मुंबई : करोनाकाळात मुंबई महानगरपालिकेत झालेल्या कथित खिचडी घोटाळ्याप्रकरणी शिवसेना (ठाकरे) नेते आदित्य ठाकरे यांचे विश्वासू सूरज चव्हाण यांनी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) केलेल्या अटकेला आणि कोठडीला गुरुवारी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यांच्या याचिकेची न्यायालयाने दखल घेऊन सर्व प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावली व याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सूरज यांना १७ जानेवारी २०२४ रोजी ईडीने अटक केली होती. तेव्हापासून ते अटकेत आहेत. चव्हाण यांचा जामीन अर्ज गेल्या महिन्यात विशेष न्यायालयाने फेटाळला होता. आता चव्हाण यांनी अटकेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. आपली अटक बेकायदेशीर असल्याचा दावा याचिकेतून केला आहे. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठापुढे गुरूवारी ही याचिका सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी, न्यायालयाने याचिकेची दखल घेऊन सर्व प्रतिवादींना नोटीसा बजावल्या.

आणखी वाचा

हेही वाचा : आयआयटी मुंबईचा विस्तार करणार, तज्ज्ञांनी घेतला मागील पाच वर्षांचा आढावा

करोनाकाळात स्थलांतर करणाऱ्या गरीब कामगारांसाठी जेवणाची व्यवस्था करण्याचा निर्णय तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने घेतला. केंद्र सरकारने पाठिंबा दिल्यानंतर मुंबई महानगरपालिकेच्या एकूण ५२ कंपन्यांना खिचडी देण्याचे कंत्राट दिले गेले. प्राथमिक चार महिन्याच्या काळात चार कोटी रुपयांच्या खिचडीचे वाटप करण्यात आल्याची माहिती महापालिकेने दिली. मात्र, या खिचडी वाटपात घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केला. त्यानंतर, चव्हाण यांचे नाव पुढे आले. या घोटाळ्याप्रकरणी मुबंई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने गुन्हा दाखल केला होता. या गुन्ह्याच्या आधारे ईडीनेही चव्हाण यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक केली होती.

सूरज यांना १७ जानेवारी २०२४ रोजी ईडीने अटक केली होती. तेव्हापासून ते अटकेत आहेत. चव्हाण यांचा जामीन अर्ज गेल्या महिन्यात विशेष न्यायालयाने फेटाळला होता. आता चव्हाण यांनी अटकेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. आपली अटक बेकायदेशीर असल्याचा दावा याचिकेतून केला आहे. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठापुढे गुरूवारी ही याचिका सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी, न्यायालयाने याचिकेची दखल घेऊन सर्व प्रतिवादींना नोटीसा बजावल्या.

आणखी वाचा

हेही वाचा : आयआयटी मुंबईचा विस्तार करणार, तज्ज्ञांनी घेतला मागील पाच वर्षांचा आढावा

करोनाकाळात स्थलांतर करणाऱ्या गरीब कामगारांसाठी जेवणाची व्यवस्था करण्याचा निर्णय तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने घेतला. केंद्र सरकारने पाठिंबा दिल्यानंतर मुंबई महानगरपालिकेच्या एकूण ५२ कंपन्यांना खिचडी देण्याचे कंत्राट दिले गेले. प्राथमिक चार महिन्याच्या काळात चार कोटी रुपयांच्या खिचडीचे वाटप करण्यात आल्याची माहिती महापालिकेने दिली. मात्र, या खिचडी वाटपात घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केला. त्यानंतर, चव्हाण यांचे नाव पुढे आले. या घोटाळ्याप्रकरणी मुबंई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने गुन्हा दाखल केला होता. या गुन्ह्याच्या आधारे ईडीनेही चव्हाण यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक केली होती.