मुंबई : कांजूरमार्ग येथील कचराभूमीवरील दुर्गंधीबाबत तोडगा काढण्यासाठी नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीचा चीन, दुबई, जपानचा अभ्यास दौरा अखेर रद्द झाला आहे. इराण – इस्रायल, अमेरिका युद्धामुळे हा दौरा रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे उच्चस्तरीय समितीने अभ्यास दौरा न करता आपला अहवाल तयार केला असून लवकरच तो उच्च न्यायालयात सादर केला जाणार आहे. अभ्यास दौऱ्यांमुळे केवळ वेळकाढूपणा सुरू असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. अखेर युद्धामुळे हा दौराच रद्द झाला आहे.
कांजूरमार्ग येथील कचराभूमीच्या आसपास राहणाऱ्या नागरिकांना दुर्गंधीचा व प्रदूषणाचा त्रास सहन करावा लागतो, त्याविरोधात वनशक्ती या स्वयंसेवी संस्थेने आणि एका रहिवासी संघटनेने या कचराभूमीला विरोध करत मुंबई न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. ही जनहित याचिका आणि इतर आव्हान याचिका यांच्यावर सध्या न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. आतापर्यंत झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी नाराजी व्यक्त केली होती.
याचिकाकर्त्यांनी सातत्याने येणारी दुर्गंधी, वायू, तसेच रहिवाशांमध्ये श्वसन व त्वचारोगांसारख्या आरोग्य समस्या असल्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. त्यावर कांजूरमार्ग कचराभूमीतून दुर्गंधी पसरत असल्याबाबतची परिस्थिती चिंताजनक आहे, असे स्पष्ट करत न्यायालयाकडून पालिकेवर ताशेरेही ओढण्यात आले. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी २४ ऑक्टोबरच्या सुनावणीच्या वेळी कांजूरमार्ग कचराभूमीच्या दुर्गंधीवर तोडगा काढण्यासाठी मॉनिटरिंग कमिटी स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत.
त्यानुसार समिती गठित करण्यात आली असून या समितीमध्ये अध्यक्षांसह आयआयटी मुंबई आणि सीएसएआयर – निरी, तसेच राष्ट्रीय स्तरावरील तज्ज्ञ, पालिका अधिकारी अशा सात जणांचा समावेश आहे. भारतीय प्रशासन सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने ५ व ६ फेब्रुवारीला उत्तर प्रदेशातील लखनौ येथील घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्पाला भेट देऊन तेथील घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत केलेल्या उपाययोजनांचा सविस्तर अभ्यास केला.
या अभ्यास दौऱ्याचा अहवाल नुकताच न्यायालयात सादर करण्यात आला. या अहवालात समितीने काही अल्प मुदतीच्या व काही दीर्घ मुदतीच्या उपाययोजना सुचवल्या होत्या. लखनऊ येथील कचराभूमीची क्षमता कांजूरमार्गपेक्षा खूपच कमी असल्याचे या अहवालात म्हटले होते. दरदिवशी सहा ते सात हजार मेट्रीक टन कचरा विल्हेवाटीची क्षमता असलेल्या जागतिक प्रकल्पांना भेट देण्याची शिफारस तज्ज्ञ समितीने केली होती.
त्यानुसार चीन, जपान, दुबई येथील कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांना भेट देण्याची शिफारस करण्यात आली होती.त्यानुसार मॉनिटरींग समिती परदेश दौरा करणार होती. परंतु, युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर हा दौरा रद्द करण्यात आल्याचे समजते. तर समितीने आता परदेशात न जाताच आपला अहवाल तयार केला असून तो लवकरच उच्च न्यायालयात सादर केला जाणार आहे.
१२ वर्षांपासून वेळकाढूपणा
दरम्यान, कांजूरमार्ग कचराभूमीतील दुर्गंधीचा गेली तब्बल १२ वर्षे त्रास सहन करत असलेल्या रहिवाशांच्या सहनशीलतेचा आता अंत होत आला असून इतक्या वर्षांत या दुर्गंधीवर तोडगा निघू न शकल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. गेली १२ वर्षे राज्य सरकार, पालिकेचे कंत्राटदार आणि प्रशासन आमची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते संजय येलवे यांनी केला आहे.
अभ्यास दौऱ्यांच्या नावाखाली वेळकाढूपणा सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. चीनमध्ये कचराभूमी नागरी वस्तीपासून १० किमी लांब आहे, ही अट इथे लावणार का, मग उगाचच जनतेच्या पैशाने परदेश दौरे करून काय उपयोग, असा सवाल येलवे यांनी केला आहे.
