लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाकडून बृहतसूचीवरील पात्र मूळ भाडेकरुंना मागणीनुसार मूळ घरापेक्षा मोठे घर अर्थात अनुज्ञेय क्षेत्रफळापेक्षा अधिक क्षेत्रफळाचे घर देण्याची तरतूद आहे. मात्र त्यासाठी संबंधित भाडेकरुला रेडीरेकनरच्या ११० टक्के रक्कम मोजावी लागते. आता मात्र मोठ्या घरासाठी मूळ भाडेकरुंना रेडीरेकनरच्या १०० टक्के रक्कम मोजावी लागणार आहे.
म्हाडा प्राधिकरणाने अतिरिक्त क्षेत्रफळासाठी रेडीरेकनरच्या ११० टक्क्यांऐवजी १०० टक्के रक्कम आकारण्याचा निर्णय गुरुवारी घेतला. त्यामुळे आता बृहतसूचीवरील विजेत्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. गुरुवारी बृहतसूचीवरील १०५ घरांसाठी संगणकीय पद्धतीने सोडत काढण्यात आली. यावेळी म्हाडा उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी अतिरिक्त क्षेत्रफळासाठीच्या रक्कमेत कपात करण्यात आल्याचे जाहिर केले.
वर्षानुवर्षे संक्रमण शिबिरात राहणाऱ्या भाडेकरुंच्या इमारतीचा कधीच पुनर्विकास होऊ शकत नाही, अशा भाडेकरुंना बृहतसूचीअंतर्गत घरांचे वितरण केले जाते. विकासकाकडून पुनर्विकासाअंतर्गत म्हाडाला मिळणारी घरे भाडेकरूंना वितरित केली जातात. त्यानुसार गुरुवारी बृहतसूचीवरील १०५ घरांसाठी सोडत झाली. म्हाडा भवनात जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ टप्प्यात ही सोडत काढण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात ४०१ ते ५०० चौरस फुटाच्या ९१ सदनिकांसाठी ०२ पात्र अर्जदार,३०० ते ३१६ चौरस फुटाच्या २८ सदनिकांसाठी २८ पात्र अर्जदार,५०१ ते ६०१ चौरस फुटाच्या ०७ सदनिकांसाठी ०१ पात्र अर्जदार,७०१ ते ७५३ चौरस फुटाच्या ०१ सदनिकेसाठी ०१ पात्र अर्जदार,३०१ ते ५०० चौरस फुटाच्या १२५ सदनिकांसाठी ७३ पात्र अर्जदार होते.
गुरुवारच्या सोडतीतील विजेत्या अर्जदारांना देकारपत्र देण्यासाठी लवकरच १० दिवसांचे विशेष शिबिर आयोजित करण्यात येणार आहे. या सोडतीच्या वेळेस जयस्वाल यांनी बृहतसूचीवरील पात्र मूळ भाडेकरुंना मूळ घरांपेक्षा मोठी घरे हवी असल्या अतिरिक्त क्षेत्रफळासाठीच्या रक्कमेत कपात करण्यात आल्याचे जाहिर केले. त्यानुसार अतिरिक्त क्षेत्रफळासाठी आता रेडीरेकनरच्या ११० टक्क्यांऐवजी रेडीरेकनरच्या १०० टक्के रक्कम आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे रहिवाशांना दिलासा मिळणार आहे.
बृहतसूचीवरील मोठ्या घरांसाठी भाडेकरुंकडून यापूर्वी रेडीरेकनरच्या १२५ टक्के रक्कम आकारली जात होती. ही रक्कम अधिक असल्याने त्याबाबत भाडेकरुंमध्ये नाराजी होती. बांधकाम शुल्क आकारत अतिरिक्त क्षेत्रफळ द्यावे अशी त्यांची मागणी होती. मात्र बांधकाम शुल्क आकारत अतिरिक्त क्षेत्रफळ देण्याचा मागणी म्हाडाने मान्य केली नसली तरी रक्कमेत कपात केली.
सुरुवातीला रेडीरेकनरच्या १२५ टक्के रक्कमेऐवजी ११० टक्के रक्कम आकारण्याचा निर्णय आधाची म्हाडाने घेतला होता. तर आता यात आणखी कपात केली आहे. त्यानुसार आता अतिरिक्त क्षेत्रफळासाठी रेडीरेकनरच्या ११० टक्केऐवजी १०० टक्के रक्कम आकारण्यात येणार आहे. म्हाडाचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र बांधकाम शुल्क दरानेच अतिरिक्त क्षेत्रफळ देण्याची आमची मागणी आहे, त्यावर विचार होणे आवश्यक असल्याची प्रतिक्रिया यानिमित्ताने ट्रान्झिट कॅम्प असोसिएशनचे अध्यक्ष अभिजीत पेठे यांनी केली.
