मुंबई : नागरिकांनी काय बोलावे किंवा काय बोलू नये, याबद्दल त्यांना ”उपदेश करणे किंवा शिकवणे” हे न्यायालयांचे काम नाही, असे परखड मत सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी व्यक्त केले. एवढेच नव्हे, तर केवळ असहमतीचा आवाज दाबण्याच्या उद्देशाने दाखल केलेले फौजदारी खटले रद्द करावेत, असे आवाहनही त्यांनी घटनात्मक न्यायालयांना केले.
आयरीश लेखक सर थॉमस मूर यांचा संदर्भ देऊन, सत्तेवर असलेल्या राज्यकर्त्यांना आवडतील अशाच गोष्टी नागरिकांनी बोलाव्यात, अशी अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही, असे मतही न्यायमूर्ती ओक यांनी व्यक्त केले. ”ॲडव्होकेट हारून सोलकर स्मृती व्याख्यानमाले”च्या नुकत्याच पार पाडलेल्या उद्घाटन सोहळ्यात न्यायमूर्ती ओक यांनी याबाबतची परखड भूमिका मांडली. याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केलेल्या मतांशी न्यायाधीश सहमत असोत अथवा नसोत, नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी न्यायालयाने प्रयत्न केले पाहिजेत. त्याचप्रमाणे, शांततापूर्ण मार्गाने निषेध करण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे आणि संविधानाने या अधिकाराला मान्यता दिली आहे, यावरही न्यायमूर्ती ओक यांनी यावेळी प्रामुख्याने भर दिला.
लोकशाही टिकवून ठेवायची असेल, तर मूलभूत अधिकारांशी संबंधित भारताच्या संविधानातील अनुच्छेद १९(१)(अ) आणि २१ अंतर्गत मिळालेल्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे आवश्यक असून त्यासाठी कितीही मोठी किंमत मोजावी लागली तरीही चालेल, असेही न्यायमूर्ती ओक यांनी नमूद केले.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन झाल्यामुळे दाखल झालेले फौजदारी खटले रद्द करून घेण्यासाठी नागरिकांना न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागतात. तथापि, असे खटले सुनावणीसाठी येतात, तेव्हा ते रद्द करणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य असते हे त्यांनी अधोरेखित केले. याचिकाकर्त्यांनी जे काही म्हटले किंवा व्यक्त केले आहे ते कदाचित न्यायालयाला आवडणार नाही, तरीही भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे. याचिकाकर्त्याने काय बोलायला हवे होते किंवा काय बोलायला नको होते, याबद्दल त्यांना उपदेश करणे किंवा शिकवणे हे न्यायालयाचे काम नाही, याचा न्यायमूर्ती ओक यांनी पुनरूच्चार केला. तसेच, गुन्हा घडला आहे की नाही आणि भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन झाले आहे की नाही एवढेच न्यायालयाने पाहणे गरजेचे असल्याचे देखील त्यांनी स्पष्ट केले.
नागरिकांकडे नाराजी व्यक्त करण्याचा एकमेव मार्ग
प्रत्येक नागरिकाला आपली मागणी मांडण्याचा अधिकार आहे आणि त्या मागणीचा विचार करणे हे राज्य शासनाचे कर्तव्य आहे. परंतु, या मागण्यांचा विचार केला गेला नाही, तर नागरिकांना शांततापूर्ण निदर्शने करण्याचा अधिकार आहे, त्यांच्याकडे नाराजी व्यक्त करण्याचा तोच एकमेव मार्ग आहे यावर न्यायमूर्ती ओक यांनी भर दिला. प्रत्येक नागरिकाचे भाषण आणि अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य सुरक्षित राहील व ते दडपले जाणार नाही याची खात्री करणे, तसेच संविधान आणि त्यातील मूल्यांना कमकुवत करण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नाला हाणून पाडण्यासाठी सदैव सतर्क राहणे हे न्यायालयांचे कर्तव्य आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
मग नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण कोण करणार ?
नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी न्यायालये नेहमीच आघाडीवर असली पाहिजेत. संविधान आणि त्यातील आदर्शांची पायमल्ली होणार नाही याची काळजी घेणे हे न्यायालयांचे अनिवार्य कर्तव्य आहे. मात्र, न्यायालयेच या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करणार नसतील, मग कोण करणार ? असा प्रश्न न्यायमूर्ती ओक यांनी यावेळी उपस्थित केला. सरकारला त्यांच्या मूलभूत कर्तव्यांची आणि जबाबदाऱ्यांची आठवण करून देताना, सरकार एखाद्या नागरिकाच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करते, तेव्हा ती मूलतः आपल्या कर्तव्याचेच उल्लंघन करत असते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकार संविधानातील आदर्शांचा आदर करताना दिसत नाही
संविधानात धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही, स्वातंत्र्य यासारखे काही आदर्श आहेत आणि या आदर्शांचा तसेच कायद्यातील तरतुदींचा आदर करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. तथापि, आजच्या काळात, सरकार संविधानातील आदर्शांचा आदर करताना फारसे दिसत नाही याकडे न्यायमूर्ती ओक यांनी लक्ष वेधले. टीकेबाबतच्या वाढत्या असहिष्णुतेबद्दल देखील न्यायमूर्ती ओक यांनी चिंता व्यक्त केली. एखाद्याला एखादा विशिष्ट दृष्टिकोन आवडला नाही किंवा तो मान्य नसेल, तर त्यावर प्रतिक्रिया देण्याचा योग्य मार्ग म्हणजे संबंधित व्यक्तीवर वैयक्तिक टीका करण्याऐवजी स्वतःचा दृष्टिकोन मांडणे हा आहे. लोकशाहीमध्ये प्रत्येक नागरिकाला आपल्या मागण्या मांडण्याचा अधिकार आहे आणि त्या मागण्यांवर योग्य ती कार्यवाही करणे हे सरकारचे कर्तव्य असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. सरकार त्या मागण्या मान्य करो किंवा न करो, पण त्यांचा विचार करणे आणि त्याबाबत संवाद व चर्चा करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. परंतु कदाचित काळाच्या ओघात आपण सर्वजण ही सुवर्णतत्त्वे विसरलो आहोत, अशी खंत न्यायमूर्ती यांनी यावेळी बोलून दाखवली.
