कांदिवलीतील ३९ मजली टॉवरच्या बांधकामास स्थगिती ; १०५ घरखरेदीदार अडचणीत

कांदिवली येथील पाच एकर भूखंड आखाड शिनवार पाटील यांना १९५७ मध्ये ९९९ वर्षांसाठी लागवडीसाठी देण्यात आला होता. पाटील यांच्या मृत्यूनंतर या भूखंडाच्या अकृषिक वापरासाठी तत्कालीन महसूलमंत्र्यांनी अनर्जित उत्पन्नाच्या ५० टक्के रक्कम आकारुन परवानगी दिली. परंतु प्रत्यक्षात विकासकाकडून ७.४ एकर शासकीय भूखंडावर बांधकाम करण्यात आले.

कुलमुखत्यारधारक म्हणून रवी ग्रुपमार्फत ‘रॉक एन्क्लेव्ह’ या नावे ११ इमारती बांधण्यात आल्या असून यात ५०० हून अधिक रहिवासी आहेत. याशिवाय सध्या ३९ मजली ‘रॉक हायलँड’ या टॉवरचे काम सुरु आहे. या भूखंडाच्या भाडेपट्ट्यापोटी ६२ कोटी रुपये भरण्याचे आदेश उपनगर जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी दिले होते. मात्र ही रक्कम आपल्याला लागू होत नाही, अशी भूमिका विकासक असलेल्या रवी समुहाचे जयेश शाह यांनी घेतली होती.आता उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी नव्या टॉवरचे बांधकाम थांबविले आहे. ही रक्कम जो पर्यंत भरली जात नाही तोपर्यंत बांधकाम सुरु करता येणार नाही, असे कटियार यांनी स्पष्ट केले आहे.

भूखंडाचा विकासकाकडून अकृषिक वापर करताना शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडविल्याची बाब तक्रारदार रेजी अब्राहम यांनी पहिल्यांदा उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर तत्कालीन उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्य शासनाला पत्र लिहून या भूखंडाच्या भाडेपट्ट्याचा दर ठरविण्यात यावा, अशी मागणी केली. त्यावेळी या पत्रावर तब्बल २० वर्षे शासनाने काहीच निर्णय घेतला नाही, ही बाब पुढे आली. आता शासनाने मे २०२८ मध्ये या प्रकरणात ६२ कोटी रुपये भरण्याचे आदेश दिले आहेत. या पत्रानुसार, २००३ ते मार्च २०२६ पर्यंत भाडेपट्टा व त्यावरील व्याज तसेच २५ टक्के कमी अनअर्जित रक्कम आणि २.४ एकर भूखंडावरील अतिक्रमण नियमाकुल करण्यासाठी ही रक्कम आकारण्यात आली आहे, असे उपजिल्हाधिकारी सुभाष काकडे यांनी स्पष्ट केले.

हा भूखंड भाडेपट्ट्याचा असल्याचे रहिवाशांपासून लपवून ठेवण्यात आल्यामुळे भविष्यात या रहिवाशांना मालकी हक्काबाबत संघर्ष करावा लागणार असल्याकडे रेजी अब्राहम यांनी लक्ष वेधले. या भूखंडाबाबत आवश्यक असलेली अनअर्जित रक्कम भरलेली असल्यामुळे ६२ कोटी भरण्याची नोटिस लागू होत नाही. या प्रकल्पात उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळही मंजूर केले आहे. एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याच्या दबावाखाली उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही स्थगिती दिली आहे. याविरुद्ध आपण न्यायालयात गेलो आहोत – जयेश शाह, रवी ग्रुप.