मुंबई : कांजूरमार्ग येथील मिठागरांच्या जागेवर खासगी विकासकाने केलेला दावा उच्च न्यायालयाने फेटाळला. या जमिनीच्या १५ एकर भागाचा वापर मेट्रो ६ च्या कारशेडसाठी केला जाणार आहे. न्यायालयाने हा दावा फेटाळल्याने तसेच जमिनीच्या हस्तांतरणाला विकासकाने दिलेले आव्हान देखील यापूर्वीच नाकारण्यात आल्याने राज्य सरकारव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही पक्षाचा या जमिनीवरील दावा आता संपुष्टात आला आहे. परिणामी, मेट्रो-६च्या कारशे़डचा मार्गही मोकळा झाला आहे.
मिठागराच्या जमिनीसंदर्भात नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या कारणावरून मीठ विभागाने खासगी विकासकासह केलेला भाडेपट्टा केंद्र सरकारच्या मीठ विभागाने २००४ मध्ये रद्द केला होता. जवळपास २५१ एकर जमिनीचा भाडेपट्टा रद्द करण्याच्या या निर्णयाविरोधात गरोडिया समूहाचे महेश गोराडिया यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन दावा दाखल केला होता. हा दावा न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने फेटाळला. यापूर्वी, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात या जागेवरून वाद होता. तथापि, गेल्या वर्षी मीठ विभागाने ही जमीन महाराष्ट्र सरकारला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (एमएमआरडीए) जमीन हस्तांतरित करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी आपली याचिकाही मागे घेतली होती. ल्यानंतर, केंद्र आणि राज्य सरकारमधील वाद संपुष्टात आला होता.
याशिवाय, गेल्या महिन्यात, उच्च न्यायालयाने याच खासगी विकासकाने मेट्रो ६ च्या कारशेडच्या बांधकामासाठी एमएमआरडीएकडे जमीन हस्तांतरित करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिकाही फेटाळून लावली होती, पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांवरून जाणाऱ्या नियोजित मार्गासह, पूर्णपणे उन्नत स्वरूपाची १५ किलोमीटर लांबीची ””मेट्रो मार्गिका ६ ही स्वामी समर्थ नगर, जोगेश्वरी, विक्रोळी आणि कांजूरमार्ग या ठिकाणांना १३ स्थानकांद्वारे जोडणार आहे. कांजूरमार्ग येथील १५ हेक्टर जमिनीवरील कारशेडशिवाय हा मेट्रो मार्ग कार्यान्वित करणे शक्य झाले नसते. मात्र, जागेवर हक्क सांगणारे खासगी विकासकाचे सर्व दावे न्यायालयाने फेटाळल्याने या कारशेडचाही मार्ग मोकळा झाला आहे.
वाद काय ?
कांजूर गावातील जमिनीच्या एका मोठ्या भूभागाचा ९९ वर्षांचा भाडेपट्टा ऑक्टोबर १९१७ मध्ये आपले पूर्वज आणि आर्थर सॉल्ट वर्क्सशी संबंधित असलेल्या गोरधनदास गरोडिया यांना मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, नियमांचे कथित उल्लंघन झाल्याच्या कारणावरून केंद्र सरकारच्या मीठ विभागाने २००४ मध्ये हा भाडेपट्टा रद्द केला होता; त्यानंतर गरोडिया यांनी दिवाणी न्यायालयात खटला दाखल केला होता. तेव्हापासून हा दावा प्रलंबित होता. दरम्यान, हा भाडेपट्टा २०१६ मध्येच संपुष्टात आल्यामुळे, गरोडिया यांनी दाखल केलेला खटला आता कायदेशीरदृष्ट्या टिकू शकत नाही, असा दावा केंद्र सरकारने दिवाणी न्यायालयात केला होता. दिवाणी न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२२ मध्ये विकासकाच्या बाजूने निर्णय दिला. त्याला केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. केंद्र सरकारची ही याचिका न्यायमूर्ती मारणे यांच्या एकलपीठाने योग्य ठरवली.
न्यायालयाचे निरीक्षण
भाडेकरार २०१६ मध्ये संपुष्टात आल्यानंतर दिवाणी दावाच निरर्थक ठरतो. भाडेकराराचा कालावधी संपल्यानंतर २००४ च्या भाडेकरार समाप्तीच्या वैधतेवर निर्णय देण्याची गरज नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने दिवाणी न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. भाडेकरार संपल्यानंतर अनेक वर्षे उलटूनही, भाडेपट्ट्याच्या नूतनीकरणासाठी कोणतीही दुरुस्ती दाव्यात समाविष्ट करण्यात आलेली नव्हती याकडेही न्यायालयाने आदेशात लक्ष वेधले. तसेच, दावा अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवता येणार नसल्याचेही विकासकाला दिलासा नाकारताना स्पष्ट केले.
