मुंबई: लाडकी बहीण योजनेत ८१ लाख महिला अपात्र ठरल्याने आता त्यांना देण्यात आलेले हजारो कोटी रुपये परत घेतले जाणार का असा प्रश्न निर्माण झाला होता. मात्र यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली असून या अपात्र ठरलेल्या ८१ लाख महिलांकडून पैसे वसूल केले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र ज्या १४ हजार पुरुषांनी योजनेचा लाभ घेतला होता त्यांच्याकडून मात्र सर्व रक्कम वसूल केली जाणार आहे.
लाडकी बहीण योजनेत ८१ लाख महिला अपात्र ठरल्याने विरोधकांकडून महायुती सरकारवर ताशेरे ओढण्यात आले. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या कमी झाली याची माहिती दिली. डेटाबेसद्वारे लाभार्थ्यांची पडताळणी केल्यानंतर योजनेचा महिलांच्या नावे अर्ज करून लाभ घेणारे १४ हजार पुरुष निघाले, ५ लाख सरकारी, १० लाख प्राप्तीकर भरणाऱ्या महिला, घरी चारचाकी असणाऱ्या पाच लाख महिला असल्याचे समोर आले. त्याचप्रमाणे ईकेवायसी सक्ती केल्यानंतरही अनेक महिलांनी ईकेवायसीच केली नाही. त्यामुळे अशा प्रकारे योजनेसाठी अपात्र ठरणाऱ्यांचे मानधन थांबविण्यात आले. त्याचप्रमाणे ज्या २५ लाख महिलांची केवायसी भरताना चूक झाली होती त्यांनाही सुधारणा करण्याची संधी देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
पुन्हा केवायसी करण्याची तयारी
या योजनेसाठी भारताचे नियंत्रक आणि लेखा परीक्षकांकडून (कॅग) लेखापरीक्षण केले जाईल तेव्हा अपात्र महिलांना मानधन दिल्याबद्दल विचारणा होईल. मात्र तरीही पुरुष सोडून ज्या महिला अपात्र ठरल्या आहेत त्यांना एकवेळची माफी म्हणून त्यांच्याकडून पैसे वसूल केले जाणार नाहीत. पण १४ हजार पुरुषांकडून मात्र पैसे वसूल केले जातील. हा पैसा जनतेचा आहे त्यामुळे तो नियमानेच खर्च करावा लागतो असेही त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी लाडकी बहीण योजनेसाठी आवश्यक असेल तर पुन्हा केवायसी विंडो सुरु करण्याची तयारीही मुख्यमंत्र्यांनी दाखवली.
८१ लाखांचा आकडा दिशाभूल करणारा – आदिती तटकरे
ई-केवायसी प्रक्रिया गेल्या वर्षी ऑगस्टपासून सुरू करण्यात आली होती. मात्र, ई-केवायसी हा निकष केवळ लाडकी बहीण योजनेसाठी नसून राज्यातील सर्व थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजनांसाठी लागू आहे. त्यामुळे ८० लाखांचा आकडा केवळ ई-केवायसी न केलेल्या महिलांचा नसल्याचे महिला ब बालविकासमंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले. फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यांचे अनुदान वितरण सुरू असून सर्व पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अपात्र लाभार्थ्यांची नेमकी संख्या स्पष्ट होईल, असे तटकरे यांनी सांगितले. काही महिलांनी ई-केवायसी पूर्ण करूनही लाभ बंद झाल्याच्या तक्रारी केल्या आहेत. अशा प्रकरणांची फेरतपासणी करण्यात येत असून तांत्रिक अडचणींमुळे पात्र महिला लाभापासून वंचित राहणार नाहीत, याची काळजी घेतली जाईल, असे त्यांनी नमूद केले.
- बारा लाख महिलांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा अधिक
- पाच लाख महिला ६५ वर्षांवरील
- साडेचौदा हजार सरकारी कर्मचारी महिलांनी घेतला योजनेचा लाभ
- संजय गांधी निराधार योजना आणि लाडकी बहीण यापैकी एकाच योजनेचा मिळणार लाभ
- सव्वातीन लाख महिलांच्या नावावर वाहनांची नोंद
हळूहळू सरकार योजना बंद करेल – जयंत पाटील
लोकसभा निवडणुकीत झालेली वाताहत पाहता विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महिलांना सरसकट लाडकी बहीण योजनेंतर्गत पैसे वाटण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला. आता याच लाडकी बहिण योजनेच्या तब्बल ८० लाख लाभार्थी महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. देशानंतर आता राज्यावर आलेल्या मोठ्या आर्थिक संकटाचे हे द्योतक आहे. ज्याचा पहिला फटका लाडक्या बहिणींना बसला आहे. राज्याची वित्तिय तुट मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यात जागतिक मंदीने अधिक भर घातली आहे, त्यामुळे हळूहळू ही योजना बंद झाली तर आश्चर्य वाटायला नको, अशी टीका राष्ट्रवादीचे (शरद पवार) नेते जयंत पाटील यांनी केली.
