ॲपच्या भडीमारामुळे कृषी कर्मचारी बेजार; कृषी विभागाकडून २२ ॲपच्या वापराचा आग्रह, ॲपचे एकत्रिकरणाची मागणी

कृषी विभागाची बहुतांश कामे ऑनलाईन केली जात आहे. सुरुवातीला  ॲपची संख्या कमी होती. मोबाईलवर काम करणे सोयीचे होत होते. पण, दिवसोंदिवस ॲपची संख्या वाढली आहे. सध्या क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना २० ते २२ ॲपचा  वापर करावा लागत आहे.ॲपची संख्या मोठी असल्यामुळे  ॲपचा डाऊनलोड केल्यामुळे मोबाईलची कार्यक्षमता कमी होत आहे. त्यामुळे स्टोअरेज क्षमता जास्त क्षमता असलेल्या मोबाईलचा वापर करावा लागत आहे. शिवाय दीड – दोन वर्षांत मोबाईल बदलावा लागत आहे.

कृषी विभागाच्या वतीने २०१४ – १५ पासून मोबाईल  मोबाईल वापर झाला. जलयुक्त शिवार योजनेचे काम करण्यासाठी पहिले ॲप आले. २०२१-२२ मध्ये दहा महिन्यांसाठी प्रति महिना ५०० रुपये डाटासाठी खर्च देण्यात आला. २०२५ च्या अखेरीस अनलिमिटेड डाटा असलेले सीमकार्ड वाटप केले. प्रत्यक्षात दर्जेदार, क्षमता जास्त असलेले मोबाईल देण्याची मागणी होती, ती पूर्ण झाली नाही. ॲपचा वापर करताना ॲपनिहाय असंख्य तांत्रिक अडचणी येतात. त्या अडचणींची सोडवणूक कृषी विभाग किंवा संबंधित तांत्रिक सल्लागार कंपनीकडून होत नाही. तरीही दिलेले दिलेले उद्दिष्टे वेळेत पूर्ण करण्याचा दबाव असतो. तांत्रिक अडचणी असतानाही काम वेळेत पूर्ण न झाल्यामुळे वरिष्ठांकडून कारवाई केली जाते, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य सहाय्यक कृषी अधिकारी संघटनेचे अध्यक्ष विलास रिंढे यांनी दिली.

कृषी कर्मचारी वापर असलेले ॲप

एम – क्रॉपसॅप, भुवन मनरेगा, भुवन आरकेव्हीवाय, भुवन पीडीएमसी, सीसीई क्रॉप कटिंग, क्रॉप इन्शुरन्स, पीक पंचनामा, महाडीबीटी, डीबीटी पोकरा, पोकरा – एमएलपी, पोकरा – एफएफएस, महाकृषी, कृषी किसान, नोट कॅम, अँगल कॅम, एमटीएस, महाडीबीटी फार्मर, ई – पीक पाहणी, एसएचसी, जीसीईएस, महाविस्तार ए. आय., पीक पंचनामा आदी २० ते २२ अॅपचा वापर करावा लागतो.   

ॲपच्या एकत्रिकरणाचे काम सुरू

ऑनलाईन कामांमुळे कृषी विभागाच्या कामाला मोठी गती आली आहे. पण, ॲपची संख्या जास्त असून, त्या  ॲपच्या एकत्रिकरण करण्याची मागणी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांकडून  करण्यात आली आहे. आयुक्तालयाला त्या बाबत सूचना दिल्या आहेत. ॲपच्या एकत्रिकरणाचे काम सुरू आहे. शक्य तितक्या ॲपचे एकत्रिकरण केले जाईल, अशी माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.