मुंबई : सव्वा वर्षापूर्वी म्हणजेच ९ डिसेंबर २०२४ रोजी कुर्ला (पश्चिम) स्थानकाबाहेर झालेल्या बेस्ट बसच्या भीषण अपघात प्रकरणातील मुख्य आरोपी आणि बसचा चालक संजय मोरे याला रस्त्यावर विद्युत बस चालवण्याचे कोणतेही प्रशिक्षण दिले गेले नव्हते. त्यामुळे या घटनेसाठी बेस्ट प्रशासनासह संबंधित अधिकारीही तेवढेच जबाबदार असल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने त्याला जामीन मंजूर करताना नोंदवले. न्यायमूर्ती आर. एम. जोशी यांच्या एकलपीठाने मोरे याला जामीन मंजूर केला. पोलिसांनी या प्रकरणी दाखल केलेल्या आरोपपत्राचा विचार करता, मोरे याला बस चालवण्याचा पुरेसा अनुभव होता. मात्र, विद्युत बस चालवण्याचा अनुभव नव्हता हे सकृतदर्शनी दिसून येत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने मोरे याची जामीन मंजूर करण्याची विनंती स्वीकारताना नोंदवले. करारानुसार बेस्ट उपक्रमाने मोरे आणि इतर चालकांना किमान सात दिवसांचे प्रशिक्षण देणे आवश्यक होते, उपलब्ध पुराव्यांनुसार, बेस्ट प्रशासनालाच ज्ञात असलेल्या काही कारणांमुळे, प्रशिक्षणाचा कालावधी कमी करून तीन दिवस करण्यात आला. याशिवाय, धक्कादायक बाब म्हणजे, चालकांना विद्युत बस चालवण्याचे कोणतेही प्रत्यक्ष प्रशिक्षण दिले गेले नव्हते. मुंबईसारख्या शहरात, बस चालवण्याची जबाबदारी चालकांवर सोपवण्यापूर्वी रस्त्यावर बस चालवण्याचे पुरेसे प्रशिक्षण न देण्याचे कोणतेही समर्थन केले जाऊ शकत नाही, त्यामुळे या दुर्दैवी घटनेसाठी बेस्ट प्रशासन आणि संबंधित अधिकारीही तेवढेच जबाबदार असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोदवले. या घटनेत नऊ जणांना आपला जीव गमवावा लागला आणि इतर अनेक जण जखमी झाले, मात्र, जामीन मंजूर करण्याच्या दृष्टीने या कथित कृत्याचा विचार कसा केला जावा हाच मुख्य प्रश्न न्यायालयासमोर असल्याचेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. मूळात हे कृत्य भारतीय न्याय संहितेच्या सदोष मनुष्यवधाच्या श्रेणीत येत नाही. परंतु, अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्यांची संख्या जास्त असल्याच्या एकमेव कारणास्तव जामीन फेटाळलाही जाऊ शकतो. तथापि, भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १०६ नुसार निष्काळजीमुळे मृत्यू ओढवल्यास जास्तीत जास्त पाच वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. याप्रकरणी ९६ साक्षीदारांपैकी एकाही साक्षीदाराची तपासणी अद्यापपर्यंत करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे, मोरे याच्याविरोधातील खटला नजीकच्या काळात पूर्ण होण्याची शक्यता कमी असल्याचे अधोरेखीत करून त्याला जामीन मंजूर केला जात असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.