महाराष्ट्राला विजेची वरदायिनी ठरलेल्या कोयना प्रकल्पातून सागराला मिळून वाया जाणाऱ्या पाण्याचा सुयोग्य उपयोग करून ते ‘लक्ष्मीच्या पावलांनी’ वेगवेगळ्या मार्गाने वळविले जाणार आहे. त्यासाठी खासगी क्षेत्राकडून देकार मागविण्याचा प्रस्ताव असून मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीपुढे तो मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. कोयनेतील पाण्यामुळे वीजनिर्मितीला एकेकाळी मोठा हातभार लागला आणि खेडोपाडी घराघरात दीप उजळले होते. आता वीजनिर्मितीनंतर फुकट जाणाऱ्या आणि समुद्राला जाऊन मिळणाऱ्या पाण्यातून अनेक योजना राबविण्याचा विचार आहे.कोयनेच्या वाया जाणाऱ्या पाणीसाठय़ाचा कोकणपट्टीत काही तरी वापर केला जावा किंवा पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्हे, रायगड किंवा अगदी मुंबई-ठाणे, नवी मुंबईसाठी हे पाणी आणता येईल का, याची गेली काही वर्षे चर्चा सुरू आहे. एवढा मोठा पाणीसाठा गेली अनेक वर्षे फुकट जात असताना त्याचा सुयोग्य वापर करण्याचे नियोजन झाले नाही. बाटलीबंद पाणी, मद्यनिर्मिती आदी अधिक पाणी लागणाऱ्या उद्योगांना विदर्भात किंवा पाणी टंचाई असलेल्या भागांतदेखील परवानगी मिळते. मात्र एवढे प्रचंड पाणी जिथे फुकट जाते, त्या परिसरात या उद्योगांसाठी प्रयत्न झाले नाहीत. वीजनिर्मितीनंतरच्या पाण्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी ते काही उंचीवर उचलावे लागणार आहे किंवा वर खेचावे लागणार आहे. त्यासाठी ऊर्जा लागेलच आणि त्याचा खर्चही अधिक असेल. त्यामुळे पाण्याचा पुनर्वापर करताना ते आर्थिकदृष्टय़ा किफायतशीर कसे होईल, याचाही विचार होईल. त्यामुळे ज्या ज्या विभागात आणि उद्योगांसाठी कोयनेतील पाणी वापरले जाईल, तेथे समृद्धी आणि भरभराट होईल, असा दावा केला जात आहे. मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत उपसमितीपुढे या प्रस्तावावर चर्चा झाली असून उपसमितीने काही मुद्दय़ांवर माहितीही मागितली. या समितीने मंजुरी दिल्यावर मंत्रिमंडळापुढे प्रस्ताव जाईल, असे जलसंपदा विभागातील उच्चपदस्थांनी सांगितले.पाण्याचा प्रवाह..कोयना धरणातील ८७ टीएमसी पाणी महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला असून त्यातील बरेचसे वीजनिर्मितीसाठी वापरले जाते. शेतीसाठीही काही प्रमाणात त्याचा वापर होतो. मात्र वीजनिर्मिती झाल्यावर या पाण्याचा कोणताही वापर होत नाही आणि ते समुद्राला मिळते.टंचाईवर मात? कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाने या पाण्याचा कोणता वापर करता येईल, पाणीयोजनांसाठी किती पाणीसाठा वळविता येईल, यासाठी प्रस्ताव तयार केला आहे. खासगी क्षेत्राला या कामांमध्ये कसे सहभागी करून घेता येईल, यासाठी देकार मागविले जाणार आहेत. मुंबई, ठाणे, रायगड जिल्ह्य़ांतील पाण्याची गरज दिवसेंदिवस वाढतच जाणार आहे. पाण्याची ती गरज भागविण्यासाठी या पाण्याचा उपयोग होईल का, याचीही चाचपणी होणार आहे.
