मंजूर मदतही कोकणवासियांना मिळेना, तांत्रिक अडचणींमुळे १६१ कोटी रुपये पडून; ८३ हजार शेतकऱ्यांना फटका

गतवर्षी कोकण किनारपट्टीवर पडलेला अवकाळी पाऊस, हवेतील बाष्प आणि अवेळी पडलेल्या धुक्यामुळे आंब्याचा आणि काजूचा मोहर कुजून गेला होता. बुरशीचा प्रार्दुभाव वाढून फळे काळी पडून गळून गेली होती. फुलोऱ्यातून फळ धारणा होण्याचे प्रमाण घटले होते. त्यामुळे कोकणातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. त्यामुळे माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली कोकणात आणि मुंबईत मोर्चा काढण्यात आला होता. मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनीही मुख्यमंत्र्यांकडे मदतीची मागणी केली होती.

आंदोलन, मोर्चानंतर कृषी, महसूल विभागाने तातडीने पंचनामे करून कोकण विभागीय आयुक्तांना पाठविला होता. कोकण आयुक्तांनी २४ जून रोजी सादर केलेल्या अहवालानंतर तातडीने मदत व पुनर्वसन विभागाने २५ जून रोजी २०९ कोटी १० लाख रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली होती. शासन निर्णयानुसार ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या पाच जिल्ह्यांतील ९२ हजार ३४२ हेक्टरवरील आंबा – काजू फळबागांच्या नुकसानी पोटी सुमारे १ लाख ३४ हजार शेतकरी मदतीसाठी पात्र ठरले होते. नुकसान भरपाईचा निधी महाडीबीटी प्रणालीद्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केला जाणार होता. पण, २५ जून रोजी निधी उपलब्ध करून देऊनही अद्यापपर्यंत शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.

कोकणातील पात्र १ लाख ३४ हजार शेतकऱ्यांपैकी सुमारे ८३ हजार शेतकऱ्यांनी ॲग्रीस्टॅक नोंदणी केलेली नाही. त्यांना शेतकरी ओळख क्रमांक मिळाला नसल्यामुळे संबंधितांची ई – केवायसी पूर्ण झालेली नाही. ई – केवायसी न झाल्यामुळे पात्र ठरलेल्या ८३ हजार शेतकऱ्यांना अद्याप मदत मिळालेली नाही. त्यामुळे सरकारने मंजूर केलेल्या २०९ कोटी १० लाख रुपयांपैकी १६१ कोटी रुपयांची रक्कम पडून आहे.

युद्धपातळीवर पात्र शेतकऱ्यांची अॅग्रीस्टॅक नोंदणी करणार

नैसर्गिक आपत्ती बाधित आंबा आणि काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने मंजूर केलेली मदत ई – केवायसी अभावी मिळाली नाही, हा अत्यंत गंभीर प्रकार आहे. पुढील आठवड्यात युद्धपातळीवर पात्र शेतकऱ्यांची अॅग्रीस्टॅक नोंदणी केली जाईल. तातडीने ई – केवायसी करून पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर मदत जमा केली जाईल, अशी माहिती मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी दिली.