मुंबई: रासायनिक व अणुजीवीयदृष्ट्या पाणी आणि अन्नपदार्थ नमुन्यांच्या तपासणीसाठी राज्यामध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या ३५ पैकी २२ प्रादेशिक सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा अद्ययावत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या प्रयोगशाळांसाठी यंत्रसामग्री, रसायने, साहित्य खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रयोगशाळांच्या अद्ययावतीकरणासाठी १,९८६ लाख रुपये निधी राज्य सरकारने मंजूर केला आहे. राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात एक याप्रमाणे ३४ जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा उभारण्यात आल्या आहेत. यापैकी पुणे येथील प्रयोगशाळा ही राज्याची मुख्य व संदर्भीय प्रयोगशाळा आहे. औरंगाबाद व नागपूर येथे प्रादेशिक सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा असून, उर्वरित प्रयोगशाळा या प्रत्येक जिल्ह्यात आहेत. तसेच ठाण्यात जिल्हा आरोग्य प्रयोगशाळा असून बेलापूरमध्ये सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा आहे. त्यामुळे राज्यातील एकूण प्रयोगशाळांची संख्या ३५ झाली आहे. राज्यातील आरोग्य विभागाच्या या ३५ सार्वजानिक आरोग्य प्रयोगशाळांमध्ये पाणी, रासायनिक व अनुजैविक तपासणी व आयोडिनयुक्त मीठ नमुने, तसेच पाणी शुध्दीकरणासाठी वापरले जाणारे विरंजक चूर्ण, सोडियम हायपोक्लोराईट, तुरटी इत्यादींची गुणवत्ता तपासणी करण्यात येते. त्याचप्रमाणे शौच नमुने, रक्त नमुने तपासणी आणि जलजन्य आजार व साथरोग नियंत्रण यांची तपासणी करण्याची सुविधा या प्रयोगशाळांमध्ये आहे. यापैकी १३ प्रयोगशाळांमध्ये १२ अन्नपदार्थ नमुने तपासण्याची सुविधा आहे. अन्नपदार्थ तपासण्यासाठी प्रयोगशाळांना केंद्र शासनाकडून ६०:४० या प्रमाणात निधी प्राप्त होतो. हेही वाचा. धारावीतील भूखंड ‘अदानी’ ला आंदण? गृहनिर्माण विभागाच्या पत्रामुळे संभ्रम पुण्यातील राज्य सार्वजानिक आरोग्य प्रयोगशाळा राज्यातील मुख्य प्रयोगशाळा असून या प्रयोगशाळेकडे केंद्र शासनाच्या उपक्रमांतर्गत पोषक मूलद्रव्ये आणि धातू, जड धातू तपासणीसाठी नमुने येतात. त्यामुळे या प्रयोगशाळांसाठी अत्याधुनिक यंत्रे व उपकरणांची आवश्यक हाेती. ही बाब लक्षात घेऊन राज्यातील पुणे व उर्वरित २२ जिल्हा आरोग्य प्रयोगशाळांचे अद्ययावतीकरण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या प्रयोगशाळांसाठी अद्ययावत यंत्रसामुग्री, रसायने आणि इतर साहित्य खरेदी करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. यंत्रसामग्री, रसायने व इतर साहित्य खरेदी करण्यासाठी १,५४६ लाख ८८ हजार रुपये, तर कार्यालयीन खर्चासाठी ४४० लाख रुपये अशा एकूण १९८६ लाख ८८ हजार रुपये निधीला मान्यता देण्यात आली आहे.
