लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : राज्यातील डेटा सेंटर प्रकल्पांच्या पर्यावरणीय आणि सामाजिक परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याची घोषणा होऊन तब्बल १०९ दिवसांनी अखेर शासनाला समिती स्थापनेचा मुहूर्त मिळाला आहे. २५ जून रोजी विधान परिषदेत केलेल्या घोषणेनंतर प्रत्यक्ष समिती स्थापनेचा निर्णय १२ ऑक्टोबरला काढण्यात आला. दरम्यान, ठाण्यातील बाळकूमपासून नवी मुंबई परिसरापर्यंत डेटा सेंटर प्रकल्पांमुळे पाणी, वीज, पर्यावरण आणि नागरी सुविधांवर होणाऱ्या परिणामांविषयी चिंता व्यक्त होत असून, काही ठिकाणी प्रकल्पांना विरोधही सुरू झाला आहे. त्यामुळे समिती नागरिकांची बाजूही ऐकणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. समितीला अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्राला देशातील प्रमुख डेटा सेंटर केंद्र बनविण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारकडून या क्षेत्रातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. देशात सर्वाधिक डेटा सेंटर ही महाराष्ट्रात मुंबई महानगर प्रदेशात असतील, असा दावा तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाचे मंत्री आशिष शेलार यांनी सोमवारी मुंबईत केला होता. दुसरीकडे या केंद्रांसाठी लागणारी प्रचंड वीज, पाण्याचा वापर, शीतकरणासाठीची यंत्रणा आणि उष्णतेचे उत्सर्जन यांमुळे स्थानिक पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
विधान परिषदेतील चर्चेदरम्यान या मुद्द्यांवर चिंता व्यक्त झाल्यानंतर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी २५ जून रोजी डॉ. काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, घोषणेनंतर प्रत्यक्ष सरकारी निर्णय घेण्यास १०९ दिवसांचे लागले. सोमवारी उद्योग, गुंतवणूक, सेवा व खनिकर्म विभागाने समिती स्थापनेचा निर्णय काढला.
ठाणे, नवी मुंबईत नागरिकांचे आक्षेप
समितीच्या स्थापनेची प्रक्रिया सुरू असतानाच डेटा सेंटर प्रकल्पांविरोधातील स्थानिक असंतोष समोर आला. ठाण्यातील बाळकूम येथे प्रस्तावित ॲमेझॉन डेटा सेंटरविरोधात नागरिकांनी आंदोलन केले. मोठ्या प्रकल्पामुळे परिसरातील पाणी आणि वीजपुरवठ्यावर ताण येण्याची, तसेच उष्णता व आवाजामुळे रहिवाशांच्या जीवनमानावर परिणाम होण्याची भीती नागरिकांनी व्यक्त केली. शिवसेना (उद्धव ठाकरे) पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनीही या प्रकल्पाला विरोध दर्शवत तो औद्योगिक क्षेत्रात हलविण्याची मागणी केली होती.
नवी मुंबई आणि आसपासच्या परिसरातही डेटा सेंटरच्या वाढत्या विस्तारामुळे पायाभूत सुविधांवरील ताण, पाणी व विजेची उपलब्धता आणि पर्यावरणीय परिणामांबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या प्रकल्पांमधून मोठ्या गुंतवणुकीची अपेक्षा असली, तरी स्थानिकांना किती रोजगार उपलब्ध होणार, पायाभूत सुविधांवरील अतिरिक्त भार कोण उचलणार आणि पर्यावरणीय परिणामांवर नियंत्रण कसे ठेवले जाणार, हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत.
सरकारी अधिकारी, तज्ज्ञ आणि कंपन्यांचे प्रतिनिधी
डॉ. काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत ऊर्जा, जलसंपदा, उद्योग तसेच पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी असतील. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उद्योग आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी आणि महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक यांचाही समावेश आहे. तज्ज्ञ सदस्यांमध्ये नागपूर येथील सीएसआयआर-राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेचे संचालक डॉ. एस. वेंकट मोहन, आयआयटी मुंबईच्या यांत्रिकी अभियांत्रिकी विभागाचे प्रा. एम. व्ही. राणे, भारती विद्यापीठाच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ एन्व्हायर्नमेंट एज्युकेशन अँड रिसर्चच्या प्रा. डॉ. शमिता कुमार आणि प्रिव्हेंटिव्ह एन्व्हायर्नमेंटल मॅनेजमेंट टेक्नो-लीगल कन्सल्टंट्स प्रा. लि.चे व्यवस्थापकीय संचालक प्रो. डॉ. श्याम आर. असोलेकर यांचा समावेश आहे. तसेच डेटा सेंटर उद्योगाचे प्रतिनिधित्व योट्टा डेटा सर्व्हिसेसचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीनिवासा पी. आणि ॲमेझॉन वेब सर्व्हिसेसचे उपाध्यक्ष प्रसाद कल्याणरामन करणार आहेत. सेवा आयुक्तालयातील आयुक्त (सेवा) हे समितीचे सदस्य सचिव असतील. विविध सरकारी विभागांतील अधिकारी आणि तज्ज्ञांना आवश्यकतेनुसार बैठकीसाठी निमंत्रित करण्यात येईल.
पर्यावरणपूरक धोरणावर भर
समितीने १२ ऑक्टोबर २०२६ पासून तीन महिन्यांत अंतिम अहवाल सादर करायचा आहे. डेटा सेंटरमुळे पाणी, वीज, हवा, ध्वनी आणि पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांचा शास्त्रीय अभ्यास करणे, या प्रकल्पांबाबत समाजात निर्माण झालेल्या गैरसमजांची कारणमीमांसा करणे आणि पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याबाबत शिफारशी करणे, ही समितीची प्रमुख कामे आहेत.
पाण्याची बचत व पुनर्वापर, पर्यायी शीतकरण तंत्रज्ञान, ऊर्जा कार्यक्षमता आणि हरित डेटा सेंटर उभारण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे सुचविण्याची जबाबदारीही समितीवर आहे. याशिवाय स्थानिक रोजगारनिर्मिती, कौशल्यविकास, सामाजिक उत्तरदायित्व आणि विविध सरकारी विभागांमधील समन्वय वाढविण्याबाबत शिफारशी कराव्या लागणार आहेत. डेटा सेंटर प्रकल्पांच्या नियोजनासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करण्याबाबतही समिती मार्गदर्शन करणार आहे.
नागरिकांचे ऐकणार का?
राज्याच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी डेटा सेंटरमधील गुंतवणूक महत्त्वाची मानली जात असली, तरी स्थानिक रहिवाशांच्या पाणी, वीज आणि पर्यावरणविषयक आक्षेपांचे निराकरण करणेही तितकेच आवश्यक आहे. त्यामुळे समिती प्रत्यक्ष प्रकल्पस्थळांची पाहणी करणार का, नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घेणार का आणि तिच्या शिफारशींची अंमलबजावणी कशी होणार, हे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत.
