‘लाडकी बहीण’मधील ९२ लाख अपात्र बहिणींच्या असंतोषाला फोडणी? १ सप्टेंबरला मुंबईत आंदोलन

विधानसभा निवडणुकीत महत्त्वाचा ठरलेला ‘लाडकी बहीण’चा मुद्दा आता अपात्र महिलांच्या असंतोषाला खतपाणी घालण्याचा प्रयत्न सुरु झाला आहे. राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी या असंतोषाला फुंकर घातली आहे. योजनेच्या लाभार्थ्यांची ई-केवायसी आणि विविध निकषांच्या आधारे पडताळणी करण्यात आली. उत्पन्नाची मर्यादा, कुटुंबातील आयकरदाते सदस्य, चारचाकी वाहन, एकाच कुटुंबातील लाभार्थ्यांची संख्या तसेच ई-केवायसीतील त्रुटी आदी कारणांमुळे मोठ्या प्रमाणावर महिलांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे. ही संख्या आता ९२ लाखापेक्षा जास्त झाली असून भविष्यात ही संख्या एक कोटी पर्यत जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

अपात्र ठरलेल्या महिलांमध्ये तांत्रिक कारणांमुळे किंवा माहितीतील त्रुटींमुळे लाभ बंद झाल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. विशेषतः ई-केवायसी पूर्ण न होणे, वेबसाइटवरील अडचणी आणि कागदपत्रांमधील विसंगती यामुळे आर्थिकदृष्ट्या पात्र असूनही लाभापासून वंचित राहिल्याचा दावा काही महिलांकडून करण्यात येत आहे. अपात्रतेचे नेमके कारण स्पष्ट करण्यात यावे आणि पात्र महिलांना पुन्हा संधी द्यावी, अशी मागणी होत आहे.

या पार्श्वभूमीवर अपात्र महिलांच्या प्रश्नाला संघटित स्वरूप देण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. कष्टकरी संघर्ष महासंघाने अपात्र ठरलेल्या लाडक्या बहिणींसाठी १ सप्टेंबर रोजी मुंबईतील आझाद मैदान येथे आंदोलनाची हाक दिली आहे. ई-केवायसी किंवा तांत्रिक अडचणींमुळे वंचित राहिलेल्या महिलांना पुन्हा संधी देणे, अपात्रतेची कारणनिहाय माहिती जाहीर करणे आणि वृद्ध, विधवा, परित्यक्ता, कष्टकरी व निराधार महिलांसाठी विशेष मोहीम राबविणे या मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

अपात्र ठरलेल्या महिलांची संख्या ९२ लाखांहून अधिक असल्याने या प्रश्नाला राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. काही राजकीय पक्ष आणि संघटना या महिलांमधील असंतोषाला संघटित करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी त्या,साठी पुढाकार घेतला आहे.. सरकारने लाडक्या बहीणींची फसवणूक केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. सर्व अपात्र महिला प्रत्यक्षात पात्र असल्याचा दावा करता येत नसला, तरी तांत्रिक किंवा प्रशासकीय कारणांमुळे वंचित राहिलेल्या महिलांचा प्रश्न सरकारसमोर आव्हान ठरू शकतो. राज्यात मराठा ओबीसी आंदोलनाने पुन्हा डोके वर काढले आहे. सरकारच्या नेत्यांची या आंदोलनामुळे डोकेदुखी वाढली आहे.