मुंबई : कोन, पनवेल येथील एमएमआरडीएच्या भाडेतत्त्वावरील प्रकल्पातील घरांसाठी विजेते ठरलेल्या २,४१७ गिरणी कामगारांना अखेर राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. या घरांसाठी म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून अव्वाच्या सव्वा वार्षिक सेवाशुल्क आकारण्यात येत होते. त्यामुळे गिरणी कामगारांमध्ये प्रचंड नाराजी होती. मात्र, आता राज्य सरकारने १ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२७ दरम्यानचे सेवाशुल्क माफ केले आहे. यासंबंधीचा शासन निर्णय सोमवारी प्रसिद्ध करण्यात आला. तीन वर्षांसाठी माफ करण्यात आलेल्या सेवाशुल्काची ११ कोटी ९५ लाख ६२ हजार ३६० रुपये रक्कम मुंबई मंडळाला महाराष्ट्र निवारा निधीतून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
गिरणी कामगारांना मुंबईत घरे उपलब्ध नसल्याने महामुंबईतील एमएमआरडीएच्या भाडेतत्त्वावरील गृहप्रकल्पातील काही घरे राखीव ठेवण्यात आली आहेत. त्यानुसार मुंबई मंडळाने कोन, पनवेल येथील २,४१७ घरांसाठी २ ऑगस्ट २०१६ रोजी सोडत काढली. त्यानंतर काही वर्षांनी या घरांचा ताबा देण्यास मंडळाने सुरुवात केली. घरांचा ताबा घेताना मंडळाकडून घरांच्या, तसेच इमारतींच्या दुरुस्ती-देखभालीसाठी वार्षिक सेवाशुल्क आकारले जाते. त्यानुसार मंडळाने घरांचा ताबा देताना विजेत्या गिरणी कामगारांनाही सेवाशुल्क लागू केले. मात्र, हे सेवाशुल्क अव्वाच्या सव्वा असल्याचे म्हणत विजेत्या कामगारांनी नाराजी व्यक्त केली आणि सेवाशुल्क माफ करण्याची मागणी लावून धरली.
दरम्यान, २०१९ ते २०२४ या कालावधीत घराची विक्री रक्कम भरलेल्या सुमारे ९०० विजेत्या कामगारांचे दोन वर्षांचे सेवाशुल्क माफ करण्यात आले. मात्र, त्यानंतर घरांचा ताबा घेणाऱ्या विजेत्यांसह वास्तव्यास असलेल्या कामगारांना आकारण्यात येणाऱ्या सेवाशुल्कात मंडळाने पुन्हा भरमसाट वाढ केली. २०२४-२५ साठी ४२,१३५ रुपये, तर २०२५-२६ साठी ५५,६८० रुपये इतके वार्षिक सेवाशुल्क आकारण्यात आले. ३२० चौरस फुटांच्या घरांसाठी दरमहा ३,५०० ते ४,६४० रुपये इतके सेवाशुल्क भरमसाट असल्याने ते माफ व्हावे, यासाठी विजेत्या कामगारांनी आंदोलन केले. या आंदोलनाची दखल घेत सरकारने सेवाशुल्काची रक्कम कमी केली. आता तीन वर्षांचे सेवाशुल्क माफ करून २,४१७ विजेत्या गिरणी कामगारांना मोठा दिलासा दिला आहे. गृहनिर्माण विभागाने यासंबंधीचा शासन निर्णय सोमवारी प्रसिद्ध केला.
शासन निर्णयानुसार, १ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ दरम्यानचे एकूण ३ कोटी २ लाख ७८ हजार ८८ रुपये, १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ दरम्यानचे ४ कोटी २५ लाख १२ हजार ३७६ रुपये आणि १ एप्रिल २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ दरम्यानचे ४ कोटी ६७ हजार ८९६ रुपये, असे एकूण ११ कोटी ९५ लाख ६२ हजार ३६० रुपये सेवाशुल्क माफ करण्यात आले आहे. माफ करण्यात आलेली ही रक्कम मुंबई मंडळाला महाराष्ट्र निवारा निधीतून वितरित केली जाणार आहे. त्यामुळे गिरणी कामगारांना हा मोठा दिलासा ठरणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे कोन, पनवेल गिरणी कामगार संकुल एकता समितीने स्वागत केले आहे. हा निर्णय दिलासादायक असून आमच्या पाठपुराव्याला यश आल्याचे समितीचे अध्यक्ष गणेश सुपेकर यांनी सांगितले. तसेच २०२७-२८चेही सेवाशुल्क माफ करण्याची मागणी समितीने केल्याचे त्यांनी सांगितले. आता त्यांच्या या मागणीवर सरकार काय निर्णय घेते, याकडे कामगारांचे लक्ष लागले आहे.
