लोकायुक्तांनी परिवहनमंत्री अनिल परब यांचं कार्यालय तोडण्याचे आदेश दिले आहेत. लोकायुक्तांसमोर न्यायालयामध्ये ठाकरे सरकारनेच परब याच्या कार्यालयाचं बांधकाम अनधिकृत असल्याची माहिती दिल्याचा दावा भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी केलाय. तसेच गांधी जयंतीच्या दिवशी परब यांच्या कार्यालयावर कारवाई सुरु केली जाणार असल्याचं सोमय्या यांनी म्हटलं आहे. वांद्रे येथील परब यांचे कार्यालय अनधिकृत असून त्यासंदर्भात लोकायुक्तांनीच बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिल्याचं सोमय्या म्हणालेत. "जून २०१९, जुलै २०१९ मध्ये प्रक्रिया पूर्ण झाली. बेकायदेशीर बांधकाम तोडण्याचं आदेश दिलेत. मात्र नंतर पावसाळा सुरु झाल्याने बांधकाम तोडणं थांबवण्यात आलं आणि नंतर मंत्री झाल्यानंतर परबांनी महाडावर दबाव आणला," असं सोमय्या म्हणालेत. तसेच पुढे बोलताना उद्धव ठाकरेंचा उजवा हात असणाऱ्या मिलिंद नार्वेकरांना बंगला तोडावा लागला आणि आता डावा हात असणाऱ्या परबांच्या कार्यालयावर कारवाई होणार आहे, असंही सोमय्या म्हणाले. तसेच २ ऑक्टोबरपासून हे कार्यालय तोडण्याची प्रक्रिया सुरु होणार असल्याचंही सोमय्या यांनी सांगितलं आहे. यापूर्वी केली होती रिसॉर्टबद्दलची तक्रार. यापूर्वी सोमय्या यांनी ३० ऑगस्ट रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये अनिल परब यांची मंत्रिमंडळातून ताबडतोब हकालपट्टी करावी अशी मागणी करत त्यांच्या रिसॉर्टच्या बेकायदेशीर बांधकाम तोडण्याची मागणी केलेली. “ अनिल परब यांनी मंत्री असतानाही बेकादेशीर रिसॉर्ट त्यांनी बांधलं व ते माझं रिसॉर्ट असल्याचं सांगून त्याचा मालमत्ता कर देखील भरला. मंत्री महोदय स्वत: बेकायदेशीर बांधकाम करतात आणि त्यांना वाचवण्याचं पाप मुख्यमंत्री परिवार करत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व आदित्य ठाकरे करत आहेत. तर, अनिल परब यांनी केलेल्या बेकायदेशीर बांधकामावर कारवाईचे आदेशही दिल्या गेले आहेत. त्यानंतरही एखादा मंत्री मंत्रिमंडळात कसं राहू शकतो? अनिल परबची ताबडतोब मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करा, ही आमची मागणी आहे,” असं सोमय्या म्हणाले होते. ”अनिल परब यांनी बनाव केला, १२ ऑक्टोबर २०१७ रोजी टाउन प्लानिंगने कळवलं तर त्यानंतर अनिल परबने रिसॉर्ट बांधला. विना परवनगी बांधकाम केलं, सीआरझेडमध्ये केलं. त्यांना जो फोर्ज परवाना होता तो ५०० मीटरचा (५ हजार फूट)होता, त्यांनी १७ हजार ८०० स्क्वेअर फूट बांधकाम केलं. मुख्य मुद्दा असा आहे की अनिल परब यांनी, २६ जून २०१९ रोजी ग्रामपंचायतीला पत्र लिहिलं होतं, की हे बांधकाम हे रिसॉर्ट माझं आहे. त्यांनी स्वतः २०१९-२० आणि २०२०-२१ चा मालमत्ता कर भरलेला आहे. त्यांच्या नावाने पावती आहे, त्यांच्या खात्यातून पैसे देण्यात आले. १७ डिसेंबर २०२० रोजी हा मालमत्ता कर भरला,” असंही सोमय्या म्हणाले. तसेच, ”एका सीएने अधिकृतरित्या महाराष्ट्र सरकाला अहवाल दिला, की हे रिसॉर्ट बांधण्यात ५ कोटी ४२ लाख ४४ हजार २०० रुपये खर्च झाले आहेत. अनिल परब यांनी एक दमडीचा खर्च देखील स्वतःच्या खात्यात दाखवलेला नाही. मग रिसॉर्ट बांधण्याचा पैसा कुठून आला? सचिन वाझेचा वसुलीमधला पैसा होता? किरीट सोमय्यांनी घोटाळा उघडकीस आणल्यानंतर अनिल परब यांनी स्वतःच्या मित्राला, सदानंद कदमच्या नावाने हा रिसॉर्ट १ कोटी रुपयात करून टाकला. बांधकामाचा खर्च ५ कोटी ४२ लाख बाजारभाव ग्रामपंचायतीनुसार २१ कोटी आणि १ कोटीत अॅग्रीकल्चर लेन म्हणून विकला.” असं सोमय्या यांनी कागदपत्रांच्या आधारे सांगितलं होतं. याचबरोबर, ”अनिल परबच्या विरोधात आम्ही बेनामी मालमत्ता कायद्यानुसार तक्रार दाखल केली आहे. मनी लॉण्ड्रिंग झालं आहे ५ कोटी ४२ लाख खर्च केलेत, पण ते व्हाईटमध्ये दाखवले नाहीत म्हणून ईडीकडे तक्रार केलेली आहे. पर्यावरण मंत्रालय एमसीझेडमध्ये पाठपुरावा सुरू आहे आणि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणात सुनावणी सुरू झालेली आहे. माझी मागणी आहे, ईडीने बेनामी संपत्ती कायद्यानुसार, मनी लॉण्ड्रिंगमध्ये याची चौकशी केली पाहिजे. दुसरी बाब मंत्र्याने बेकायदेशीर बांधकाम केलं आहे, त्यावर कारवाईचे आदेशही दिल्या गेले आहेत. त्यानंतरही मंत्री मंत्रिमंडळात कसं राहू शकतो. अनिल परबची ताबडतोब मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करा, ही आमची मागणी आहे.” असं यावेळी किरीट सोमय्या यांनी म्हटलं होतं.
