कांदळवन, प्रवाळ संवर्धनाचा राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

प्रकल्प सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात राबविण्यात आला होता.

मुंबई : राज्याच्या किनारपट्टीत कांदळवन व प्रवाळ संवर्धन करण्याचा आणि परिसंस्थांवर आधारित उपजीविकेला प्रोत्साहन देण्यासाठी हरित पर्यावरण निधी (ग्रीन क्लायमेट फंड) च्या साहाय्याने प्रकल्प राबविण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

हा प्रकल्प सिंधुदुर्ग (देवगड, मालवण, वेंगुर्ला), रत्नागिरी (दापोली, गुहागर, राजापूर व रत्नागिरी), रायगड (श्रीवर्धन व अलिबाग) आणि पालघर (पालघर, डहाणू) या ठिकाणी राबविला जाईल. प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली  राज्य प्रकल्प सुकाणू समिती नियुक्त करण्यात येईल.

संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (युनायटेड नेशन्स डेव्हल्पमेंट प्रोग्रॅम), हरित पर्यावरण निधी (ग्रीन क्लायमेट फंड) यांच्या आंशिक अर्थसाहाय्यातून महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व ओडिशा या तीन राज्यात ‘इन्हान्सिंग क्लायमॅट रेसिलियन्स ऑफ इंडियाज कोस्टल कम्युनिटीज’ हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.

हा प्रकल्प सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात राबविण्यात आला होता. यात कांदळवन कक्षाच्या माध्यमातून खेकडेपालन, कालवेपालन, सिरी भात शेती, शोभिवंत मासेपालन, कांदळवन पर्यटन असे उपजीविकेचे कार्यक्रम हाती घेण्यात आले. या प्रकल्पाचे यश विचारात घेऊन त्याची राष्ट्रीय स्तरावर व्याप्ती वाढवण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याचे ठरले. त्या अनुषंगाने हा प्रकल्प सह आर्थिक बांधिलकीद्वारे राज्यात राबविण्यात येईल. या प्रकल्पाचा कालावधी ३१ डिसेंबर, २०२५ पर्यंत राहील.

 प्रकल्प मूल्य आणि राज्याचा हिस्सा

प्रकल्पाचा एकूण मंजूर आराखडा १३०.२६ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सचा असून त्यातील हरित पर्यावरण निधीचा हिस्सा ४३.४१ दशलक्ष डॉलर्स इतका राहणार आहे. महाराष्ट्र शासनास प्रकल्प व्यवस्थापनासाठी २.११ दशलक्ष डॉलर्स व परिसंस्था पुन:स्थापन व उपजीविकाविषयक उपक्रमांसाठी ९.३२ दशलक्ष डॉलर्स असे एकूण ११.४३ दशलक्ष डॉलर्स इतके अनुदान प्राप्त होणार आहे. राज्य शासनाची सह आर्थिक बांधिलकी १९ दशलक्ष डॉलर्स (रु १४०.९० कोटी रुपये) इतकी आहे.

नाशिक येथील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आदर्श आयटीआय
नाशिक येथील आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेस आदर्श (मॉडेल) आयटीआय करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. यासाठी नऊ कोटींच्या प्रकल्पास केंद्र शासनाने मान्यता दिलेली आहे. यात केंद्र व राज्याचा हिस्सा ७०:३० असा आहे. जागतिक बँक साहाय्यित स्ट्रीव्ह प्रकल्पांतर्गत या संस्थेचा समावेश करण्यात आला आहे. स्थानिक उद्योगधंद्यांच्या मागणीनुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधून देण्यात येणाऱ्या व्यवसाय प्रशिक्षणाची गुणवत्तावाढ करण्यासाठी तसेच प्रशिक्षणाचा दर्जा उत्कृष्ट होण्यासाठी राज्यातील किमान एका विद्यमान शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा आदर्श आयटीआय म्हणून दर्जावाढ करण्यात येईल.

प्रकल्पातील उपक्रम
परिसंस्था पुन: स्थापन : कांदळवन, प्रवाळ परिसंस्थांचे व अवनत पाणलोट क्षेत्रांचे पुन:स्थापन व तीन वर्षे देखभाल
उपजीविकाविषयक उपक्रम
कांदळवनातील खेकडेपालन, शिंपले शेती, कालवं शेती, खेकडा उबवणूक केंद्र, शोभिवंत मासेपालन, सी विड फार्मिंग, भातशेतीकरिता एसआरआय तंत्र, मासे मूल्यवर्धित उत्पादने, मत्स्य खाद्य उत्पादन घटक, मासे धुरळणी केंद्र, मध उत्पादन

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Kandalvan on the coast of the state green climate fund chief minister uddhav thackeray akp