मुंबई : ‘एल निनो’मुळे वेळेत आणि पुरेसा पाऊस पडेल का. खरीप हंगामातील पेरण्या वेळेत झाल्या तर आखाती संकटाच्या पार्श्वभूमीवर रासायनिक खतांचा काळा बाजार, दरवाढ, लिकिंग न होता खते उपलब्ध होतील का आणि अमेरिकी शेतीमालाच्या आयातीनंतर सोयाबीन, मका, कापूस या सारख्या महत्वाच्या पिकांचे दर ढासळण्याच्या भीतीमुळे आगामी खरीप हंगामावर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे.
प्रशांत महासागरात ‘एल निनो’ची स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जगभरातील विविध हवामान संस्थांनी दक्षिण आशियात दुष्काळी स्थिती निर्माण होण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात वेळेत आणि पुरेसा पाऊस पडेल का. वेळेवर पेरण्या होतील का आणि पेरलेली पिके हाती लागतील का, या विषयी शंका व्यक्त केली जात आहे.
दुसरीकडे अमेरिका – इराण युद्धामुळे पश्चिम आशियातून युरिया निर्मातीसाठी होणारा नैसर्गिक वायू, फॉस्परीक ऑसीड, फॉस्फेटचा पुरवठा ठप्प आहे. होर्मुजच्या समुद्रधुनीतून होणारी वाहतूक बंद असल्यामुळे युक्रेन, रशिया, बेलारूस, कॅनडा आदी देशातून होणारा रासायनिक खतांचा आणि खतांसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाचा पुरवठा बद आहे. परिणामी सध्यस्थितीत युरियाची टंचाई जाणवत आहे. अन्य संयुक्त आणि मिश्र खतांची सध्या टंचाई नसली तरीही युद्ध लांबल्यास अन्य खतांची टंचाई आणि दरवाढ अटळ आहे. पावसाळ्यात लागणाऱ्या खतांची जून पूर्वी आयात करावी लागते. पाऊस सुरू होण्यापूर्वी प्रत्येक जिल्ह्यांत मागणीनुसार खतांचा साठा करावा लागतो. त्यामुळे युद्धावर तातडीने तोडगा न निघाल्यास खरीप हंगामात खतांची टंचाई आणि दरवाढ अटळ आहे.
चांगला पाऊस झाला, युद्धावर तोडगा निघून खतांचा पुरवठा झाला तरीही अमेरिकेतून होणाऱ्या संभाव्य कापूस, सोयाबीन आणि मका आयातीमुळे देशात उत्पादीत होणाऱ्या कापूस, सोयाबीन आणि मक्याचे दर ढासळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. शून्य टक्के आयात दराने कापूस आयातीचा निर्णय घेण्याचे सुतोवाच केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी केले आहे. तर कुक्कुटपालन उद्योगातून जणुकीय सुधारित (जीएम) सोयापेंड आयातीची मागणी होत आहे, सरकारने ही संधी साधून अमेरिकेतून जीएम सोयापेंड आयात केल्यास देशातील सोयाबीन कवडीमोल होईल. मक्याची स्थिती यापेक्षा वेगळी नाही, २४ रुपये प्रति किलो हमीभाव असताना चालू वर्षी १५ ते १६ रुपये किलो दराने मका विकावा लागला. त्यामुळे कापूस, सोयापेंड, मक्याचा भुस्सा आयात झाला तर या पिकांचे दर ढाळण्याची शक्यता आहे, त्यामुळेच एकूण आगामी खरीप हंगामावर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे.
सध्यस्थितीत युरियाची टंचाई
सध्या काही प्रमाणात युरियाची टंचाई आहे. अन्य खतांचा, कच्च्या मालाचा दोन महिने पुरेल इतका साठा आहे. युद्धावर तातडीने मार्ग न निघाल्यास ऑगस्ट, सप्टेंबर महिन्यात खतांचा तुटवडा भासू शकतो. खत उद्योग आणि केंद्र सरकार एकत्रितपणे संभाव्य स्थितीवर मार्ग काढत आहेत. दरवाढ नियंत्रणात ठेवण्यासाठी अनुदानात वाढ होऊ शकते, अशी माहिती खत उद्योगातील जाणकार विजयराव पाटील यांनी दिली.
शेतकऱ्यांचे मरण निश्चित
अमेरिकेतून कापूस, मक्याचा भुस्सा आणि सोयापेंडीची आयात होण्याची शक्यता आहे. वरील तिन्ही पिकांना यंदा हमीभाव मिळाला नाही. अमेरिकेतून आयात झाल्यास ही पिके कवडीमोल होतील. खरिपातील सुमारे १,१०० लाख हेक्टरपैकी ३५० हेक्टरवर वरील पिकांची लागवड होते. सरकारने किमान हमीभावा इतक्या दराने आयात करण्याची अट घालावी अन्यथा अमेरिकेच्या आयातीमुळे शेतकऱ्यांचे मरण निश्चित आहे, असे मत शेतीमालाच्या बाजार व्यवस्थेचे अभ्यासक विजय जावंधिया यांनी दिली.
कृषी विभाग सर्व समस्यांना सामोरे जाण्यास सज्ज
खतांच्या पुरेशा पुरवठ्या बाबत केंद्र सरकार सातत्याने विविध उपाययोजना करीत आहे. सध्या युरियाची काहीशी टंचाई आहे. पण, अन्य खतांची टंचाई नाही. अमेरिकेतून होणाऱ्या संभाव्य आयातीमुळे देशातील शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ दिले जाणार नाही. पावसाळ्याबाबत हवामान विभागाच्या अंदाजाची वाट पाहणे योग्य ठरेल. कृषी खात्याच्या वतीने शेततळे, शाश्वत सिंचन, सुक्ष्म सिंचनासाठी विविध योजना सुरू आहेत. कोणत्याही स्थितीला सामोरे जाण्यासाठी सरकार सज्ज आहे, अशी माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
