मुंबई : दाऊदी बोहरा समुदायातील उत्तराधिकारी वादाबाबत २०२४ मध्ये दिलेल्या निकालामुळे माजी न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्यासह कुटुंबीयांना मिळालेल्या जीवे मारण्याच्या धमक्यांप्रकरणी केंद्र सरकार आणि मुंबई पोलिसांनी गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात तपास अहवाल सादर केले. तथापि, या अहवालांना कोणतीही प्रसिद्धी न देता ते गोपनीय ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने यावेळी दोघांनाही दिले.

या प्रकरणाच्या तपासाचा तपशील सार्वजनिक करणे योग्य ठरणार नाही. अठरा वर्षांपूर्वी, २६ नोव्हेंबर २००८ च्या दहशतवादी हल्ल्यादरम्यान काय घडले हे आपण सर्वांनी पाहिले आहे. त्या संपूर्ण घटनेचे थेट प्रक्षेपण झाले होते आणि त्यामुळे तपास व इतर कारवाईत अडथळे आले होते. तसे आता होऊ नये अशी आमची इच्छा आहे, असे निरीक्षणही प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना नोंदवले.

तत्पूर्वी, मुंबई पोलीस आयुक्तांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार, न्यायमूर्ती पटेल आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मिळालेल्या धमक्यांबाबत दोन अदखलपात्र गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत व प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. पुढील सुनावणीच्या तारखेला न्यायालयासमोर तपासाचा अद्ययावत अहवाल सादर केला जाईल, असे राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांनी न्यायालयाला सांगितले. तर लंडनमध्ये न्यायमूर्ती पटेल आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या सुरक्षेसाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजना, तसेच त्यांच्या मुलीवर झालेल्या हल्ल्याबाबतची माहिती यावेळी परराष्ट्र मंत्रालयाने अहवाल सादर करून न्यायालयाला दिली. न्यायालयाने परराष्ट्र मंत्रालय आणि मुंबई पोलिसांचा अहवाल नोंदीवर घेतला. तसेच, पुढील महिन्यात तपासाचा अद्ययावत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दोघांनाही देऊन प्रकरणाची सुनावणी ७ ऑगस्ट रोजी ठेवली.

प्रकरण काय ?

न्यायमूर्ती पटेल आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना गेल्या १० महिन्यांपासून धमकीची पत्रे येत आहेत. त्यातील अलीकडील पत्रात, कुटुंबावर हल्ला करण्यासाठी कंत्राट देण्यात आल्याचे धमकावण्यात आले होते. या पत्रासोबत एक डिजिटल स्टोरेज डिव्हाइसही पाठवण्यात आले होते. पत्र आणि हा डिव्हाइस लंडन पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहेत. या धमक्या देणाऱ्यांनी न्यायमूर्ती पटेल यांना त्यांनी दिलेल्या निकालाबाबत माफी मागणारी आणि निकाल दबाव व बळजबरीखाली दिला गेल्याचे कबूल करणारी चित्रफित यूट्यूबवरून प्रसिद्ध करण्याची मागणी केली होती. न्यायमूर्ती पटेल यांच्या पत्नीलाही मुंबईतील निवासस्थानी अशाच प्रकारच्या धमक्या मिळाल्या होत्या. या प्रकरणात न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मागणी करत तीन वकील संघटनांनी गेल्या महिन्यात जनहित याचिका दाखल केली होती.