मुंबई : मुंबईकरांच्या मूलभूत नागरी समस्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून महापौर रितू तावडे या नोकरचाकर, मोटारगाडी आणि अधिकृत निवासस्थानाच्या सुविधांमध्येच गुरफटल्या आहेत. महापौरपदाची प्रतिष्ठा धोक्यात आली आहे. महानगरपालिकेच्या नियमांनुसार कोणतीही निविदा रद्द करण्याचा अधिकार महापौरांना नसताना वारसा बंगल्याच्या परिसरातील नूतनीकरणाची निविदा रद्द करण्याची घोषणा त्यांनी कोणत्या कायदेशीर अधिकाराच्या आधारे केली, असा प्रश्न विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी उपस्थित केला.
वीरमाता जिजाबाई भोसले वनस्पती उद्यान आणि प्राणिसंग्रहालय परिसरात मुंबईच्या महापौरांचे निवासस्थान आहे. त्याच्या देखभाल – दुरूस्तीची कामे नियमितपणे केली जातात. यंदा या विषयावर बराच गदारोळ उडाला. त्यात आता महापौर निवासस्थान परिसराच्या नूतनीकरण कामाची भर पडली. सुमारे २ कोटी ८९ लाख रूपये खर्चाच्या निविदेमुळे महापौरांवर टीकेची झोड उठताच त्यांनी संबंधित निविदा रद्द केली. यावरून पेडणेकर यांनी महापौर यांच्या भूमिकेविषयी संताप व्यक्त केली आहे.
एखाद्या कामाचे अंदाजपत्रक तयार करणे, निविदा काढणे या सर्व बाबी प्रशासकीय आहेत. वादग्रस्त निविदेबाबत प्रशासनाने स्पष्टीकरण करणे आवश्यक असताना महापौरच खुलासा करत आहे. त्यामुळे आरोपांना अधिक पुष्टी मिळत आहे. निविदा काढणे ती रद्द करणे ही सर्व कार्यवाही प्रशासनामार्फत होते. त् याबाबत निर्णय घेण्याचा महापौरांना कोणताही अधिकार नाही. मात्र, महापौरांनीच २ कोटी ८९ लाख रूपये खर्चाची निविदा रद्द करण्याची घोषणा करून काय साध्य केले, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
महापौरांनी प्रथम त्याचा शोध घेतला पाहिजे. कोणत्याही विषयावर निर्णय घेण्यापूर्वी महापौरांनी सभागृहनेते, विरोधी पक्षनेते, विविध पक्षांचे गटनेते यांच्याशी संवाद साधला पाहिजे. सर्वपक्षियांना विश्वासात घेतले पाहिजे. महापौर या कोणत्या एका पक्षाच्या नसून मुंबईच्या महापौर आहेत, याची जाणीव ठेवावी, असा सल्लाही पेडणेकर यांनी दिला.
