मुंबई : रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दुर्गम व डोंगराळ भागांमध्ये मोबाईल नेटवर्कच्या समस्यांबाबत जिल्हाधिकारी, भारत संचार निगमचे अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या संयुक्त सहभागातून तालुकानिहाय नव्याने सर्वेक्षण करण्यात यावे, तसेच त्यावर आधारित कृती आराखडा सादर करावा, असे निर्देश इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी दिले.
रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मोबाईल नेटवर्क आणि ४जी सुविधांबाबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस चिपळूणचे आमदार शेखर निकम, महाआयटीच्या संचालक भुवनेश्वरी एस., महाआयटीचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय काटकर, विभागाचे अवर सचिव योगेश गोसावी तसेच दूरदृष्य प्रणालीद्वारे संबंधित निवासी जिल्हाधिकारी, भारत संचार निगमचे कोल्हापूर विभागाचे अधिकारी अमित पाटील उपस्थित होते.
देवरुखसह रत्नागिरी जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये भ्रमणध्वनीकरिता लागणारे नेटवर्कच नसते. डोंगराळ भागांमध्ये तर ही समस्या गंभीर आहे, याकडे निकम यांनी लक्ष वेधले. यावर प्रत्येक तालुक्यात ‘कनेक्टिव्हिटी दरबार’ आयोजित करण्याची सूचना शेलार यांनी केली. तसेच, त्यात भारत संचार निगमचे अधिकारी, स्थानिक आमदार, ग्रामपंचायत प्रतिनिधी आणि नागरिकांना सहभागी करून घेऊन प्रत्यक्ष समस्यांची नोंद करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. निगमचे अमित पाटील यांनी या उपक्रमासाठी पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ७४६ गावांपैकी ७०४ गावे भ्रमणध्वनीच्या कव्हरेजमध्ये आहे. यातील ६७७ गावांमध्ये ४जी सुविधा उपलब्ध आहे. तर रत्नागिरी जिल्ह्यातील १,५३८ गावांपैकी १,४७२ गावांमध्ये मोबाईल कव्हरेज आणि १४६१ गावांमध्ये ४जी सेवा उपलब्ध आहे. अनेक अनकव्हर्ड गावांचा समावेश भारत संचार निगमच्या ४जी सॅच्युरेशन प्रकल्पात करण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी यावेळी दिली.
मंत्र्यांच्या सूचना
– जिल्ह्यातील सर्वच भागात उत्तम नेटवर्क कनेक्टिव्हीटीसाठी तालुकानिहाय नव्याने सर्वेक्षण करा
– कोणती गावे सॅच्युरेशन प्रकल्पात समाविष्ट करायची, कोणत्या ठिकाणी नवीन टॉवर आवश्यक आहेत आणि काम किती कालावधीत पूर्ण होणार याचा सविस्तर रोडमॅप तयार करा
– जिल्हाधिकाऱ्यांसह संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र बैठक घेऊन अंतिम कृती आराखडा सादर करा.
