मुंबई: महायुती सरकारची अत्यंत महत्त्वकांक्षी ठरलेली “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेची अंतिम पडताळणी एप्रिल अखेर पूर्ण झाली. त्यातील पात्र अपात्र बहिणींची आकडेवारी समोर आली आहे. राज्यात आता फक्त १ कोटी ७७ लाख लाडक्या बहिणी पात्र ठरल्या आहेत. अंतिम पडताळणी नंतर ६६ लाख लाडक्या बहिणी अपात्र म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या आहेत. सरकारचे या योजनेवर महिन्याला आता २ हजार ६५५ कोटी खर्च होणार आहेत. यापूर्वी हा खर्च ३ हजार ६०० कोटी रुपये होता. सरकारचे वर्षाला यामुळे दहा हजार कोटी वाचणार आहेत.
लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात झालेल्या पराभवावर काहीतरी जालीम उपाय शोधण्याची गरज महायुती सरकारला वाटली. त्यानंतर मध्य प्रदेशात यशस्वी ठरलेली लाडली बहीण योजना महाराष्ट्रात लागू करण्याचे ठरले. तात्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी क्षणाची उसंत न घेता ही योजना जून २०२४ मध्ये जाहीर केली.
सरकारच्या वतीने दरमहा गरीब गरजू महिलांच्या बँक खात्यात १५०० रुपये घरपोच देण्याचे आश्वासन सरकारने दिले. या योजनेसाठी सरकारने सहा प्रकारचे निकष लावले होते पण ते नंतर पायदळी तुडवण्यात आले. सर्वच राजकीय पक्षांनी या योजनेचा फायदा त्यांच्या महिला मतदारांना व्हावा यासाठी पक्ष कार्यालयात योजनेचे अर्ज भरून घेण्यात आले. महिला हा एकमेव निकष लावून हे अर्ज स्वीकारण्यात आले होते. त्यामुळे श्रीमंत घरातील महिलांनीही पंधराशे रुपयांच्या लालसेपोटी अर्ज भरले होते.
अडीच लाखापेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न, घरात चार चाकी वाहन असलेल्या कुटुंबातील महिलांनाही या सरकारी पैशाचा मोह आवरला नाही. त्यामुळे पहिल्यांदा सरकारला दोन कोटी ५३ लाख लाडक्या बहिणींना कोट्यावधी रुपयाचे सरकारी अनुदान द्यावे लागले. त्यानंतर थोडी टीका झाल्यानंतर ही संख्या दोन कोटी 47 लाखापर्यंत खाली आली. अपात्र महिलांनाही सरकारी अनुदान देण्यात येत असल्याची टीका जोर धरू लागली.त्यानंतर परिवहन विभागाकडून चार चाकी वाहने असलेल्या लाडक्या बहिणींच्या कुटुंबांची माहिती मागविण्यात आली. इतर सरकारी योजनांचा फायदा घेणाऱ्या महिलांची कृषी विभागाकडून पडताळणी सुरू करण्यात आली. सरकारच्या आय टी विभागाने अनेक लाडक्या बहिणींना अपात्र ठरविले.
सरते शेवटी लाडक्या बहिणीची ही संख्या दोन कोटी ४३ लाख पर्यंत खाली आली. ऑक्टोंबर नोव्हेंबर मधील विधानसभा निवडणुकीत लाडक्या बहिणींनी सरकारला भरभरून मतदान केले. त्यामुळे महायुती सरकारला निर्विवाद बहुमत मिळाले आणि हे सरकार सत्तेवर आले. भाजपला जास्त जागा मिळाल्यामुळे एकनाथ शिंदे यांचा पत्ता कट झाला. देवेंद्र फडणवीस या राज्याचे नवे मुख्यमंत्री झाले.
या योजनेमुळे सरकारचा अर्थसंकल्प पार कोलमडून गेला होता. अनेक विभागांच्या योजनेतील पैसे वळवून या योजनेच्या खर्चाची तोंड मिळवणी केली जात होती. राज्यातील नागरी कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांचे पैसे थकवले गेले होते. योजनेतील बहिणींना पैसे दिले जात होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पहिल्याच पत्रकार परिषदेत या योजनेची पडताळणी केली जाईल, असे जाहीर केले.
तेव्हापासून डिसेंबर २०२४ पासून या योजनेची योजनेला टप्प्याटप्प्याने काटेकोर पडताळणी सुरू झाली. सरकारी कर्मचारी असलेल्या १२ हजार लाडक्या बहिणी आढळून आल्या. ज्या योजनेचा फायदा घेत होत्या. हे कमी म्हणून की काय काही पुरुष अर्जदार महिलांच्या नावाने लाभ उठवत होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका तोंडावर असल्याने महायुती सरकारने या अपात्र बहिणींवर कारवाई केली नाही. किंबहुना दिलेले अनुदान परत घेऊ नये असा मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय झाला.दीड वर्षाच्या पडताळणी, केवायसी नंतर आता सरते शेवटी एक कोटी ७७ लाख लाडक्या बहिणी एप्रिल २०२६ पर्यंत पात्र ठरल्या आहेत तर आतापर्यंत ६६ ते ७६ लाख लाडक्या बहिणी ह्या अपात्र झालेले आहेत. आता यानंतर वयाची ६५ वर्ष पूर्ण करणाऱ्या लाडक्या बहिणी अपात्र ठरणार आहे.
सरकारचे या योजनेवर खर्च करताना गणित बिघडले आहे. तिजोरीत खडखडाट झाला आहे. महिन्याला ३ हजार ६०० कोटी रुपये या योजनेसाठी बाजूला काढावे लागत होते. वर्षाला हा आकडा ४३ हजार कोटीपर्यंत जात होता आता. संपूर्ण पडताळणी नंतर सरकारला योजनेसाठी २ हजार ६५५ कोटी महिन्याला आणि वर्षासाठी ३१ हजार ८६० कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहे. सरकारचे या पडताळणीमुळे कमीत कमी दहा हजार कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. चार वेळा पडताळणीची संधी दिल्यानंतर आता राज्यात किती लाडक्या बहिणी आहेत हे स्पष्ट झाल्याने मार्च आणि एप्रिल चा अनुदान या आठवड्यात मिळणार आहे असल्याचे एका उच्च अधिकाऱ्याने सांगितले.
