मुंबई : जुहू येथील हाय फ्रिक्वेन्सी रडारमुळे रखडलेल्या सुमारे ४०० हून अधिक इमारतींच्या पुनर्विकासाला संजीवनी मिळण्याची शक्यता आहे. प्रत्येक पुनर्विकास प्रकल्पाची स्वतंत्र तपासणी करुन इमारत उंची ठरविण्यासाठी विमानतळ प्राधिकरणाने स्वतंत्र समितीची स्थापना केली आहे. ही समिती याबाबत निर्णय घेणार आहे.
भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने १८ मार्च रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकामुळे डी एन नगरमधील सर्व तर जुहू गुलमोहर मार्ग येथील ७० टक्के इमारतींचा ठप्प झालेला प्रकल्प मार्गी लागणार आहे. आता प्रत्येक प्रस्तावागणिक इमारतीच्या उंचीचा प्रस्ताव मंजूर केला जाणार आहे.
दहिसर आणि डी एन नगर परिसरात विमानतळ प्राधिकरणाच्या भूखंडावरील ट्रान्समीटर व रिसीव्हर स्टेशन्सच्या परिघातील इमारत उंचीच्या निर्बंधांमुळे अनेक पुनर्विकास प्रकल्प रखडले आहेत. हे रडार प्रकल्प पर्यायी ठिकाणी स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दहिसर येथील ट्रान्समिशन स्टेशन गोराई येथे हलविण्यात येणार आहे. जुहू येथील ट्रान्समीटर हलविण्याबाबत पर्यायी स्थळ सुचविण्यात आले आहे. त्यामुळे जुहू व डी एन नगर परिसरातील पुनर्विकास प्रकल्पांपुढे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. मात्र प्रत्येक प्रस्तावाचा अभ्यास करुन इमारत उंचीचा निर्णय घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्याच्या विमानतळ प्राधिकरणाच्या निर्णयामुळे या प्रकल्पांचा पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.
विमानतळ परिसरातील इमारतींच्या उंचीबाबत ‘इंटरनॅशनल सिव्हिल एव्हिएशन ॲार्गनायझेशन’कडून स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना उपलब्ध नाहीत. विमानतळ परिसरात इमारतीच्या विशिष्ट उंचीवर सरसकट बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे इमारतीच्या उंचीवर प्राधिकरणामार्फत सरसकट बंधन घालण्यात आले आहे. जुहू – डी एन नगर परिसरात सुरुवातीला इमारतीची ५७ मीटर (१७ ते १९ मजले) उंची मान्य केली जात होती. ती नंतर ४३ मीटर (१३ ते १४ मजले) आणि आता ३४ मीटरपर्यंत (१० ते १२ मजले) मर्यादीत करण्यात आली आहे.
जुहू-डी. एन. नगर परिसरात ५० ते ६० वर्षे जुन्या इमारती आहेत. या सर्व इमारतींना पुनर्विकासाचा गरज आहे. परंतु इमारतीच्या उंचीवर आलेल्या बंधनांमुळे प्रकल्प अव्यवहार्य ठरत आहे. परिणामी सर्वच पुनर्विकास प्रकल्प ठप्प झाले आहेत तर विकासकही पुनर्विकासासाठी पुढे येत नसल्याचे दिसून येत आहे. आमदार साटम यांनी हा प्रश्न सातत्याने विधीमंडळात लावून धरला होता.
नव्या परिपत्रकानुसार, रडारपासून एक किलोमीटर परिघात इमारतीच्या उंचीवरील बंदी कायम राहणार आहे. उर्वरित परिसरात इमारतीच्या उंचीबाबत समिती निर्णय घेणार आहे.
विमानतळ प्राधिकरणाने काढलेल्या परिपत्रकामुळे संपूर्ण डी एन नगर आणि जुहू गुलमोहर मार्ग परिसरातील ७० टक्के इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. रडार हलविण्यासाठी मढ येथी अंबू बेटावरील भूखंड राज्य शासनाने देऊ केला आहे. या जागेची पाहणी करण्यासाठी प्राधिकरणाची तांत्रिक समिती भेट देणार आहे. त्यानंतर जुहूतील उर्वरित ३० टक्के इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे – अमित साटम, स्थानिक आमदार व अध्यक्ष, मुंबई भाजपा
