मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून राबविल्या जात असलेल्या जुहू गल्लीतील पहिल्या समूह झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेसाठी विकासक म्हणून नियुक्ती झालेल्या रिलायन्स फोरआयआर रिअल्टी आणि महादेव रिअल्टर्स (अॅस्पेक्ट रिअल्टी) यांच्या संयुक्त समुहाने झोपडपट्टी पुनर्वसनासासाठी स्वीकृती पत्र सादर केले आहे. त्यामुळे आता ही झोपु योजना मार्गी लागणार आहे. महादेव रिअल्टी ही एकेकाळी भाजपाच सक्रिय असलेले मोहित कंबोज यांच्या अॅस्पेक्ट रिअल्टीची उपकंपनी आहे.

अंधेरी पश्चिमेतील सुमारे २५ टक्के परिसरात ही झोपडपट्टी पसरली आहे. गिल्बर्ट हिलपासून नवरंग सिनेमा ते अंधेरी पश्चिम रेल्वे स्थानकासमोरील स्वामी विवेकानंद मार्ग अशा वीस्तीर्ण परिसरात ५७ झोपु सहकारी संस्था आहेत. यापैकी फक्त एका सहकारी संस्थेतील २७७ झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन झाले आहे. सध्या एक योजनेचे काम सुरु असून त्यामुळे २७८ झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन होणार आहे. या ज्या दोन योजना सुरु आहेत, त्यांचाही या समूह योजनेत विचार केला जाणार आहे.

या समूह योजनेत १३ हजार २२८ झोपडीवासीयांचा समावेश असून गेल्या काही वर्षांपासून या परिसरातून प्राधिकरणात ३६ प्रस्ताव सादर झाले होते. मात्र या सर्व योजना रखडल्या होत्या. पुनर्वसनाच्या काही इमारती उभ्या राहिल्या होत्या. या रखडलेल्या योजना पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासनाने अभय योजना जाहीर केली होती. या योजनेअंतर्गत वित्तीय संस्थेच्या माध्यमातून २३ झोपु सहकारी संस्थांतील चार हजार ३४ झोपडीवासीयांच्या पुनर्वसनाची मे. शिवइन्फ्रा व्हिजनने जबाबदारी घेतली होती. पिरामल कॅपिटल यात सहविकासक होते. आता या योजनांचाही या समुह पुनर्विकासात समावेश होणार आहे. या प्रकरणातील सर्व योजनांत विकासकांना झोपु कायद्यातील तरतुदीनुसार काढून टाकण्यात आलेले आहे. याशिवाय उर्वरित ३५ प्रस्तावांंपैकी १७ प्रस्ताव फक्त स्वीकारण्यात आले होते. या योजनांत काहीही प्रगती झालेली नव्हती. याशिवाय आठ प्रस्तावात झोपडीवासीयांनी विकासकांना हक्क दिले आहेत. सहा प्रस्तावात अंतिम पात्रता यादी जारी झाली होती तर दोन प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर झाले होते. मात्र आता समूह पुनर्विकास होणार असल्यामुळे या सर्व योजना नव्या विकासकांकडे हस्तांतरित केल्या जाणार आहेत.

या योजनेमुळे २८ हजार ६१ पुनर्वसन सदनिकांची निर्मिती केली जाणार आहे. यापैकी १४ हजार सदनिका झोपडीधारकांसाठी असून उर्वरित १४ हजार ६१ सदनिका अतिरिक्त असतील. या झोपडीवासीयांच्या दोन वर्षांच्या आगावू भाड्यापोटी ७०० कोटी आणि वर्षभराच्या भाड्यापोटी धनादेश प्राधिकरणाकडे जमा करावे लागणार आहे. याशिवाय हा प्रकल्प पूर्ण करण्याची हमी म्हणून १०० कोटी रुपये प्राधिकरणाकडे जमा करावे लागणार आहेत.