मुंबई : कांदिवली पश्चिम, चारकोप परिसरातील कांदिवली औद्योगिक वसाहतीत मूळ प्रयोजनाऐवजी बार, रेस्तराँ, कापड दुकाने, जिम, पब, खासगी वितरक, लॉज, कार शोरूम आदींसाठी बेकायदा वापर होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलाचे नुकसान होत असल्याच्या तक्रारीची उपनगर जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी दखल घेतली आहे. या प्रकरणी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. यानुसार उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी १३ एप्रिल रोजी संबंधित अधिकाऱ्यांसह संयुक्त स्थळपाहणी आयोजित केली आहे.
चारकोपमधील ११६ एकर भूखंड औद्योगिक वापरासाठी दिलेला असतानाही या वसाहतीत बेकायदा व्यावसायिक वापर सुरु असल्यामुळे शासनाचा अनर्जित रक्कमेपोटी मोठा महसूल बुडाल्याची तक्रार युनायटेड असोसिएशन फॉर सोशल, एज्युकेशनल आणि पब्लिक वेल्फेअर ट्रस्टचे अध्यक्ष रेजी अब्राहम यांनी केली होती. राज्य शासनाने हा भूखंड परत घेण्याचे आदेशही जारी केले होते. मात्र या आदेशाविरुद्ध कांदिवली सहकारी औद्योगिक वसाहत या संस्थेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे.
काय आहे प्रकरण?
या भूखंडाचा औद्योगिक वापर करण्याचा आदेश महसूल विभागाने १९६१ मध्ये जारी केला होता. मात्र या संपूर्ण प्रक्रियेवर प्राधिकृत अधिकारी म्हणून उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. वितरणाचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. त्यानंतर ही वसाहत उद्योग विभागाकडे हस्तांतरित करून व्यवस्थापन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे सोपविण्यात आले होते. महामंडळाने कांदिवली सहकारी औद्योगिक संस्थेला अधिकार बहाल केले. या संस्थेने औद्योगिक वापर वगळता अन्य व्यावसायिक वापरासाठी परस्पर परवानगी दिल्याची बाब पुढे आली आहे.
हा भूखंड औद्योगिक वापरासाठी वितरीत करताना त्यापैकी १६ भूखंड सार्वजनिक वापरासाठी तर उर्वरित दीडशे भूखंड औद्योगिक वापरासाठी वितरीत करण्यात आले होते. यापैकी काही भूखंड प्रति चौरस मीटर फक्त ६६ रुपये दराने कब्जेहक्काने तर काही अटी-शर्तींच्या अधीन राहून प्रदान करण्यात आले. या भूखंडांचा औद्योगिक वापर वगळता इतर बेकायदा वापर होत असल्याचे अब्राहम यांनी निदर्शनास आणून दिले होते. हा भूखंड गहाण ठेवून काही आस्थापनांनी बँकांतून कोट्यवधी रुपयांची कर्जेही उचलली आहेत. या पोटी शासनाला भरावयाची अनर्जित रक्कम तसेच मुद्रांक शुल्कही बुडविले आहे, असा आरोप त्यांनी केला. या आरोपाची उपनगर जिल्हाधिकारी कटियार यांनी दखल घेतली असून उपविभागीय अधिकाऱ्यांना चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
बोरिवली अतिक्रमण उपजिल्हाधिकारी, तहसिलदार, पालिकेच्या आर-दक्षिण विभागाचे सहायक आयुक्त, म्हाडाचे मिळकत व्यवस्थापक, नगर भूमापन अधिकारी आणि कांदिवली पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक आदींना बेकायदा बांधकामांबाबत कारवाई करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश उपविभागीय अधिकारी (पश्चिम उपनगरे) प्रशांत ढगे यांनी दिले आहेत.
