मुंबई : कांजूरमार्ग कचराभूमी लगतच्या परिसरात येणाऱ्या दुर्गंधीबाबत तक्रार करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मदत क्रमांक जाहीर करण्यात आले आहेत. मात्र या मदत क्रमांकावर दूरध्वनी करून तक्रार करण्याऐवजी रहिवासी शिव्या घालतात, असे कचराभूमीवरील कंत्राटदारांचे म्हणणे आहे. असे कॉल रेकॉर्ड करून, त्यांच्याविरोधात तक्रार दाखल करून कायदेशीर कार्यवाही करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र १२ वर्षांत तोडगा निघाला नाही, तर लोकांनी रागही व्यक्त करायचा नाही का, असा सवाल रहिवासी करू लागले आहेत.
कांजूरमार्ग येथील कचराभूमी लगतच्या आसपास राहणाऱ्या नागरिकांना दुर्गंधीचा व प्रदूषणाचा त्रास सहन करावा लागतो, त्याविरोधात वनशक्ती या स्वयंसेवी संस्थेने आणि एका रहिवासी संघटनेने या कचराभूमीला विरोध करत मुंबई न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. ही जनहित याचिका आणि इतर आव्हान याचिका यांच्यावर सध्या न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. आतापर्यंत झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी नाराजी व्यक्त केली होती. याचिकाकर्त्यांनी सातत्याने येणारी दुर्गंधी, वायू, तसेच रहिवाशांना श्वसन व त्वचारोगांसारख्या आरोग्य समस्या भेडसावत असल्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. त्यावर कांजूरमार्ग कचराभूमीतून दुर्गंधी पसरत असल्याबाबतची परिस्थिती चिंताजनक आहे, असे स्पष्ट करत न्यायालयाकडून पालिकेवर ताशेरेही ओढण्यात आले. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी २४ ऑक्टोबरच्या सुनावणीच्या वेळी कांजूरमार्ग कचराभूमीच्या दुर्गंधीवर तोडगा काढण्यासाठी मॉनिटरिंग कमिटी स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार समिती गठित करण्यात आली असून या समितीमध्ये अध्यक्षांसह आयआयटी मुंबई आणि सीएसएआयर – निरी, तसेच राष्ट्रीय स्तरावरील तज्ज्ञ, पालिका अधिकारी अशा सात जणांचा समावेश आहे. तसेच कचराभूमीच्या दुर्गंधीबाबत नागरिकांना तक्रारी करता याव्या यासाठी मदत क्रमांक जाहीर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने यापूर्वीच दिले आहेत.
तक्रारीसाठी असलेल्या मदत क्रमांकावर नागरिक वाईट भाषेत शिव्या देतात, असे फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी कंत्राटदारांच्या वकिलांनी सांगितले. त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करून कॉल रेकॉर्डिंग करण्यास सांगितल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते संजय येलवे यांनी दिली. तक्रारदराने शिव्या दिल्यास किंवा गैरवर्तन केल्यास त्याचे रेकॉर्डिंग करून तक्रार दाखल करावी आणि संबंधितावर कायदेशीर कारवाई करावी, असेही आदेश न्यायालयाने दिल्याचे येलवे यांनी सांगितले. मात्र कंत्राटदारांच्या हलगर्जीपणामुळे कचराभूमीतून येणाऱ्या दुर्गंधीमुळे मागील १२ वर्षीपासून नागरिक त्रस्त आहेत. श्वास घेण्यास त्रास होत आहे. त्यामुळे परिसरातील नागरिकांना मानसिक त्रास होत आहे. याप्रकरणी कंत्राटदारावर किंवा पालिका प्रशासनावर कठोर कार्यवाही करण्याचे सोडून, १२ वर्ष होणाऱ्या त्रासामुळे जर नागरिक तक्रार करताना रागाच्या भरात अपशब्द वापरत असतील तर त्यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल करणे हे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.
कांजूरमार्ग येथील मुंबई महापालिकेची कचराभूमी ही संरक्षित वनक्षेत्र म्हणून उच्च न्यायालयाने मे २०२५ मध्ये घोषित केली होती. तसेच मुंबई महानगरपालिकेला कचरा विल्हेवाटीसाठी पर्यायी जागा निश्चित करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. मात्र राज्य सरकारने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. त्यामुळे कांजूरमार्ग कचराभूमीवर अद्यापही कचरा टाकला जात आहे. दुर्गंधी, प्रदूषण आणि आरोग्याच्या गंभीर समस्याबद्दल लोकांचा गेल्या कित्येक वर्षांपासून लढा सुरू आहे. मात्र त्यावर कोणताही तोडगा निघालेला नाही.
