विलंबाने मिळणाऱ्या भूसंपादन मोबदल्याच्या व्याज दरात कपात; राज्य सरकारचा शेतकऱ्यांना धक्का

सरकारच्या विविध विकास प्रकल्प, योजनांसाठी संपादित करण्यात येत असलेल्या जमिनीचा प्रकल्पाची निकड विचारात घेऊन आगाऊ ताबा घेणे आवश्यक ठरते. निवाड्यापूर्वी जमीन शासनास सुपूर्द करण्यात येत असल्याने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३ नुसार बाधित व्यक्तीला मोबदल्याच्या रकमेवर विलंबामुळे व्याज दिले जाते. हे व्याजदर व बँकेचे कर्जावरील प्रचलित व्याजदर यामध्ये तफावत असल्याने कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार भारतीय रिझर्व्ह बँक व्यावसायिक बँकांना ज्या दराने कर्ज देते त्यामध्ये एक टक्का अधिक दराने व्याज देण्यास येणार आहे.

राज्य सरकारच्या पूर्वीच्या धोरणानुसार शेतकऱ्यांना विलंबाने मिळणाऱ्या भूसंपादन मोबदल्यावर ९ टक्के पेक्षा अधिक व्याज दिले जात असे. मात्र व्याजामुळे प्रकस्पाच्या मूळ खर्चात होणारी वाढ लक्षात घेऊन विलंबाच्या व्याजासाठी एकच दर निश्चित करताना रिझर्व्ह बॅकेचा रेपो रेट हे प्रमाण निश्चित केले होते. मागील वर्षभरात आरबीआयने रेपो रेट कमी करत ५.२५ टक्क्यावर आणला आहे. याचा आधार घेत आता शेतकऱ्यांना ६.२५ टक्के व्याजदर दिला जाणार आहे. मागील वर्षी रेपो रेट ६.५ टक्के असल्याने शेतक-यांना ७.५ टक्के विलंबाच्या व्याजापोटी दिले जात होते.