कांजूरमार्ग कचराभूमीमुळे १५ लाख नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात; रात्रीच्या वेळेसच दुर्गंधी पसरण्याचे कारण काय ?

याशिवाय, रात्री एक ते सकाळी सहादरम्यान कचराभूमीवरून मोठ्या प्रमाणात दुर्गंधी येण्याचे कारण काय ? असा प्रश्नही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने यावेळी उपस्थित केला. त्याबाबत चिंता व्यक्त करताना त्यामागची कारणे शोधण्याचे, त्याचा अभ्यास करण्याचे आणि त्याचा निष्कर्ष प्रतिज्ञापत्राद्वारे पुढील सुनावणीच्या वेळी सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिले.

कचराभूमीवरील मिथेनच्या मोठ्या प्रमाणातील उत्सर्जनावरूनही न्यायालयाने यावेळी चिंता व्यक्त केली. मुलुंड, विक्रोळी, भांडुपपर्यंतच्या परिसरातील लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्यात कचराभूमीवरून मोठ्या प्रमाणात उत्सर्जित होणारा मिथेन वायू हा केवळ पर्यावरणासाठीच नव्हे, तर नागरिकांच्या आरोग्यासाठीही धोकादायक असल्याचे ”युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्निया, लॉस एंजेलिस”च्या अभ्यासात सांगितल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. हा वायू गंधहीन असून उत्सर्जनाचे वैज्ञानिक आणि बारकाईने निरीक्षण करण्याची नितांत गरज असल्यावर न्यायालयाने यावेळी भर दिले.

दरम्यान, याप्रकरणी गठीत केलेल्या समितीने काही अल्पकालीन उपाययोजनांची शिफारस केली आहे, त्यात बायो-एन्झाइम फवारणीत वाढ, फवारणी प्रणालीचा विस्तार, कचराभूमी आच्छादनात सुधारणा, फिरती दुर्गंधी निरीक्षण प्रणाली आणि हिवाळ्यात सायंकाळच्या वेळी दुर्गंधीनाशकांचा अधिक वापर यांचा समावेश असल्याचे यावेली न्यायालयाला सांगण्यात आले.

.तर कचऱ्याची समस्या भीषण

मुंबईतील जवळपास ९० टक्के घनकचऱ्यावर कांजूरमार्ग कचराभूमीवर प्रक्रिया केली जाते. त्यामुळे, ही कचराभूमी बंद केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील याकडे महापालिकेच्या वतीने अविनाश काटे यांनी वरिष्ठ वकील अनिल साखरे आणि वकील रोहन मिरपुरी यांच्यातर्फे प्रतिज्ञापत्र दाखल करून न्यायालयाचे लक्ष वेधले. ही कचराभूमी बंद केली तर पर्यायी जागेअभावी शहरातील कचरा उचलला जाणार नाही, परिणामी, सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात येईल आणि आर्थिक परिणामही सहन करावे लागली, असेही महापालिकेच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.

हा प्रकल्प २०२६ पर्यंत वैध असलेल्या कराराअंतर्गत चालवला जातो. त्यामुळे, त्याच्या मुदतपूर्व समाप्तीमुळे अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागेल, असा दावा देखील महापालिकेने केला. कांजूरमार्गची जागा सर्वात योग्य ठिकाण म्हणून २००३ मध्ये निश्चित करण्यात आली होती आणि पर्यावरणीय अनुपालनाच्या अटीवर सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला मंजुरीही दिली होती. इतरत्र नवीन पर्यायी जागा विकसित करण्यासाठी ७-८ वर्षे लागतील,असेही प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

कचराभूमीच्या भेटीने दृष्टीकोन बदलला आणि…

कन्नमवार को-ऑप. हाऊसिंग सोसायटी असोसिएशन आणि वनशक्तीने या प्रकरणी याचिका दाखल करून कचराभूमीमुळे निर्माण झालेल्या पर्यावरणीय समस्यांकडे लक्ष वेधले होते. ही समस्या अधिकाधिक भीषण रूप धारण करत असल्याचे आणि त्यामुळे कचराभूमीच्या आजूबाजूच्या परिसरातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आल्याचेही याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याची दखल घेऊन न्यायमूर्ती कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती साठे यांनी २५ एप्रिल रोजी कांजूरमार्ग कचराभूमीला अचानक भेट दिली.

या भेटीदरम्यान, महापालिकेच्या कामाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदल्याचे न्यायालयाने म्हटले. कागदावर प्रश्न उपस्थित करणे सोपे आहे. परंतु, प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर तेथील परिस्थिती समजली, असेही न्यायालयाने नमूद केले. त्याचवेळी, या कचराभूमीवरील कामातून कचऱ्याचे सोने कसे होते हे कळल्याचेही न्यायालयाने प्रामुख्याने नमूद केले.

वायूंची पातळी दर्शवणारे डिजिटल फलक लावा

पर्यावरणाचे रक्षण आणि प्रदूषण आटोक्यात ठेवण्याच्या उद्देशाने, कचराभूमीतून उत्सर्जित होणाऱ्या अन्य वायूंच्या पातळीची माहिती देणारा डिजिटल फलक एका महिन्यात तेथे बसवण्याचे आदेश न्यायालयाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (एमपीसीबी) यावेळी दिले.