Kurla Landslide Tragedy: कुर्ल्यातल्या अशोक नगर परिसरातील टेकडी क्रमांक ३ वरील काही घरांवर मंगळवारी मध्यरात्री दरड कोसळली. या दुर्घटनेतील मृतांची संख्या ८ वर पोहोचली असून अजूनही काही जखमींवर रुग्णालयात उपचार चालू आहेत. या दुर्घटनेमुळे मुंबईत अशा धोकादायक भागात राहणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. या दुर्घटनेनंतर राजकीय वर्तुळातून मोठ्या प्रमाणावर प्रतिक्रियाही उमटल्या. मात्र, कुर्ल्यात अशा प्रकारची दुर्घटना घडेल, यासंदर्भातला अंदाज जवळपास ८ वर्षांपूर्वीच वर्तवण्यात आला होता, अशी माहिती आता समोर आली आहे. जिओलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया अर्थात GSI कडून यासंदर्भात सर्वेक्षण करण्यात आलं होतं.
कुर्ल्यातल्या टेकडी क्रमांक ३ वरील गौसिया चाळीत ही दुर्घटना घडली. मध्यरात्री टेकडीवरील मोठे दगड आणि माती चाळीतील काही घरांवर कोसळली. यामध्ये आत्तापर्यंत आठ जणांचा मृत्यू ओढवला आहे. मात्र, ८ वर्षांपूर्वी म्हणजेच २०१८ साली जीएसआयनं मुंबईतील अशाच धोकादायक परिसरांचा सर्व्हे केला होता. त्यातून मुंबईतील कुर्ल्यासह एकूण पाच धोकादायक ठिकाणी अशा दुर्घटनेतून जीवित व वित्तहानी होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
टेकडी क्रमांक ३ कडे तातडीने लक्ष देण्याचा होता इशारा
इंडियन एक्स्प्रेसनं यासंदर्भात जीएसआयच्या अहवालाचा आढावा घेतला असता त्यातून धक्कादायक खुलासे समोर आले आहेत. ज्या ठिकाणी मंगळवारी दुर्घटना घडली त्याच ठिकाणी म्हणजेच साकीनाका बाजूच्या टेकडी क्रमांक ३ कडे तातडीने लक्ष देण्याचा इशारा देण्यात आला होता. याच भागात २००५ ते २००८ या काळात अशा दुर्घटनांमध्ये १६ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर किमान २६ घरांचं नुकसान झाालं होतं.
जवळपास दोन वर्षं सर्वेक्षणाचं काम केल्यानंतर जीएसआयनं २०१८ मध्ये तब्बल ४३५ पानांचा सविस्तर अहवाल तयार केला. यात मुंबईतल्या दरडप्रवण अशा ७४ ठिकाणांचा समावेश होता. यावेळी जीएसआयने मुंबई महानगरपालिकेला अशा भागातील जमीन वापराबाबत निश्चित धोरणदेखील तयार करण्याचे निर्देश दिले होते.
मुंबईतल्या कोणत्या ५ ठिकाणांना दरड कोसळण्याचा धोका?
GSI च्या अहवालामध्ये मंगळवारी दुर्घटना घडलेल्या कुर्ल्यासोबतच भांडुप, घाटकोपर, विक्रोळी व चेंबूर या एकूण पाच ठिकाणांचा दरडप्रवण क्षेत्रांमध्ये समावेश करण्यात आला होता. कुर्ल्यातील दुर्घटनाग्रस्त टेकडी क्रमांक ३ चादेखील संवेदनशील दरडप्रवण भाग म्हणून त्या यादीत उल्लेख करण्यात आला होता. एकमेकांशी जोडले गेलेले मोठे खडक आणि सुट्या मातीचा या टेकड्यांच्या उतारावर समावेश आहे. मोठ्या पावसात अशा प्रकारचे खडक व मातीचा ढिगारा खाली कोसळण्याची दाट शक्यता असते. याशिवाय, अशाच प्रकारच्या उतारावर वसलेल्या नेताजी नगर व मिलिंग नगर या भागांची पाहणी केल्यानंतर GSI ने आपल्या अहवालात इथे महाराष्ट्राच्या इतर भागापेक्षा जास्त मनुष्यहानी होण्याची शक्यता वर्तवलेली आहे.
