सहयोग पोर्टल :कुणाल कामरा पुन्हा उच्च न्यायालयात

कामरा याच्यासह वरिष्ठ वकील हरेश जगतियानी यांनी देखील उच्च न्यायालयात धाव घेऊन ”सहयोग पोर्टल” आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील २०२५ मध्ये केलेल्या सुधारणांना आव्हान दिले आहे. मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठापुढे गुरुवारी या याचिकेवर थोडक्यात सुनावणी झाली. त्यावेळी, याचिका प्रलंबित असताना आक्षेपार्ह मजकूर डिजिटल माध्यमावरून हटवण्याचा कालावधी तीन तासांवर आणण्याबाबत केंद्र सरकारने नियमांत नव्याने सुधारणा केली आहे.

परिणामी, आक्षेपार्ह म्हणून हजारो मजकूर डिजिटल माधअयमावरून काढून टाकले जात आहेत. सामान्य पोलिस अधिकारी, कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर निर्णयाशिवाय विशिष्ट मजकूर त्यांना बेकायदेशीर वाटतो म्हणून हटवण्याचे एकतर्फी आदेश देत आहेत. असे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील नवरोज सिरवई यांनी न्यायालयाला सांगितले.

तसेच, नियमांतील नव्या सुधारणेलाही आव्हान द्यायचे असल्याने त्यासाठी सुधारित याचिका करू देण्यास परवानगी द्यावी. त्याचप्रमाणे, याचिकांवर तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी सिरवई यांनी न्यायालयाकडे केली. न्यायालयाने सुधारित याचिका करण्याची कामरा आणि जगतियानी यांची मागणी मान्य केली.

दरम्यान, माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यातील २०२५ मध्ये केलेल्या दुरुस्तीच्या घटनात्मक वैधतेला कामरा आणि जगतियानी यांनी फेब्रुवारी महिन्यात आव्हान दिले होते. सुधारित नियम लोकशाहीच्या मुळावर घाला घालणारे आहे, असा दावा करून दोघांनीही ही दुरूस्ती रद्द करण्याची मागणी केली होती. समाजमाध्यमांवर पोस्ट केलेली सामग्री काढून टाकण्याशी संबंधित या तरतुदी असून नोव्हेंबर २०२५ मध्ये त्या लागू करण्यात आल्या होत्या. ”एक्स कॉर्प”ने या तरतुदींना कर्नाटक उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने त्यावर निर्णय देताना, सहयोग पोर्टल हे सेन्सॉरशिपचे नाही, तर ते समाजमाध्यम आणि सरकारी संस्था यांच्यात सहकार्य सुनिश्चित करणारे साधन आहे, असे म्हटले होते. कामरा यानेही त्याच्या याचिकेत, ही आक्षेपार्ह यंत्रणा असून ती समांतर सामग्री-ब्लॉकिंग चौकट तयार करत असल्याचे म्हटले होते. तसेच, त्यामुळे माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० च्या कलम ६९ ए अंतर्गत अनिवार्य असलेल्या प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायांना बगल देत असल्याचा दावा केला होता.

कामराच्या याचिकेतील दावा काय ?

सहयोग पोर्टलद्वारे, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांच्या हजारो अधिकाऱ्यांना माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) कायद्यांतर्गत अनिवार्य असलेल्या प्रक्रियेचे पालन न करता, कोणतीही पूर्वसूचना न देता मनमानीपणे माहिती हटवण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार बेकायदेशीरपणे प्रदान करण्यात आला आहे. असे अधिकार नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर असंवैधानिक आणि अवाजवी निर्बंध आणणारे असून त्यांचे उल्लंघन करणारे आहे. याशिवाय, नियम ३ (१) (डी) आणि सहयोग पोर्टल पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या अधिकार क्षेत्राबाहेरचे आहेत.

तसेच ते २०१५ सालच्या श्रेया सिंघल विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरुद्ध आहे, असा दावाही कामरा याने याचिकेत केला होता. माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे कलम ७९ हे सूट देण्याशी संबंधित आहे. परंतु, नियम ३ (१) (डी) आणि सहयोग पोर्टल दोन्ही माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ७९ (३) (बी)चा आधार घेऊ शकत नाहीत. याउलट, नियम ३ (१) (डी) आणि सहयोग पोर्टल माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६९ ए आणि ब्लॉकिंग नियमांच्या समांतर अशी सामग्री हटवण्याची व्यवस्था तयार करत असून त्यात कायदेशीररित्या अनिवार्य सुरक्षा उपाय नाहीत. त्यामुळेच ही तरतूद स्पष्टपणे मनमानी आहे, असा दावा देखील कामरा याने याचिकेत केला होता.