मुंबई: महायुती सरकारच्या लोकप्रिय अशा ‘लाडकी बहीण’ योजनेतील सर्व लाभार्थींची पडताळणी या महिन्याअखेर पूर्ण होणार आहे. या योजनेतील ‘अपात्र’ बहीणींची संख्या ६० लाखापर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे. शिल्लक २ कोटीपर्यंतच्या लाभार्थींसाठी लागणारी ३६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली आहे. त्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात २१ हजार कोटी रुपये, सामाजिक व आदिवासी विभागाकडून सहा हजार कोटी आणि ऐनवेळी पुरवणी मागणीतून मिळणारे ८ ते ९ हजार कोटी रुपये अपेक्षित आहेत.
महायुती सरकारला पुन्हा सत्ता मिळवून देण्यास कारणीभूत ठरलेल्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा गेली दोन वर्षे आर्थिक भार इतर विभाग आणि नागरी प्रकल्पांवर पडला आहे. राज्यातील शासकीय कंत्राटदारांचे ७४ हजार कोटी रुपये थकले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात महिला व बाल विकास विभासाठी एकूण २५ हजार ६०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यात लाडकी बहीण योजनेसाठी २१ हजार कोटी रुपये राखीव आहेत.
जून २०२४ मध्ये सुरु झालेल्या या योजनेतील लाभार्थींची संख्या प्रत्येक महिन्याला वाढली. ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत ही संख्या दोन कोटी ४७ लाखापर्यंत गेली. या योजनेचा गैरफायदा अनेक घटकांनी घेतला आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांपासून पुरुष लाभार्थींंपर्यंतांचा यात समावेश आहे. या योजनेचा ‘अपात्र’ लाभार्थी या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर या योजनेतील लाभार्थींची पडताळणी करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर टप्याटप्याने लाभार्थींची काटेकोर पडताळणी केली गेल्यानंतर लाभार्थींची संख्या झपाटयाने कमी झाली आहे. महिला बाल विकास विभागाने सर्व लाभार्थींना त्यांची केवायसी पूर्ण करण्याची मुदत ३१ मार्च पर्यंत दिली आहे.
केवायसी शिल्लक राहणाऱ्या लाभार्थींची संख्या २४ लाखापर्यंत आहे. यापूर्वी पडताळणीत ४५ लाख लाभार्थी अपात्र ठरले आहेत. ३१ मार्च पर्यंत होणाऱ्या केवायसी पडताळणीत २४ लाखापैकी १५ लाख लाभार्थी अपात्र ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ३१ मार्च अखेर एकूण २ कोटी ४७ लाख लाभार्थीपैकी ५० ते ६० लाख लाभार्थी अपात्र ठरण्याची शक्यता आहे. या योजनेतील लाभार्थी बहीणींची संख्या १ कोटी ९० लाख किंवा २ कोटीच्या घरात राहणार आहे. दोन कोटी लाभार्थींसाठी एकूण ३६ हजार कोटी रुपये वर्षाला लागणार आहेत. सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात २१ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
लाभार्थीमध्ये अनुसुचित जाती व अदिवासी महिलांचा समावेश असल्याने सरकार सामाजिक व आदिवासी विभागातील निधी महिला विकास विभागाकडे वळविते. (सामाजिक विभाग-३ हजार ९०० व आदिवासी विभाग-३ हजार २००) या दोन विभागांकडून सहा ते सात हजार कोटी रुपये अपेक्षित आहेत. शिल्लक ८ ते ९ हजार कोटी रुपयांची पूर्तता पुरवणी मागण्यातून केली जाईल.
