मुंबई : राज्यातील मराठी शाळा वाचविण्यासाठी त्यांना अनुदान व अन्य सुविधा देण्याची मागणी होत असतानाच राज्य सरकारने मात्र राज्यात केंद्रीय विद्यालयांसाठी रेड कार्पेट टाकले आहे. राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात केंदीय विद्यालय संघटन(KVS) ला शाळा सुरू करण्यासाठी मोफत जागा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने बुधवारी घेतला. विशेष म्हणजे, रत्नागिरी जिल्ह्यातील नाचणे येथे केंद्रीय विद्यालयासाठी याच निर्णयाने जागा देण्यात आली.त्यामुळे राज्यात केंद्रीय विद्यालये उभारण्यासाठी सरकारनेच लाल गालिचा टाकला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आज हा निर्णय घेण्यात आला.रत्नागिरी जिल्ह्यातील मौजे नाचणे येथील एकूण १० हेक्टर ३० गुंठे क्षेत्रापैकी २ हेक्टर ५० गुंठे जमीन केंद्रीय विद्यालय उभारण्यासाठी निश्चित करण्यात आली आहे. ही जागा केंद्रीय विद्यालय संघटन, नवी दिल्ली यांना ‘भोगवटादार वर्ग-२’ या धारणाधिकाराने प्रदान करण्यात येईल. विशेष म्हणजे, ही जमीन प्रदान करताना कोणताही भोगाधिकार आकार किंवा महसूल शुल्क आकारले जाणार नाही, म्हणजेच ही जमीन पूर्णपणे महसूलमुक्त आणि विनामूल्य दिली जाणार आहे.
महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांमध्येही केंद्रीय विद्यालये उभारण्यासाठी राज्य सरकारने सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय विद्यालय संघटन, नवी दिल्ली यांनी ज्या-ज्या जिल्ह्यांमध्ये नवीन विद्यालये सुरू करण्यासाठी रितसर मान्यता दिली आहे किंवा भविष्यात देणार आहेत, अशा सर्व प्रस्तावांना आता गती मिळणार आहे.
अशा प्रस्तावांमध्ये शासकीय जमीन ‘भोगवटादार वर्ग-२’ या धारणाधिकाराने आणि विनामूल्य तत्त्वावर हस्तांतरित करण्यास मंत्रिमंडळाने तत्वतः मान्यता प्रदान केली आहे. यामुळे भविष्यात केंद्रीय विद्यालयांसाठी जमिनीचे प्रस्ताव शासन स्तरावर आल्यास, त्याला तातडीने मंजुरी मिळणे सोपे होणार आहे.
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यां पाल्यांसह स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठीही ही विद्यालये अत्यंत महत्त्वाची ठरतील. शासकीय जमिनींच्या या विशेष वाटपामुळे शैक्षणिक पायाभूत सुविधांच्या उभारणीतील मोठा अडथळा दूर झाला आहे.
