मुंबई : कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांसाठी जागा मिळवणे भविष्यात अधिकाधिक कठीण होत जाईल हे लक्षात घेऊन दीर्घकालीन दृष्टिकोनाच्या आवश्यकतेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरूवारी भर दिला. तसेच, दीर्घकालीन दृष्टिकोन नसेल तर, भविष्यात कचरा व्यवस्थापन सुविधांसाठी जागा मिळवणे कठीण होईल, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली व राज्य सरकारसह मुंबई महापालिकेच्या संपूर्ण यंत्रणेकडे भविष्यासाठी एक दृष्टी असायला हवी, असे म्हटले.

निवासी क्षेत्रांच्या अगदी जवळ असलेल्या कचऱाभूमीच्या जागेचे भविष्य ठरवण्यासाठी केवळ न्यायालयाच्या आदेशाची वाट पाहणे पालिकेला परवडणारे नाही, असे नमूद करून कांजूरमार्ग येथील कचराभूमीची जागा खाडी आणि कांदळवन क्षेत्राजवळ असल्याक़डे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने लक्ष वेधले. तसेच, भविष्यात कांजूरमार्गस्थित जागेचा वापर थांबवण्याचे आदेश दिल्यावर महापालिकेकडे पर्यायी योजनाच नसेल अशी परिस्थिती ओढवू नये, ही बाब महापालिका आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून देणे गरजेचे आहे. विद्यमान कचराभूमी निवासी क्षेत्राला लागूनच आहे. सर्वोच्च न्यायालय कधीतरी याबाबत निर्णय घेईलच.

आपण दूरदृष्टीशिवाय राहता कामा नये, असेही खंडपीठाने अधोरेखीत केले. कांजूर कचराभूमी ही जागा खाडी आणि कांदळवन क्षेत्राजवळ आहे. त्यामुळे, कचरा व्यवस्थापन सुविधांसाठी जागा शोधणे भविष्यात अधिकाधिक कठीण होईल. राज्य सरकार आणि महापालिकेच्या संपूर्ण यंत्रणेकडे भविष्यासाठी दूरदृष्टी दृष्टीकोन असणे गरजेचे असल्याचा पुनरुचारही न्यायालयाने केला. त्यावर, महापालिका पुढील २० ते ३० वर्षांसाठी तयारी केली जात असल्याचे महापालिकेच्या वतीने वरिष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले.

हेही वाचा

कचऱ्याच्या समस्येबाबत नवी मुंबई, इंदूरचा कित्ता गिरवावा

मुंबईतील विविध ठिकाणी कचरा टाकला जाणाऱ्या जागांबद्दलही न्यायालयाने यावेळी चिंता व्यक्त केली. कचरा साचल्यानंतर साफसफाई करण्याऐवजी, महापालिकेने अशी ठिकाणे शोधून ओळख पटवावी आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात. तसेच, अशा परिसरांचे सुशोभीकरण करावे, अशी सूचना न्यायालयाने केली. त्याचवेळी, झोपडपट्टी भागांमध्ये स्थानिक रहिवाशांना सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकण्यापासून रोखावे आणि महापालिकेला नियमित स्वच्छता सुनिश्चित करण्याचेही सुचवले. नवी मुंबई किंवा इंदूर शहरे अशीच स्वच्छ नाही झालीत. त्यांनी त्याचे त्या पद्धतीने नियोजन केले आहे. त्यामुळे, या शहरांनी स्वच्छतेसाठी अवलंबलेल्या उपाययोजनांचा अभ्यास करावा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शिस्तबद्धतेमुळे हे साध्य झाल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

नगरसेवकांनाही सहभागी करून घ्या

नागरिकांच्या सहभागावर चर्चा होत असताना, शहर स्वच्छ ठेवण्यात रहिवाशांचीही भूमिका महत्त्वाची असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. त्यात नागरिकांचाही सहभाग असावा. आम्हाला महापालिकेवरील भारही कमी करायचा आहे, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. त्यावर, महापालिकेने ””स्वच्छ मुंबई अभियान”” सुरू केले असून त्यात स्थानिक नगरसेवकांना सहभागी करून घेतले जात आहे, अशी माहिती साखरे यांनी न्यायालयाला दिली. त्याची दखल घेऊन हे नगरसेवक आपापल्या प्रभागांमधील रहिवाशांशी थेट संवाद साधू शकतात. चांगली कामगिरी करणाऱ्या प्रभागांना श्रेणी, प्रमाणपत्रे आणि प्रोत्साहनपर लाभ देऊन त्यांचा गौरव केला जाऊ शकतो, अशी सूचना न्यायालयाने केली.

मरीन ड्राईव्हवर देखील कचरा टाकला जातो

राणीचा रत्महार अशी ओळख असलेल्या दक्षिण मुंबईतील मरीन ड्राई्व्ह परिसरातील प्रसिद्ध हॉटेल्समधून रात्री उरललेले अन्न पहाटेच्या वेळी सर्रास रस्त्यावर टाकले जाते. पाळीव श्वानांना घेऊन फिरायला येणाऱ्यांना त्याचा नाहक त्रास होतो, काही पाळीव प्राणी ते अन्न खातात, हे चुकीचे असल्याचे निरीक्षण न्यायमूर्ती गोखले यांनी नोंदवले. त्यावर, याबाबत तातडीने कारवाई करण्याचे महापालिकेच्या वतीने आश्वासित करण्यात आले. हार्बर मार्गावर वडाळा आणि गुरू तेग बहादूर नगर (जीटीबी) रेल्वे स्थानकाला लागूनच असलेल्या झोपडपट्टीतील रहिवाशी कचरा रूळांवर येऊन टाकतात. हे जवळपास ३५ वर्ष तरी सुरू आहे. रेल्वेतूवन प्रवास करणाऱ्यांना दुर्गंधीमुळे नाकावर रुमाल ठेवून प्रवास करावा लागत असल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने केली.