मंगळवारी मध्यरात्री झालेल्या दुर्घटनेच्या भागाविषयीही अहवालात उल्लेख करण्यात आला होता. टेकडीवरील मोठे खडक व सुटसुटीत मातीमध्ये पाणी जिरल्यामुळे व खडकांच्या दरम्यान झाडांची मुळं शिरल्यामुळे टेकडीमध्ये नैसर्गिकरीत्या तडे पडले होते. यामुळे दरड कोसळण्याचा धोका अधिकच वाढला होता.
कुर्ल्यातील टेकडी क्रमांक ३ बाबत अहवालात काय?
२०१८ च्या अहवालात नमूद केल्यानुसार, टेकडीचा प्रचंड उतार, एकमेकांना जोडले गेलेले मोठमोठे खडक आणि या खडकांच्या दरम्यान पसरलेली झाडांची मुळं यामुळे टेकडीवरून मोठे खडक खाली कोसळून जीवित व वित्तहानी होण्याचा मोठा धोका आहे. त्यामुळे याकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज या अहवालात अधोरेखित करण्यात आली होती.
याशिवाय, टेकडी क्रमांक ३ ला GSI नं धोकादायक स्तरावर दुसऱ्या श्रेणीत अर्थात अतीसंवेदनशील श्रेणीत समाविष्ट केलं होतं. त्यामुळेच या भागात उतारावरील वृक्षतोड, बांधकाम, झाडांची मुळं छाटणे, छोटी झाडे उपटून काढणे अशा गोष्टींवर बंदी घालण्याची शिफारस GSI कडून करण्यात आली होती. याशिवाय, टेकडीच्या उतारावर व खाली पायथ्याला असणाऱ्या झोपड्यांच्या मागे पाणी वाहून जाण्याची पुरेशी व्यवस्था करण्याचाही सल्ला दिला होता. उतारावरील झाडे तोडून घरांसाठी जागा करणे व पाणी वाहून जाण्याच्या नैसर्गिक व्यवस्थेची दिशा बदलणे यामुळे दरड कोसळण्याचा धोका अधिक वाढत असल्याची बाब जीएसआयच्या अधिकाऱ्यांनी अधोरेखित केली होती. अशा स्थितीत मुसळधार पाऊस झाल्यास ही यंत्रणा कोलमडून पडते.
८ वर्षांत नेमकं काय घडलं?
गेल्या ८ वर्षांत जीएसआयनं सादर केलेला अहवाल व त्यातील शिफारशी प्रत्यक्षात अस्तित्वात आलेल्या नाहीत. मुंबई महानगरपालिकेच्या नोंदींनुसार, २०२३ मध्ये टेकडी क्रमांक ३ ही अशा प्राधान्याच्या ठिकाणांमध्ये होती, जिथे तातडीने संरक्षक भिंत बांधणं आवश्यक होतं. एका अधिकाऱ्याने इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितल्यानुसार, या भागातील जमीन व टेकडीवरील उतार हा भाग जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीत येतो. त्यामुळे पालिकेला फक्त नियोजन करता येत असून प्रत्यक्ष बांधकामाची मात्र परवानगी नाही. इथे म्हाडाच्या माध्यमातून संरक्षक भिंत बांधली जाणं अपेक्षित होतं. यासंदर्भात आराखडादेखील आखण्यात आला होता. मात्र, निधीअभावी अंमलबजावणी रखडल्याचं या अधिकाऱ्याने सांगितलं.
२०२० ते २०२३ या काळात राज्य सरकारने दरडप्रवण भागातील प्रतिबंधक उपायांसाठी तब्बल ४०० कोटी रुपये जाहीर केले. मात्र, सूत्रांच्या माहितीनुसार, २०२३ नंतर निधी येण्याचा वेग मंदावला व काम रखडलं.
अधिकाऱ्यांच्या मते, ज्या ठिकाणी संरक्षक भिंती बांधण्यात आल्या आहेत. त्यादेखील कायमस्वरूपी मजबूत राहात नाहीत. बऱ्याच ठिकाणी आम्ही बघितलंय की अतिक्रमण करणारी मंडळी भिंतींमधील पाण्याची छिद्रं बुजवून टाकतात. त्यामुळे उतारावरून येणारं पाणी त्यातून बाहेर पडून वाहून जाऊ शकत नाही. ते आतल्या बाजूलाच मुरतं आणि यामुळे भिंतीचा पाया कमकुवत होऊन कालांतराने ती भिंत कोसळते.
