मुंबई : कांदिवली (पश्चिम) येथील चारकोपस्थित एका नैसर्गिक तलावाभोवतालची अतिक्रमणे कोणाचीही गय न करता हटवा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. ही कारवाई करताना संबंधित व्यक्ती कितीही शक्तिशाली किंवा प्रभावशाली असली तरीही, तिच्या प्रभावाखाली न येता निर्णय घ्यावा, असेही न्यायालयाने बजावले आहे.
प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने प्रशासनाला स्वतंत्रपणे आणि कायद्यानुसार काटेकोरपणे काम करण्याचे आदेशही यावेळी दिले. तसेच, हे आदेश देताना अतिक्रमण हटाव मोहिमेच्या प्रगतीवर न्यायालय बारकाईने लक्ष ठेवेल आणि जिल्हा प्रशासनाने सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र केवळ न्यायालयाची दिशाभूल करणारा दिखावा ठरणार नाही, याची खात्री करेल, असेही न्यायालयाने बजावले.
चारकोप सेक्टर ७ मधील नैसर्गिक तलावाचे संवर्धन आणि सुशोभीकरण करण्याचे काम हाती घेण्याच्या परवानगीसाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले. हा तलाव खारफुटीच्या ५० मीटरच्या संरक्षित पट्ट्यात (बफर झोन) आहे. तलावात येणाऱ्या पाण्याचा प्रवाह नियंत्रित करण्यासाठी आणि कचरा तलावात जाण्यापासून रोखण्यासाठी ”गॅबियन वॉल” (दगडांची भिंत) बांधण्याचा महानगरपालिकेचा प्रस्ताव आहे. न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशांनुसार, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार आणि बोरिवलीच्या उपजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण निर्मूलन) उज्ज्वला भगत सुनावणीच्या वेळी न्यायालयात हजर झाले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाकडून केल्या गेलेल्या उपाययोजनांचा तपशील देणारे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले.
प्रतिज्ञापत्रानुसार, प्रशासनाने संयुक्त पाहणी, प्रत्यक्ष पडताळणी तसेच बांधकामांची ओळख पटवणे आणि त्यांचे वर्गीकरण करणे ही कामे पूर्ण केली आहेत. अतिक्रमण करणाऱ्यांना कायदेशीर नोटिसाही बजावण्यात आल्या आहेत. न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी महापालिका, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए), वन विभाग, म्हाडा आणि महसूल विभागाशी समन्वय साधला जाईल, असे प्रशासनाने न्यायालयाला आश्वासित केले. कायदेशीररीत्या हटवण्यास पात्र असलेली आणि कोणत्याही कायदेशीर निर्बंधांमुळे संरक्षण न मिळालेली बांधकामे हटवली जातील. तसेच, ही प्रक्रिया ३० सप्टेंबर २०२६ नंतरच्या सहा आठवड्यांच्या कालावधीत पूर्ण केली जाईल, अशी ग्वाही देखील जिल्हाधिकाऱ्यांनी न्यायालयाला दिली.
बेकायदेशीर बांधकामांमुळे खारफुटीचे आच्छादन गिळंकृत
न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रतिज्ञापत्राची नोंद घेतली. तसेच, अतिक्रमण करणाऱ्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत आणि त्यांना जमिनीवरील मालकी हक्क किंवा हितसंबंध दर्शवणारी कागदपत्रे सादर करण्याची संधी दिली जाईल. या कागदपत्रांचा विचार केल्यानंतर योग्य ती कारवाई केली जाईल आणि अतिक्रमणे, झोपड्या व वस्त्या हटवल्या जातील, असे स्पष्ट करताना बेकायदेशीर बांधकामांनी खारफुटीचे आच्छादन गिळून टाकल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली. तसेच, अतिक्रमणे हटवल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने तेथे खारफुटीची नवीन रोपे लावण्याचे आदेश दिले.
सुशोभिकरणाला सशर्त परवानगी
तलावाच्या सुशोभीकरणाचे काम पुढे चालू ठेवण्यास न्यायालयाने महापालिकेला परवानगी दिली, परंतु, कचरा हटवण्याच्या कामाला एखाद्या वेळेपुरते काम समजू नये, असा इशाराही न्यायालयाने दिला. तसेच, कचरा टाकणे थांबवण्याचे आणि तलाव व सभोवतालच्या खारफुटीची सातत्याने देखभाल करण्याचेही न्यायालयाने महापालिकेला बजावले. यापूर्वीच्या सुनावणीदरम्यान, तलावाच्या आजूबाजूला टाकलेल्या बांधकामाच्या ढिगाऱ्यांची छायाचित्रे पाहिल्यानंतर न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली होती आणि हे एक भयानक दृश्य असल्याची टिप्पणी केली होती. त्या छायाचित्रांमध्ये तलावाच्या परिसरात वॉशबेसिन आणि कमोडचा पसारा दिसत होता.
