रान्समिटिंग स्टेशनपासून ५०० मीटरपर्यंत असेलली बंदी उठावी, यासाठी पहिल्यांदा २०१० मध्ये प्रयत्न करण्यात आले. त्यानंतर स्थानिक आमदार व मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम यांनी निवडून आल्यापासून हा प्रश्न लावून धरला होता. अखेरीस १६ वर्षांनंतर हे निर्बंध उठविण्यात यश आले आहे.

संरक्षण विभागाच्या या निर्बंधांमुळे अनेक इमारतींचा पुनर्विकास रखडला होता. शंभर मीटरच्या मर्यादेमुळे आता या सर्व इमारतींना पुनर्विकासाचे सर्व लाभ घेता येणार आहेत. जुहू परिसरातील प्रामुख्याने म्हाडा तसेच शासकीय भूखंडांवरील इमारतींचा पुनर्विकास ठप्प झाला होता. त्यातच जुहूमधील गुलमोहर रोडमधील इमारतींना विमानतळ प्राधिकरणाच्या रडारमुळेही उंचीबाबत मर्यादा आली होती. त्यामुळे १२ मजल्यापर्यंतच इमारतींना परवानगी दिली जात होती. त्यात पुनर्विकास व्यवहार्य होत नव्हता. या इमारतींना दुहेरी बंदीचा फटका बसला होता.

डी एन नगर परिसरात असलेल्या विमानतळ प्राधिकरणाच्या भूखंडावरील ट्रान्समीटर व रिसीव्हर स्टेशन्सच्या परिघातील इमारत उंचीच्या निर्बंधांमुळे अनेक पुनर्विकास प्रकल्पही रखडले होते. हे रडार प्रकल्प पर्यायी ठिकाणी स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जुहू येथील ट्रान्समीटर हलविण्याबाबत पर्यायी स्थळ सुचविण्यात आले आहे. त्यामुळे जुहू व डी एन नगर परिसरातील पुनर्विकास प्रकल्पांपुढे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. मात्र प्रत्येक प्रस्तावाचा अभ्यास करुन इमारत उंचीचा निर्णय घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्याच्या विमानतळ प्राधिकरणाच्या निर्णयामुळे या प्रकल्पांचा पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता संरक्षण आस्थापनेचे निर्बंध उठल्यामुळे रहिवाशांनी सुटकेचा निश्वास सोडला आहे.