विमानतळ प्राधिकरण, कंपन्यांनी संवेदनशील असणे आवश्यक
मुंबई : देशभरातील विमानतळांवर ज्येष्ठ नागरिक आणि शारीरिकदृष्ट्या अपंग व्यक्तींसाठी आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध केल्या जात नसल्याबाबत उच्च न्यायालयाने सोमवारी नाराजी व्यक्त केली. तसेच, मानवी जीवनाची आम्हाला चिंता असून कोणालाही सुविधांअभावी त्रास सहन करावा लागू नये यासाठी विमानतळ व्यवस्थापन प्राधिकरण आणि सर्व विमान कंपन्यांनी याबाबत संवेदनशील असणे आलश्यक आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले. सर्व त्याचप्रमाणे, विमान कंपन्यांनी भारतात आंतरराष्ट्रीय मानके लागू करण्याचेही स्पष्ट केले.
हे प्रकरण मानवी जीवनाशी संबंधित असल्याने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याची टिप्पणीही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने केली. त्याचवेळी, ज्येष्ठ नागरिक आणि शारीरिकदृष्ट्या अपंग व्यक्तींना होणारा त्रास रोखण्यासाठी व्हीलचेअरसारख्या सुविधा वेळेवर उपलब्ध करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले.
मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर व्हीलचेअर आणि इतर सुविधांच्या अभावाचा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्या दोन याचिकांवरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने उपरोक्त मुद्याबाबत चिंता व्यक्त केली. एका वृद्धेसह तिची मुलगी आणि एका ५३ वर्षांच्या व्यक्तीने यासंदर्भात याचिका केली आहे. त्याची दखल घेऊन याचिकेत उपस्थित गंभीर मुद्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले जातील, असे स्पष्ट करताना ही समिती त्यासाठी सर्व भागधारकांसह बैठक घेईल आणि मार्गदर्शक तत्त्वांबाबतचा अहवाल सादर करेल. हा अहवाल नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालया (डीजीसीए) विचारात घेईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आवश्यक
मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या तिकीट बुकींगसह अन्य कारणांमुळे विमानतळावर व्हीलचेअरची कमतरता असल्याचा दावा डीजीसीएने प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयात केला. तथापि, डीजीसीएचा हा दावा न्यायालयाने अमान्य केला. एखादी व्यक्ती विमानतळावर अचानक आजारी पडू शकते आणि त्याला मदतीची आवश्यकता असू शकते. त्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
हे मानवी प्रश्न आहेत. वेळेपूर्वी सुविधा उपलब्ध व्हायला हव्यात. विमानतळावर कधीकधी उड्डाणे विलंबनाने उशिराने होतात. शारीरिकदृष्ट्या सक्षम व्यक्तीना या विलंबाने फारसा फरक पडत नाही. परंतु, ज्येष्ठ किंवा शारीरिकदृष्ट्या व्यक्तींना अशा विलंबामुळे त्रासाला आणि समस्यांना सामोरे जावे लागते, असेही न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांनी अधोरेखीत केले. तसेच, देशभरात दररोज या समस्येचा सामना करणाऱ्या हजारो प्रवाशांशी हा मुद्दा संबंधित असल्याचे स्पष्ट करून न्यायालयाने डीजीसीएला निष्काळजीपणासाठी विमान कंपन्यांना दंड आकारण्याची सूचना केली.
दुर्दैवाने भारतात ही स्थिती नाही
एखाद्या प्रवाशाचा विमानात मृत्यू होतो किंवा एखाद्याला अन्य समस्यांना सामोरे जावे लागते. या समस्यांकडे विमान कंपन्या दुर्लक्ष करु शकत नाही. सुविधा उपलब्ध होणे हा मूलभूत मानवी हक्क आहे. परदेशात मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि शारीरिकदृष्ट्या अपंग व्यक्तींना महत्त्व दिले जाते आणि त्यांचा आदर केला जातो, त्यांना विशेषाधिकार देण्यात आलेला आहे. दुर्दैवाने आपल्याकडे असे घडत नाही, अशी खंतही खंडपीठाने व्यक्त केली. तसेच, डीजीसीए आणि विमान कंपन्यांनी या सर्व सुविधा स्वतःहून उपलब्ध केल्या पाहिजेत, असेही स्पष्ट केले.
