कोणत्याही ठोस आश्वासनाशिवाय शशांक रावचे उपोषण मागे

बेस्ट उपक्रमाने स्वमालकीच्या ३,३३७ बसगाड्या कायमस्वरूपी ताफ्यात राखाव्यात, बेस्ट उपक्रमात सेवा करून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युइटीची थकित रक्कम त्यांना तातडीने द्यावी, बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी व महापालिका समकक्ष वेतनमान याचा समावेश असलेला प्रलंबित वेतन करार तातडीने करावा, बेस्ट उपक्रमाचा अर्थसंकल्प मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करावा, बेस्ट उपक्रमाच्या विद्युतपुरवठा विभागात २०१०, २०२४ आणि त्यानंतर कायम करण्यात आलेल्या कॅज्युअल लेबर कामगारांना ते सेवेत दाखल झालेल्या प्रथम दिवसापासून पूर्वलक्षी प्रभावाने नोकरीत कायम असल्याचे मानून सुधारित वेतनश्रेणी निश्चित करण्याबाबत आणि खाजगी कंपन्यांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या बेस्ट उपक्रमाच्या बसगाड्यांवर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना समान कामाला, समान दाम तातडीने देण्यात यावे, या मागण्यासाठी बेस्ट वर्कर्स युनियनचे सरचिटणीस, शशांक राव यांनी १० नोव्हेंबरपासून बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. बेस्ट उपक्रमाकडून सकारात्मक प्रस्ताव आल्यामुळे गुरुवारी रात्रीपासून हे उपोषण मागे घेत असल्याची घोषणा शशांक राव यांनी केली.

बेस्टच्या अधिकाऱ्यांनी बुधवारी राव यांची भेट घेतली व सेवानिवृत्त कामगारांना सात टक्के ग्रॅच्युईटी देण्याचे मान्य केले. तसेच उपोषण मागे घेण्याचे आवाहन केले. हा प्रस्ताव राव यांनी अमान्य केला होता. मात्र याच प्रस्तावाच्या अनुषंगाने शुक्रवारी बेस्ट उपक्रमाच्या महाव्यवस्थापक डॉ. सोनिया सेठी यांच्या सोबत बेस्ट वर्कर्स युनियन आणि संघर्ष कामगार कर्मचारी युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांची कामगारांच्या मागण्यांसंदर्भात पहिली बैठक पार पडली.

या बैठकीत डॉ. सोनिया सेठी व बेस्ट उपक्रमातील वरिष्ठ अधिकारी आणि मुंबई महानगरपालिकेचे उपआयुक्त प्रशांत गायकवाड उपस्थित होते. तसेच बेस्ट वर्कर्स युनियन संघर्ष कामगार कर्मचारी युनियनतर्फे संघटनेचे सरचिटणीस, शशांक राव व वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत मागण्यांसंदर्भात सविस्तर चर्चा झाली व यापुढे या मागण्यांसंदर्भात सातत्याने चर्चा करून तीन महिन्याच्या आत वरील मागण्यांसंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल असे ठरले. त्यामुळे हे आंदोलन मागे घेण्यात आले.