‘खाकी गणवेश’ फक्त पोलिसांसाठीच हवा!

राज्य पोलिसांच्या पत्राला गृहखात्याकडून थंड प्रतिसाद

(संग्रहित छायाचित्र)

निशांत सरवणकर

पोलिसांची ‘भ्रष्ट’ प्रतिमा थोडय़ा फार प्रमाणात का होईना बदलायची असेल तर ‘खाकी गणवेश‘ हा फक्त पोलिसांपुरताच मर्यादीत असावा, अशी मागणी करणारी अनेक पत्रे राज्य पोलिसांकडून गृहखात्याला पाठविण्यात आली आहेत. मात्र त्याकडे आतापर्यंत गृहखात्याने दुर्लक्षच केल्याची बाब समोर आली आहे. ‘खाकी गणवेश‘ पोलिसांपुरता मर्यादीत केल्यास पोलिसांची प्रतिमा बदलू शकते, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वाटत आहे.

सारेच पोलीस दल भ्रष्ट आहे, असे नव्हे. पण बऱ्याचवेळा पोलिसांसारखा गणवेश परिधान करणाऱ्यांकडून भ्रष्टाचार केला जातो आणि बदनामी मात्र पोलिसांची होते, याकडे लक्ष वेधणाऱ्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, खाकी गणवेश म्हणजे पोलीस, असा लोकांचा सर्वसाधारण समज आहे. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, तुरुंग प्रशासन आणि उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकाऱ्यांना गुन्हे दाखल करण्याचा अधिकार नाही. त्यांना फक्त दंड वसूल करता येतो. परंतु या यंत्रणातील अधिकाऱ्यांकडून खाकी गणवेश परिधान केला जात असल्यामुळे ते पोलीसच आहेत, असा समज होतो. या अधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचार केला तर बदनाम पोलीस होतात, याकडे या अधिकाऱ्याने लक्ष वेधले. त्यामुळे खाकी गणवेश हा फक्त पोलिसांचाच असावा, अशा सूचना राज्य पोलिसांकडून वेळोवेळी गृहखात्याला करण्यात आल्या आहेत. मात्र अद्याप या पत्रांवर निर्णय घेण्यात आलेला नाही. आता पुन्हा एकदा राज्य पोलिसांकडून या मागणीसाठी पाठपुरावा केला जाणार आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून याबाबत पोलिसांच्या विविध खात्यांकडून पत्रव्यवहार सुरू आहे. गृह खात्यातील प्रधान सचिवाचे एक पद आयपीएस अधिकाऱ्यांतून भरले जाते. विनित अग्रवाल हे गृह खात्याचे विशेष सचिव असताना याबाबत पाठपुरावा करण्यात आला होता. परंतु प्रत्यक्षात काहीही होऊ शकले नाही. पोलिसांवरील भ्रष्टाचाराचे आरोप कमी व्हावे असे वाटत असेल तर तातडीने खाकी गणवेश वापरावर मर्यादा आणली जाणे आवश्यक आहे, अशी आग्रही मागणी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केली आहे.

रेल्वेचे माजी पोलीस आयुक्त निकेत कौशिक यांनीही याबाबत दुजोरा दिला. रेल्वे पोलीस आयुक्त असताना आपणही अशी मागणी केली होती, असे त्यांनी सांगितले. रेल्वे पोलीस दलाची जबाबदारी सांभाळताना रेल्वे सुरक्षा बलाच्या बाबतीतही असा अनुभव आला होता. रेल्वे सुरक्षा बलाला गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकार नाहीत. ते फक्त दंड वसूल करू शकतात. मात्र पोलिसांना असलेल्या अधिकाराचा त्यांच्याकडून गैरवापर होत होता. अशा वेळी खाकी गणवेश घालून अधिकार नसतानाही पोलिसांसारखी वर्तवणूक केली जाण्याची दाट शक्यता असते आणि त्यामुळे पोलीस बदनाम होतात, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Khaki uniforms should be for police only abn

ताज्या बातम्या