बनावट न्यायालयीन आदेश प्रकरण : तपासातील बेपर्वाईवर उच्च न्यायालयाचे ताशेरे, पुढील तपासाचा आदेश

हे आदेश प्रत्यक्षात कोणी तयार केले हे शोधून काढण्यात तपास यंत्रणेला अपयश आल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. वकील विनयकुमार खातू यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने ही निरीक्षणे नोंदवली. या प्रकरणातील तपास अत्यंत बेपर्वाईने केला गेला आहे, ही एक धक्कादायक बाब आहे, असे देखील न्यायालयाने म्हटले. तसेच, हा तपास आधीच ठरवून ठेवलेल्या पद्धतीने आणि केवळ एकाच दिशेने केला गेला असावा असे मानण्यास पुरेसा वाव असल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने पुढील तपासाचे आदेश देताना केली.

दिल्लीस्थित रहिवासी उर्मिला तल्यारखान यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर आझाद मैदान पोलिसांनी खातू यांच्याविरुद्ध फसवणूक आणि बनावट कागदपत्रे तयार केल्याचा गुन्हा दाखल केला होता. तल्यारखान यांनी २०१४ पासून विविध कायदेशीर प्रकरणांमध्ये खातू यांची वकील म्हणून नियुक्ती केली होती. या प्रकरणांमध्ये अलिबाग येथील एका मालमत्ता वादाचाही समावेश होता.

तल्यारखान यांच्या तक्रारीनुसार, खातू यांनी त्यांना १७ ऑक्टोबर २०२२ आणि १२ डिसेंबर २०२२ या तारखांचे, कथितरित्या उच्च न्यायालयाचे असलेले आदेश दाखवले आणि प्रकरणात त्यांच्या बाजूने दिलासा देण्यात आल्याचे सांगितले. तथापि, त्यांनी आपला वकील बदलल्यानंतर, त्यांच्या बाजूने उच्च न्यायालयाने कोणतेही आदेश पारित केले नसल्याचे त्यांना समजले आणि त्यांना दाखवण्यात आलेली कागदपत्रे पूर्णपणे बनावट होती.

खोट्या प्रकरणात गोवल्याचा दावा

खातू यांच्या जामिनासाठीच्या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली. त्यावेळी, त्यांच्या बँक खात्यात केवळ ६५ लाख रुपये जमा झाले होते, असा दावा खातू यांनी केला. तसेच, आपल्या बचावार्थ काही व्हॉट्स ॲप संदेश न्यायालयासमोर सादर केले व या संदेशांतील मजकूराचा विचार करता त्यांना या प्रकरणात खोट्या आरोपांखाली गोवण्यात आल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्याचप्रमाणे, तक्रारदाराने त्यांना दिलेली रक्कम ही केवळ कायदेशीर सल्ल्यासाठीचे शुल्क नव्हते, तर विक्री कर आणि सीमा शुल्क भरण्यासाठी देण्यात आलेली रक्कम देखील होती, असा दावा देखील खातू यांनी केला.

व्हॉट्स ॲप नोंदी तपासण्याचे आदेश

न्यायालयाने खातू यांच्या दाव्यांची दखल घेतली. तसेच, तपास अधिकाऱ्याला व्हॉट्स ॲप संदेशाच्या अस्तित्वाबद्दल माहिती असूनही, त्यांनी त्या व्हॉट्स ॲप नोंदींची योग्य प्रकारे तपासणी केली नाही किंवा या इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांची पडताळणी केली नाही, असे ताशेरे ओढले. तपास यंत्रणेने पूर्वग्रहदूषित पद्धतीने तपास करावा, अशी अपेक्षा केली जात नाही. तर आरोपांमागील सत्य शोधून काढण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न करणे अनिवार्य आहे, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, खातू यांनी ज्या व्हॉट्स ॲप नोंदींचा संदर्भ दिला आहे, त्या संदर्भात पुढील तपास करण्याचे आणि १५ जून रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीपूर्वी अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने आझाद मैदान पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांना दिले.