मुंबई : सव्वा वर्षापूर्वी म्हणजेच ९ डिसेंबर २०२४ रोजी कुर्ला पश्चिम येथे झालेल्या बेस्ट बसच्या भीषण अपघात प्रकरणातील आरोपी चालक संजय मोरे याला उच्च न्यायालयाने सोमवारी जामीन मंजूर केला. जवळपास सव्वा वर्षांनंतर मोरे याला जामीन मंजूर करण्यात आला. या अपघातात नऊ जणांचा मृत्यू झाला, तर ३७ जण जखमी झाले होते. याशिवाय, २२ वाहनांचे नुकसानही झाले होते.
न्यायमूर्ती आर. एम. जोशी यांच्या एकलपीठापुढे मोरे याच्या जामिनासाठीच्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, एकलपीठआने मोरे याला जामीन मंजूर करत असल्याचे स्पष्ट केले. तत्पूर्वी, मोरे हा एक अनुभवी चालक असून त्याच्यावर सदोष मनुष्यवधाच्या आरोपाखाली खटला चालवण्यात येऊ नये, असा युक्तिवाद मोरे याच्या वकिलांनी केला. तसेच, केवळ युक्तिवाद म्हणून इलेक्ट्रिक बस चालवण्याचे केवळ तीन दिवसांचे प्रशिक्षण आणि अशा बस चालवण्याशी संबंधित अनुभवाचा अभाव ही बाब मान्य केली.
तरी ही कृती बेदरकार आणि निष्काळजीने वाहन चालवणे असू शकते. त्यावरून सदोष मनुष्यवधाच्या आरोपांतर्गत खटला चालवता येऊ शकत नाही, असेही मोरे याच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्याचप्रमाणे, मोरे हा गेल्या वर्षभरापासून कोठडीत आहे आणि सरकारी पक्षाने सादर केलेल्या साक्षीदारांची यादी खूप मोठी आहे.
त्यामुळे, मोरे याच्याविरुद्धच्या खटल्याची सुनावणी नजीकच्या काळात पूर्ण होण्याची शक्यता कमी आहे, असा युक्तिवाद देखील करण्यात आला. खटला नजीकच्या काळात पूर्ण न होण्याबाबतचा युक्तिवाद एकलपीठाने मान्य करून मोरे याला जामीन मंजूर केला.मोरे याच्यावरील आरोप गंभीर स्वरूपाचे असल्याचे निरीक्षण नोंदवून सत्र न्यायालयाने त्याला दोन वेळा जामीन देण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे, मोरे याने जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होता.
दरम्यान, मोरे याच्यावर खुनाच्या आरोपाप्रकरणी आरोप निश्चित करण्याची मागणी सरकारी पक्षाने केली होती. मात्र, सत्र न्यायालयाने १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मोरे याच्यावर खुनाऐवजी सदोष मनुष्यवधाचा आरोप निश्चित केला. विशेष म्हणजे, सत्र न्यायालयाने काही महिन्यांपूर्वी प्रकरणातील इतर दोन आरोपी आणि अपघातग्रस्त इलेक्ट्रिक बेस्ट बसची मालकी असलेल्या दोन खासगी कंपन्यांच्या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दोषमुक्त केले होते.
त्यात एव्ही ट्रान्स (एमयूएम) प्रायव्हेट लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक रमेश कटीगंडला आणि मोरया ट्रान्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राम सूर्यवंशी यांचा समावेश होता. या दोघांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी पुरेसे पुरावे नाहीत, असा निष्कर्ष सत्र न्यायालयाने दोघांना दोषमुक्त करताना काढला होता. चालक प्रशिक्षण, देखरेख आणि तैनातीमध्ये निष्काळजीपणा केल्याबद्दल मोरे यांच्यासह या दोघांवरही गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
