कांजूरमार्ग कचराभूमीची पाहणी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती करणार, कारण काय ? वाचा….

या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी राज्य सरकार आणि महापालिकेच्या पातळीवर इच्छाशक्ती आणि अधिक वचनबद्धता आवश्यक आहे, असे निरीक्षणही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त बाब स्पष्ट करताना नोंदवले. तसेच गंभीर समस्येच्या निराकऱणासाठी तांत्रिकरित्या देखरेख यंत्रणेची तातडीची गरजही खंडपीठाने यावेळी अधोरेखित केली. त्याचवेळी कचराभूमीतून निर्माण होणारी दुर्गंधी आणि प्रदूषण रोखण्यासाठी अल्पकालीन उपाययोजनांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेशही न्यायालयाने यावेळी दिले.

शहराच्या मध्यवर्ती भागातील घनकचरा प्रक्रिया सुविधांवर सततच्या तज्ज्ञांची देखरेख आणि तांत्रिक हस्तक्षेप आवश्यक आहे. त्यासाठी महापालिकेने वर्षभर कचरा व्यवस्थापन आणि पर्यावरणीय सुरक्षा उपायांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी तज्ज्ञांचा समावेश असलेला एक समर्पित आणि कार्यात्मक तांत्रिक कक्ष स्थापन केला पाहिजे, तरच, अशा समस्यांवर प्रभावीपणे देखरेख ठेवता येईल,असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. कचराभूमीच्या परिसरातील रहिवाशांना प्रदूषणाच्या समस्येचा मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे, त्यांच्या मूलभूत हक्कांना कोणत्याही प्रकारे हानी पोहोचता कामा नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे कांजूरमार्ग कचराभूमीचे व्यवस्थापन करणाऱ्या कंत्राटदाराला तज्ज्ञ समितीने शिफारस केलेल्या अल्पकालीन उपाययोजनांची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्याचे आणि त्याचा अनुपालन अहवाल देखरेख समितीला सादर करण्याचेही आदेश दिले. त्याचवेळी स्थानिक पातळीवरील मूल्यांकन आणि पडताळणी करण्यासाठी आम्ही स्वतः परिसराला अचानक भेट देऊ व वास्तव काय हे पाहू, याचा न्यायालयाने पुनरूच्चार केला.

तत्पूर्वी, कचरा कचराभूमीवर पोहोचण्यापूर्वी कुजणे आणि दुर्गंधी कमी करण्यासाठी कचरा संकलन केंद्रांवर कचऱ्यापासून ऊर्जा प्रक्रियेसारख्या उपाययोजना सुरू असल्याची माहिती महापालिकेच्या वतीने वरिष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला दिली. तसेच उत्सर्जन रोखण्यासाठी आणि पर्यावरण नियंत्रण सुधारण्यासाठी अमेरिकेतून आयात केलेले विशेष टार्प कव्हर खरेदीची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. तर दुर्गंधी कमी करण्यासाठी एन्झाइम आधीच वापरला जात आहे. तथापि, कचरा कचराभूमीवर पोहोचेपर्यंत, तो आधीच कुजलेला असतो आणि दुर्गंधी निर्माण करतो. कचरा संकलन केंद्रावर आता एन्झाइम फवारला जाईल, त्यामुळे, कचरा कुजणे आणि दुर्गंधी कमी होईल, अशी माहिती अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी न्यायालयाला दिली. एका रात्रीत बदल होऊ शकत नाहीत हे मान्य करून नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी वैज्ञानिक उपाय आणि चांगल्या सार्वजनिक संवाद यंत्रणेची कालबद्ध अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता न्यायालयाने यावेळी बोलून दाखवली. त्याचप्रमाणे, कांजूरमार्ग येथील सुविधेचे आधुनिक आणि पर्यावरणपूरक कचरा प्रक्रिया स्थळात रूपांतर करण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत, असेही नमूद केले.

कोणाही महापालिका आयुक्तांकडून असा विचार नाही

जगातील अनेक महत्त्वांच्या शहरांत दाट वस्तीपासून कचराभूमी दूर असते आणि बफर क्षेत्राजवळ वृक्षारोपण केले जाते. तसेच, कचराभूमी व्यवस्थापनासाठी प्रगत प्रणालींचा अवलंब केल्याकडेही न्यायालयाने यावेळी लक्ष वेधले. तथापि, आपल्याकडील एकही महापालिका आयुक्ताकडून अशा पद्धतीचा अवलंब करण्याचा विचार केला जात नाही हे दुर्दैवी असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. तसेच, मुंबई महापालिकेने आधुनिक आणि वैज्ञानिक कचरा व्यवस्थापन पद्धतींकडे वळले पाहिजे, असे मत व्यक्त केले.