तज्ज्ञ समितीची शिफारस – १२ वर्षांनंतरही उत्तर नाहीच

मुंबई : कांजूरमार्ग येथील कचराभूमीवरील दुर्गंधीबाबत तोडगा काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने तयार केलेल्या समितीने नुकताच लखनऊ येथील कचराभूमीचा दौरा केला असून समितीने आपला अहवालही उच्च न्यायालयात सादर केला आहे. मात्र या दौऱ्यानंतरही काहीही तोडगा सापडलेला नाही.

लखनऊ येथील कचराभूमीची क्षमता कांजूरमार्गपेक्षा खूपच कमी असल्याचे या अहवालात म्हटले असून दरदिवशी सहा ते सात हजार मेट्रीक टन कचरा विल्हेवाटीची क्षमता असलेल्या जागतिक प्रकल्पांना भेट देण्याची शिफारस तज्ज्ञ समितीने केली आहे. चीन, जपान, दुबई येथील कचरा प्रकल्पांना भेट देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यामुळे कांजूरमार्ग कचराभूमीवरील दुर्गंधीबाबतचा तोडगा निघण्यास रहिवाशांना अजून प्रतीक्षाच करावी लागणार आहे. मात्र १२ वर्षांपासून नागरिक दुर्गंधीने त्रस्त असून त्याची नुकसान भरपाई कोण देणार असा सवाल नागरिक करीत आहेत.

कांजूरमार्ग येथील कचराभूमीच्या आसपास राहणाऱ्या नागरिकांना दुर्गंधीचा व प्रदूषणाचा जो त्रास सहन करावा लागतो त्याविरोधात वनशक्ती या स्वयंसेवी संस्थेने आणि एका रहिवासी संघटनेने या कचराभूमीला विरोध मुंबई न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. ही जनहित याचिका आणि इतर आव्हान याचिका यांच्यावर सध्या न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. आतापर्यंत झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी नाराजी व्यक्त केली होती.

याचिकाकर्त्यांनी सातत्याने येणारी दुर्गंधी, वायू, तसेच रहिवाशांमध्ये श्वसन व त्वचारोगांसारख्या आरोग्य समस्या असल्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. त्यावर कांजूरमार्ग कचराभूमीतून दुर्गंधी पसरत असल्याबाबतची परिस्थिती चिंताजनक आहे असे स्पष्ट करत न्यायालयाने पालिकेवर ताशेरे ओढले. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी २४ ऑक्टोबरच्या सुनावणीच्या वेळी कांजूरमार्ग कचराभूमीच्या दुर्गंधीवर तोडगा काढण्यासाठी मॉनिटरिंग कमिटी स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार समिती गठित करण्यात आली असून या समितीमध्ये अध्यक्षांसह आयआयटी मुंबई आणि सीएसएआयर – निरी, तसेच राष्ट्रीय स्तरावरील तज्ज्ञ, पालिका अधिकारी अशा सात जणांचा समावेश आहे.

भारतीय प्रशासन सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने ५ व ६ फेब्रुवारीला उत्तर प्रदेशातील लखनऊ येथील घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्पाला भेट देऊन तेथील घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत केलेल्या उपाययोजनांचा सविस्तर अभ्यास केला. या अभ्यास दौऱ्याचा अहवाल नुकताच न्यायालयात सादर करण्यात आला. या अहवालात समितीने काही अल्प मुदतीच्या व काही दीर्घ मुदतीच्या उपाययोजना सुचवल्या आहेत.

लखनऊचा दौराही वाया गेला

लखनऊ कचरा भूमीवर दरदिवशी २१०० मेट्रीक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते. तर कांजूरमार्ग येथे दर दिवशी ६००० मेट्रीक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया होते. लखनऊ येथील कचरा प्रक्रिया तंत्रज्ञान हे आधीच कांजूरमार्ग येथे २०१२ पासून वापरले जात आहे. लखनऊ कचरा प्रक्रिया केंद्र हे शहराबाहेर १० किमी अंतरावर आहे. तसेच त्यात २ किमीचा बफर झोन आहे. तर कांजूरमार्ग हे दाट लोकवस्तीच्या भागात आहे. त्यामुळे येथे दुर्गंधीचा परिणाम अधिक आहे. त्यामुळे उच्चस्तरीय समितीने दरदिवशी ६०००-७००० मेट्रीक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता असलेल्या जागतिक प्रकल्पांना भेट द्यावी, अशी शिफारस लखनऊ येथील अभ्यास दौऱ्यानंतर समितीने केली आहे.

दुबई कचरा प्रक्रिया केंद्र – दरदिवशी ५६६६ मेट्रीक टन

चीन (कचऱ्यापासून वीज निर्मिती) – ५६०० ते ८८०० मेट्रीक टन दरदिवशी

जपान- २०० ते १८०० मेट्रीक टन दरदिवशी

या केंद्रांवर उच्च क्षमता व कमी दुर्गंधी आणि शहराशी सुसंगत प्रक्रिया असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. दरम्यान, कांजूरमार्ग कचराभूमीवरील दुर्गंधीचा गेली तब्बल १२ वर्षे त्रास सहन करत असलेल्या रहिवाशांच्या सहनशीलतेचा आता अंत होत आला असून इतक्या वर्षांत या दुर्गंधीवर तोडगा निघू न शकल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. गेली १२ वर्षे राज्य सरकार, पालिकेचे कंत्राटदार आणि प्रशासन आमची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते संजय येलवे यांनी केला आहे. गेल्या १२ वर्षांपासून नागरिकांना होणाऱ्या शारीरिक आणि मानसिक त्रासाची नुकसान भरपाई कोण देणार असाही सवाल केला जात आहे. कांजूरमार्ग कचराभूमी येथून हलवण्यात यावी हीच आमची अंतिम मागणी असल्याचेही येलवे यांनी स्पष्ट केले.