महाराष्ट्रात नक्षलवादाच्या प्रचारासाठी विद्रोही सांस्कृतिक चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी कबीर कला मंच या सांस्कृतिक संघटनेचा वापर केला आहे, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने सोमवारी विधान परिषदेत देण्यात आली. नक्षलग्रलग्रस्त जिल्ह्यांचे नामांतर डावी कडवी विचारसरणीग्रस्त जिल्हे असे करण्यात आल्याचेही सरकारने मान्य केले. विधान परिषदेत शिवसेनेचे दिवाकर रावते, डॉ. दीपक सावंत व अ‍ॅड. अनिल परब या सदस्यांनी राज्यातील गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा व गोंदिया हे चार जिल्हे राज्य शासनाच्या कागदोपत्री ‘नक्षलग्रस्त जिल्हे’ अशी नोंद असताना त्यांचा ‘डावी कडवी विचारसरणीग्रस्त जिल्हे’ असे नामांतर करण्याचे कारण काय आणि कबीर कला मंच या सांकृतिक विद्रोही चळवळीतील कार्यकर्त्यांच्या संदर्भात शासनाने काय निर्णय घेतला आहे, असे प्रश्न विचारले होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या संदर्भात लेखी उत्तरात शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. केंद्र सरकारने देशातील आदिवासी व मागास जिल्ह्यांच्या विकासासाठी २०१०-११ पासून एकातत्मिक कृती आराखडा ही शंभर टक्के आर्थिक सहाय्याची योजना सुरू केली. त्यात सुरुवातीला गडचिरोली व गोंदिया या दोन जिल्ह्यांचा समावेश होता. मात्र २०१३-१४ पासून ‘डावी कडवी विचारसरणीग्रस्त जिल्ह्यां’करिता अतिरिक्त सहाय्य अशी योजना सुरू केली. त्यात गडचिरोली व गोंदियाबरोबर भंडारा व चंद्रपूर या आणखी दोन जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला. त्यानुसार राज्य शासनाने निधीचे वितरण करताना या जिल्ह्यांचा नक्षलग्रस्तऐवजी ‘डावी कडवी विचारसरणीग्रस्त जिल्हे’ असा उल्लेख केला आहे, असे उत्तरात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
