खार दांडा कोळीवाडा: मासे वाळवण्याच्या जागेचा पेच, उच्च न्यायालयाकडून कोळीबांधवांना दिलासा नाही

खार दांडा कोळीवाड्यातील सरकारी मालकीच्या जमिनीवरून मासेमारी सहकारी संस्था आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन संस्थेमधील सीमांकनाच्या वादात सखोल वस्तुस्थितीसह साक्षीपुरावे तपासणे आवश्यक आहे. तथापि, अशा वादावर उच्च न्यायालय तोडगा काढू शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. तसेच याचिकाकर्त्यांना दिवाणी न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट केले. त्याचवेळी, या निर्णयाला याचिकाकर्त्यांना आव्हान देता यावे यासाठी आधी दिलेली स्थगिती न्यायालयाने तीन आठवड्यांसाठी कायम ठेवली.

दांडा कोळी मासेमारी व्यावसायिक सहकारी संस्थने संबंधित जमिनीच्या काही भागावर मासे आणि मासेमारीची जाळी सुकवण्यासाठीचा पारंपरिक हक्क असल्याचा दावा करून उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या जमिनीला लागून असलेल्या जमिनीवर हनुमान नगर गृहनिर्माण संस्था या झोपडपट्टीच्या पुनर्वसन प्रकल्पासाठी खासगी विकासकाची नियुक्ती केली आहे. मासे व जाळी वाळवण्यासाठी परंपरागत वापरली जाणारी सुमारे १,५०० चौ. मीटर जमीन झोपु योजनेअंतर्गत वापरण्यात येणार आहे. जमिनीचे कोणतेही कायदेशीर सीमांकन झालेले नाही किंवा ते झाले असल्यास त्याची कोणतीही पूर्वसूचनाही देण्यात आलेली नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. जिल्हा भूमी अभिलेख निरीक्षकांचे प्रमाणपत्र आणि मंजूर झोपडपट्टी योजनांवर अवलंबून विकासक आणि झोपडपट्टी संस्थेने या दाव्याला आव्हान दिले होते.

त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने एक समिती नियुक्त केली होती. या समितीने दाखल केलेल्या अहवालाही याचिकाकर्त्यांनी नव्याने आव्हान दिले होते. संबंधित जागेचा काही भाग झोपडपट्टी क्षेत्र घोषित केल्यास याचिकाकर्त्यांच्या उपजीविकेवर त्याचा परिणाम होणार नसल्याचे समितीने अहवालात म्हटले होते. तर, हा भूखंड मुंबई महानगरपालिकेने २००८ मध्ये स्थानिक मच्छीमारांसाठी राखीव ठेवला होता. पुढे, १९६३ च्या परिपत्रकाने या जागेचा उपजीविकेसाठी वापर करण्यास कोळी समुदायाला मान्यता दिली, असा युक्तिवाद याचिकारत्यांनी केला होता. त्यांचा हा दावा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) फेटाळला होता.