मुंबई : माथाडी कामगारांच्या गृहनिर्माणासाठी असलेला सुमारे २७ एकर भूखंड विशाल सह्याद्री नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला हस्तांतरित करण्यास शासनाने दिलेली मान्यता वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. या भूखंडापैकी फक्त २.८१ एकर भूखंडाचे वर्ग एकमध्ये (मालकी हक्क) रुपांतर झाल्याची बाब पुढे आलेली असतानाही सहकारी संस्थेने एका खासगी विकासकासोबत या भूखंडासाठी विकास हक्क करार केला आहे. या प्रकरणी आपण माहिती घेऊ व आवश्यक ती कारवाई करु, असे उपनगर जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी सांगितले.
कांदिवली पश्चिम येथील सह्याद्री नगर परिसरात माथाडी कामगारांच्या गृहनिर्माणासाठी कापड बाजार व दुकान मंडळाला सुमारे २७ एकर भूखंड ९० वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याने देण्यात आला होता. यापैकी २० एकर भूखंड विकसित करण्यात आला आणि त्यावर विशाल सह्याद्री नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेमार्फत माथाडी कामगारांसाठी इमारती बांधण्यात आल्या. उर्वरित सात एकर भूखंड मोकळा होता.
सध्या या इमारतीत माथाडींऐवजी त्रयस्थ व्यक्तींचे वास्तव्य आढळून येत आहे. या भूखंडाचा वापर करताना अटी व शर्तींचे मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन झाल्याप्रकरणी उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने वेळोवेळी नोटिस बजावल्या होत्या. तरीही महसूल विभागाने सर्व अनियमितता रद्द करीत हा भूखंड विशाल सह्याद्री सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला अनर्जित रक्कम न स्वीकारता हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
आतापर्यंत शासकीय भूखंडाचे मालकी हक्कात रुपांतर करताना दहा टक्के रक्कम स्वीकारली गेली नव्हती. परंतु या प्रकरणात २० एकर भूखंड दहा टक्के रक्कम स्वीकारुन मालकी हक्काने देण्यासही शासनाने परवानगी दिली आहे. या संस्थेने पुनर्विकासासाठी विकासकाची नियुक्ती केली असून या विकासकासोबत २७ एकर भूखंडासाठी विकास हक्क करारनामा करण्यात आला आहे.
याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते रेजी अब्राहम यांनी या भूखंडावरील अनियमितता वेळोवेळी उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या लक्षात आणून दिली होती. हा भूखंड मुळात कापड बाजार व दुकान मंडळाला दिलेला असतानाही त्यांच्या ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय पुनर्विकासाचा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोपही अब्राहम यांनी केला. या शेजारी असलेला सात एकर भूखंड विकासकाच्या फायद्यासाठीच सदर गृहनिर्माण संस्थेला देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मुद्रांक शुल्काची चोरी
मूळ माथाडी कामगार वसाहतीत २१५४ सदस्य होते. त्यापैकी ९०६ सदस्यांनी घरांची विक्री केली वा तारण ठेवली किंवा भाड्याने दिली. हे सर्व व्यवहार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय करण्यात आले. मूळ सदस्यांपैकी ४२ टक्के सदस्यांनी बेकायदेशीरपणे आपली घरे हस्तांतरित केली. या ९०६ व्यवहारांमधून नेमकी किती रक्कम झाली आणि त्यावर किती मुद्रांक शुल्क बुडाले, याचीही स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक आहे, असे अब्राहम यांनी म्हटले आहे. या प्रकरणी उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने संबंधित तक्रार पुढील कारवाईसाठी नोंदणी महानिरीक्षकांकडे वर्ग केली आहे, असे उपनगर जिल्ह्याचे उपजिल्हाधिकारी (प्रशासन) सुभाष काकडे यांनी स्पष्ट केले आहे.
