कामाठीपुरात ६० ते ८० मजली इमारती, कंत्राटदाराशी लवकरच म्हाडाचा करार; संमती पत्रे घेत सहा महिन्यात कामाला सुरुवात

कामाठीपुरात ६० ते ६५ मजल्यांच्या पुनर्वसित, तर ७५ ते ८० मजल्यांच्या विक्री घटकातील इमारती उभ्या राहणार असून येथे आवश्यक सुविधाही उपलब्ध करण्यात येणार आहेत.

सी ॲण्ड डी प्रारूपानुसार पुनर्विकास

सुमारे ३४ एकरावरील कामाठीपुरा परिसरात ९४३ इमारती असून यात आठ हजार रहिवासी वास्तव्यास आहेत. आता या इमारती दुरुस्तीच्या पलीकडे गेल्या आहेत. त्यामुळे या इमारतींचा पुनर्विकास करणे आवश्यक आहे. या इमारतींच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी दुरुस्ती मंडळाकडे असून राज्य सरकारने पुनर्विकासाची जबाबदारीही दुरुस्ती मंडळाकडे सोपवली. त्यानुसार मंडळाने कन्स्ट्रक्शन ॲण्ड डेव्हलपमेंट एजन्सीची (सी ॲण्ड डी) अर्थात खासगी विकासकाची नियुक्ती करून पुनर्विकास करण्याच्या दृष्टीने प्राथमिक आराखडा तयार केला. विकासकाच्या नियुक्तीसाठी निविदा प्रक्रिया राबवली. या निविदेत भागीरथी हाऊसिंग प्रा. लि. आणि माथी डेव्हलपर्स या विकासकांनी बाजी मारली. या कंत्राटदारांच्या निविदा अंतिम करण्यासाठीचा प्रस्ताव मंडळाने राज्य सरकारकडे पाठवला. मात्र हा प्रस्ताव बरेच महिने मंजुरीच्या प्रतीक्षेत होता. परिणामी, पुनर्विकास लांबणीवर पडला होता. पण आता मात्र सरकारने निविदा अंतिम करून पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा केला आहे.

५१ टक्के रहिवाशांची संमती आवश्यक

राज्य सरकारच्या मान्यतेनंतर बुधवारी मंडळाने या विकासकांना स्वीकृती पत्र वितरित केले आहे. आता लवकरच दुरुस्ती मंडळ आणि विकासकांमध्ये करार होईल. त्यानंतर विकासकांना ५१ टक्के रहिवाशांची संमती घ्यावी लागेल. त्यानंतर रहिवाशांकडून घरे रिकामी करून घेत कामाला सुरुवात होईल. यासाठी किमान सहा महिन्यांचा कालावधी लागले, अशी माहिती दुरुस्ती मंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. त्यामुळे सहा महिन्यांनंतर पुनर्विकासाच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. या पुनर्विकासाअंतर्गत आठ हजार रहिवाशांचे उत्तुंग अशा ६० ते ६५ मजली इमारतींत पुनर्वसन केले जाणार आहे. तर विक्री घटकांअंतर्गत ७५ ते ८० मजली इमारती विकासक बांधणार आहे.

८ हजार भाडेकरूंना ५०० चौ. फुटांची घरे

पुनर्विकासाअंतर्गत ८,००१ रहिवाशांचे आणि ८०० जमीन मालकांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. निवासी रहिवाशांना ५०० चौरस फुटांचे घर, तर अनिवासी रहिवाशांना २२५ चौरस फुटांचे गाळे देण्यात येणार आहेत. तर ८०० मालकांच्या मोबदल्याचे धोरणही राज्य सरकारने निश्चित केले आहे. त्यानुसार ५० चौरस मीटरपर्यंतची जागा असलेल्या मालकांना ५०० चौरस फुटांचे एक घर मिळणार आहे. तर ५१ ते १०० चौरस मीटर जागा असलेल्या मालकांना ५०० चौरस फुटांची दोन घरे, ज्यांची जागा १०१ ते १५० चौरस मीटर आहे त्यांना ५०० चौरस फुटांची तीन घरे मिळणार आहेत. त्याहून अधिक जागा असलेल्यांना याच नियमानुसार घरे, मोबदला दिला जाणार आहे.

प्रति सदनिका ५ लाख रुपये कॉर्पस फंड

पुनर्वसित इमारती या ६० ते ६५ मजली असणार आहेत. या इमारतींच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी प्रचंड खर्च येणार आहे. तो रहिवाशांना परवडावा यासाठी प्रति सदनिका ५ लाख रुपये कॉर्पस फंड देण्यात येणार असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या कॉर्पस फंडाच्या व्याजाच्या रकमेतून इमारतींची देखभाल-दुरुस्ती करणे सोपे होईल, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

दुरुस्ती मंडळाला मिळणार किमान १००० घरे

या पुनर्विकासाअंतर्गत विकासकाकडून विक्री घटकाच्या ८.२५ टक्के इतके क्षेत्र दुरुस्ती मंडळाला दिले जाणार आहे. हे क्षेत्र ४० हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक असणार आहे. यातून दुरुस्ती मंडळाला ९०० ते १००० घरे उपलब्ध होणार असून या घरांची विक्री भविष्यात मुंबई मंडळाच्या माध्यमातून सोडतीद्वारे केली जाणार आहे.

प्रति महिना २५ हजार रुपये घरभाडे

रहिवाशांची संमती मिळाल्यानंतर त्यांची घरे रिकामी करून घेण्यास विकासकाकडून सुरुवात केली जाणार आहे. ८ हजार रहिवाशांना तात्पुरत्या स्थलांतरासाठी प्रत्येकी प्रति महिना २५ हजार रुपये घरभाडे दिले जाणार आहे. तर पुनर्वसित इमारतींचे बांधकाम होऊन पुनर्वसन पूर्ण होण्यासाठी आठ ते दहा वर्षांचा कालावधी लागणार आहे.

आतापर्यंत ३ हजार रहिवाशांचे बायोमेट्रिक

कामाठीपुरा पुनर्विकासातील रहिवाशांची पात्रता निश्चिती करण्यासाठी दुरुस्ती मंडळाकडून बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. आतापर्यंत ३ हजार रहिवाशांचेच सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून ५ हजार रहिवाशांचे सर्वेक्षण शिल्लक आहे. या सर्वेक्षणाला वेग देण्यासाठी लवकरच मनुष्यबळ वाढविण्यात येणार आहे. त्यासाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. येत्या काही महिन्यांत या कंत्राटदाराच्या माध्यमातून सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे दुरुस्ती मंडळाचे नियोजन आहे.