मुंबई : हस्यकलाकार कुणाल कामरा याने पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच, ‘सहयोग पोर्टल’ आणि माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम, २०२१ च्या नियम ३ (१) (डी) मधील २०२५ च्या दुरुस्तीच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले आहे.
समाजमाध्यम मध्यस्थांवर पोस्ट केलेली सामग्री काढून टाकण्याशी संबंधित या तरतुदी आहेत. यापूर्वी, ‘एक्स कॉर्प’ने या तरतुदींना कर्नाटक उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने त्यावर निर्णय देताना, सहयोग पोर्टल हे सेन्सॉरशिपचे नाही, तर ते समाजमाध्यम माध्यम आणि सरकारी संस्था यांच्यात सहकार्य सुनिश्चित करणारे साधन आहे, असे म्हटले होते. कामरा याने त्याच्या याचिकेत, ही आक्षेपार्ह यंत्रणा असून ती समांतर सामग्री-ब्लॉकिंग चौकट तयार करत असल्याचे म्हटले आहे. तसेच, त्यामुळे माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० च्या कलम ६९ ए अंतर्गत अनिवार्य असलेल्या प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायांना बगल देत असल्याचा दावा केला आहे.
सहयोग पोर्टल वापरकर्त्याला पूर्वसूचना न देता ऑनलाइन सामग्री हटवण्याची परवानगी देते. परिणामी, नैसर्गिक न्याय तत्त्व आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या हमीचे उल्लंघन होत आहे. याशिवाय, नियम ३ (१) (डी) आणि सहयोग पोर्टल पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या अधिकार क्षेत्राबाहेरचे आहेत. तसेच ते २०१५ सालच्या श्रेया सिंघल विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरुद्ध आहे, असा दावाही कामरा याने याचिकेत केला आहे.
माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे कलम ७९ हे सूट देण्याशी संबंधित आहे. परंतु, नियम ३ (१) (डी) आणि सहयोग पोर्टल दोन्ही माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ७९ (३)(बी)चा आधार घेऊ शकत नाहीत. याउलट, नियम ३ (१) (डी) आणि सहयोग पोर्टल माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६९ ए आणि ब्लॉकिंग नियमांच्या समांतर अशी सामग्री हटवण्याची व्यवस्था तयार करत असून त्यात कायदेशीररित्या अनिवार्य सुरक्षा उपाय नाहीत. त्यामुळेच ही तरतूद स्पष्टपणे मनमानी आहे, असा दावा देखील कामरा याने याचिकेत केला आहे.
नियम ३ (१) (डी) आणि सहयोग पोर्टल हे घटनेच्या अनुच्छेद १९ (१) (ए) आणि १९ (१) (जी)चे उल्लंघन करतात आणि घटनेच्या अनुच्छेद १९ (२) आणि १९ (६) मध्ये नमूद केलेल्या अपवादांमध्ये येत नाहीत. घटनेच्या सातव्या अनुसूचीनुसार माहिती अवरोधित करण्याचे आदेश काढण्याचा अधिकार राज्य सरकारे किंवा त्यांच्या विभागांना सोपवला जाऊ शकत नाही, असा दावा देखील कामरा याने याचिकेत केला आहे. कामरा याच्या व्यतिरिक्त वरिष्ठ वकील हरेश जगतानी यांनीही ‘सहयोग पोर्टल’ आणि सुधारित नियम ३ (१) (डी) यांना आव्हान देणारी स्वतंत्र याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यात त्यांनीही समान घटनात्मक मुद्दे उपस्थित केले आहेत. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठापुढे शुक्रवारी या याचिका सादर करण्यात आल्या असता न्यायालयाने १६ मार्च रोजी प्रकरणाची सुनावणी ठेवली.
