मुंबई : कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात उद्भवणाऱ्या पूर स्थितीवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम (एमआरडीपी) अंतर्गत नव्या बाबींना मान्यता दिली आहे. जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने राबवल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पात आता हवामान अनुकूल पायाभूत सुविधा आणि आपत्ती विमा संरक्षणाचाही समावेश करण्यात आला आहे.
कोल्हापूर, सांगली, मिरज, कुपवाड आणि इचलकरंजी या शहरांसाठी एमआरडीपी कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे. या प्रकल्पांतर्गत आता जलसाठा संरचनांचे (धरण) नूतनीकरण, नवीन पूर निवारण संरचना बांधणे आणि हवामान बदलाशी सुसंगत अभियांत्रिकी प्रारुपे तयार करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ आणि मित्रा संस्थेमध्ये स्वतंत्र प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष स्थापन केले जाणार आहेत.
आपत्ती निवारणासाठी खासगी भांडवल आकर्षित करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम वित्त कार्यक्रम राबवला जाईल. यासाठी १.९० लाख डॉलरचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, त्यापैकी १.६० डॉलर विमा प्रीमियम व कर्ज सवलतीसाठी वापरला जाणार आहे.
मंत्र्यांची समिती देखरेख करणार
प्रकल्पाच्या संनियंत्रणासाठी आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री आणि जलसंपदा मंत्री यांच्या संयुक्त अध्यक्षतेखाली ‘प्रकल्प मूल्यांकन समिती’ गठित करण्यात आली आहे. ही समिती दर दोन महिन्यांनी कामाचा आढावा घेणार आहे. अंमलबजावणीसाठी जीएसआय आधारित माहितीचे संकलन करण्यात येणार आहे. त्याद्वारे विविध आपत्तींचा अभ्यास केला जाईल. यासाठी निरी, आयआयटीएम आणि जीएसआय सारख्या नामांकित संस्थांची मदत घेतली जाणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा सहभाग आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी विशेष प्रशिक्षणही दिले जाणार आहे.
